Family pension | फॅमिली पेन्शनसंदर्भात मोदी सरकार महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत – केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

नवी दिल्ली : मानसिक रुग्ण किंवा शारीरिक दुर्बल मुलांना (Mental disorder) यापूर्वी फॅमेली पेन्शनचा (Family pension) लाभ मिळत नव्हता. मात्र आता मोदी सरकारने फॅमेली पेन्शनसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मृत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (government employee) मानसिकदृष्ट्या अपंग किंवा शारीरिक दुर्बल मुलांनाही यापुढे कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेता येणार आहे अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केली आहे.

निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फॅमिली पेन्शनसंदर्भात लोकांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांच्या असं लक्षात आलं की, पेन्शन देणाऱ्या बँका या शारीरिक दुर्बल किंवा मानसिक आजारी मुलांना या पेन्शनपासून वंचित ठेवतात. अशा मुलांना पेन्शन देण्यासाठी बँका मुलांना कोर्टाने दिलेले पालकत्व प्रमाणपत्र मागतात. त्यामुळे या मुलांना पेन्शनसाठी खूप झगडावं लागतं. त्यामुळे मोदी सरकार सामान्य लोकांचे जीवन अधिक सुकर करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं, जितेंद्र सिंह म्हणाले.

मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शारीरिक दुर्बल, अपंग किंवा मानसिक आजारग्रस्त मुलांना आपली देखभाल करणे कठिण असतं. अशात जर त्यांचे आई किंवा वडिल हे सरकार कर्मचारी असेल तर त्यांना फॅमेली पेन्शनसाठी लढावं लागतं. त्यामुळे मोदी सरकारने या मुलांना त्रास होऊ नये आणि त्यांना न्याय मिळावा म्हणून कुटुंब पेन्शनच्या नामांकनाच्या नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार आता अशा मुलांनाही मृत आई किंवा वडिलांनाची पेन्शन सहज मिळणार आहे. या मुलांना पालकत्व प्रमाणपत्र न्यायालयाकडून मिळावं ही प्रक्रिया पण आता सोपी करण्यात येणार आहे. जेणे करुन या मुलांना हे प्रमाणपत्र लवकर मिळावं. कारण या प्रमाणपत्राच्या आधारावर बँकेतून पेन्शन मिळत असते. विशेष म्हणजे हे प्रमाणपत्र नसल्यास बँका पेन्शन लाभार्थी मुलांना पेन्शन नाकारु शकत नाही, असंही जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे बँकांसाठी नियम ?

मोदी सरकारने बँकांसाठी कुटुंब निवृत्ती पेन्शनसंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार जर एखाद्या अपंग मुलाकडे कोर्टाने दिलेले पालकत्व प्रमाणपत्र नसेल तरीही त्याला पेन्शन देण्यात यावी. जर बँकांनी या आदेशाचं पालन न केल्यास बँकेकडून केंद्रीय नागरी सेवा नियम 2021 वैधानिक तरतुदींचं उल्लंघन होईल.

• Agricultural success story : एकरी १० लाखांचे उत्पन्न घेतायेतं तरूण शेतकरी, गटशेतीमुळे तरूणांच्या जीवनमानात कायापालट
• जामखेड : अहमदनगर जिल्हा बँक निवडणुकीत तात्यांना दिलेला शब्द मी पाळला – आमदार प्रा राम शिंदे
• जामखेड : खर्ड्यात राजकीय भूकंप, 100 दलित युवकांनी केला भाजपात प्रवेश, भाजपा नेते रविंद्र सुरवसे यांच्या खेळीला मिळाले मोठे यश
• जामखेड बाजार समितीवर भाजपचा झेंडा फडकणार – आमदार प्रा राम शिंदे, जामखेड भाजपची निवडणूक रणनिती बैठक संपन्न
• जामखेड : आमदार प्रा.राम शिंदे यांचा राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेकडून चोंडीत सत्कार संपन्न

तसंच जर मुलांचं नाव पालकांच्या पेन्शन योजनेत नसेल तर तरीही बँकेने कोर्टाचे प्रमाणपत्र मागितले तरीही हे चुकीचं असणार. दरम्यान यासंदर्भात पेन्शन विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत म्हणून खास करुन पेन्शन विभाग आता फॅमेली पेन्शनच्या नॉमिनी नियमासंदर्भात विशेष लक्ष देत आहे.

तसंच पेन्शन देणाऱ्या प्रत्येक बँकांना सरकारकडून नवीन नियमासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारकडून फॅमिली पेन्शनसंदर्भात जे नियम काढण्यात आले आहे त्याचे सक्तीने पालन झाले पाहिजे.

पेन्शन विभागाचं महत्त्वाचं पाऊल

पेन्शन विभागाने पेन्शनधारकांचं आयुष्य सुकर जावं यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने म्हणजे सरकारच्या पेन्शन विभागाने महत्त्वाचं पाऊल उचलं आहे. यापूर्वी घटस्फोटित मुलींनाही कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेता यावा यासाठी त्यांनी नियम आणले.

विशेष म्हणजे मोबाईल ॲपवर पेन्शनसाठी आवश्यक असलेलं जीवन प्रमाणपत्र जमा करु शकतात. तर वृद्ध नागरिकांना डिजिटल माध्यमातून हे प्रमाणपत्र देऊ शकता. त्यामुळे आता पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज राहिली नाही.