बारामती ॲग्रोविरोधातील तक्रारीची सरकारकडून गंभीर दखल, आमदार राम शिंदेंच्या दणक्याने रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ, सरकारकडून विशेष लेखा परीक्षक निलंबित !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख। राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचा बारामती ॲग्रो साखर कारखाना गळीत हंगामापूर्वी सुरु झाल्याचे प्रकरण आमदार राम शिंदे यांनी लावून धरले होते. अखेर या प्रकरणाची राज्य सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने सक्षम पुरावे न तपासता चौकशी अहवाल सादर केल्याप्रकरणी विशेष लेखापरिक्षक अजय देशमुख यांना निलंबित करण्याचा आदेश सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी अनिल चौधरी यांच्या सहीने जारी झाला आहे. या आदेशामुळे आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
आमदार रोहित पवार यांचा इंदापूर तालुक्यातील शेटफळे येथे बारामती ॲग्रो हा साखर कारखाना आहे. सदर कारखान्याने यंदाच्या गळीत हंगामापूर्वी साखर कारखाना सुरु केला होता. ही बाब भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आमदार राम शिंदे यांनी राज्याच्या साखर आयुक्तांना दिनांक १९/१०/२०२२ रोजी तक्रार केली होती. यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात साखर आयुक्तांनी चौकशी समिती लावली होती. परंतू या प्रकरणात प्रथम चौकशी समितीने क्लिन चिट दिली होती.
मात्र आमदार राम शिंदे सदर प्रकरण धसास लावण्याचा इरादा जाहीर सदर प्रकरणाची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. सदर प्रकरणात सरकारकडून सखोल चौकशी करण्यात आली. यानंतर सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. सदर प्रकरणातील प्रथम चौकशी अधिकारी विशेष लेखापरिक्षक अजय देशमुख यांना निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला आहे. आमदार राम शिंदेंच्या झटक्यामुळे आता आमदार रोहित पवारांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहूयात
ज्या अर्थी, आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी १९/१०/२०२२ च्या पत्रान्वये बारामती ॲग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम दिनांक १५/२०/२०२२ पूर्वी सुरू केल्याचे निर्देशनास आणून दिनांक २२/०९/२०२२ च्या साखर आयुक्त, पुणे यांच्या परिपत्रकानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सदर पत्रावर मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी “सचिव सहकार चौकशी करावी” असे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदर चौकशी सोपविण्यात यावी, असे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दि. २७/१/२०२२ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते.
त्यास अनुसरून अपर निबंधक सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून दि. ०७/१२/२०२२ च्या पत्राने चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून, सदर अहवालातील काही ठळक निरिक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत :-
- प्रथम चौकशी अधिकाऱ्यांना तक्रार अर्जासोबत ऊस गाळपाची व ऊसाने भरलेल्या वाहनांची छायाचित्रे व ध्वनीचित्रफीतीबाबत पेन ड्राईव्ह पुरविण्यात आलेला असताना दिनांक ११/१०/२०२२ च्या चौकशी अहवालात पेन ड्राईव्हमधील छायाचित्रे व चित्रफीती यांचा उल्लेख आलेला नाही. त्यामुळे प्रथम चौकशी अधिकारी अजय देशमुख यांचा चौकशी अहवाल वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे व त्यांनी उपलब्ध सक्षम पुरावे न तपासता अहवाल सादर केला आहे.
- कारखान्यातील दोन्ही बॉयलरच्या चिमण्या दिनांक १०/११/२०२२ रोजी चालू असल्याने त्या दिवशी केन यार्डमध्ये ऊसतोड प्रोग्रामप्रमाणे गाळपासाठी ऊस आलेला आहे. मात्र, तरी याबाबत कुठलाही उल्लेख सदर चौकशी अहवालामध्ये करण्यात आलेला नाही. दिनांक १०/२०/२०२२ रोजी ९२ ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये अंदाजे ८०० ते ९०० मे.टन ऊस आल्याचे व फिडर टेबलवर व गव्हाणीत ऊस असून गव्हाण चालू असल्याचे दिसून आले.
- अजय देशमुख यांच्या अहवालात नमूद असलेला १७० मे.टन ऊस दिनांक ११२/१०/२०२२ रोजी दिसून येतो. सदर ऊसाची विल्हेवाट कारखान्याने कशी केली. याचा कारखान्याच्या खुलाश्यामध्ये उल्लेख नाही. परंतु नमूद १७० मे. टन ऊस दिनांक १५/१०/२०२२ रोजी गाळप केल्याचे नमूद आहे. यावरुन कारखाना ऊसाबाबतची वस्तुस्थिती दडवित आहे. मात्र याबाबत कोणताही उल्लेख अहवालामध्ये आलेला नाही. याचा अर्थ श्री. देशमुख हे माहिती दडविण्यात कारखान्याची मदत करीता होते असा आहे.
- ऊस तोड प्रोग्रामनुसार ऊसाची तोड करुन सदरचा ऊस गाळपासाठी केन यार्डमध्ये आणून दिनांक १०/२०/२०२२ रोजी सदर ऊसाचे गाळप केलेले आहे. परंतु गाळपाचा अहवाल मागणी करुनही कारखाना व्यवस्थापनाने उपलब्ध करुन दिलेला नाही. देशमुख यांनी याबाबत माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही.
अपर निबंधक सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष व निरिक्षणे याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की…
बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ (ता. इंदापूर, जि. पुणे) या साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम दि. १५/१०/२०२२ पूर्वी सुरु करण्यात आला असून, सदर प्रकरणी चौकशी कामी नियुक्त केलेले प्रथम चौकशी अधिकारी अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांनी तथ्याशी पूर्णपणे विसंगत चौकशी अहवाल सादर करुन शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. ही कृती निश्चितच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९८१ मधील नियम ३ चा भंग करणारी असल्यामुळे ते शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतात.
त्याअर्थी, आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या भाग २ नियम ४ चे खंड (१) (अ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांना आदेशाच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात येत आहे.
शासन आणखी असाही आदेश देत आहे की, हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांचे मुख्यालय विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद हे राहील व शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था (साखर), पुणे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी इ. काळातील प्रदाने) नियम १९८९ च्या नियम ६८ अन्वये प्रथमतः निलंबित केलेल्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी ५० टक्के निर्वाह भत्ता देय राहील. तद्नंतर तीन महिन्यापेक्षा निलंबनाचा कालावधी जास्त झाल्यास देय निर्वाह भत्त्याच्या रकमेत ५० टक्के इतकी वाढ करण्यात यावी. महागाई भत्त्याखेरीज नियमानुसार अनुज्ञेय असणारे इतर भत्तेही त्यांना अनुज्ञेय राहतील. सदर निर्वाह भत्ता देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यास विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
श्री. अजय देशमुख, द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था (साखर). पुणे यांना वैयक्तीक उद्योगधंदे व अन्य नोकरी करता येणार नाही, असे केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील तरतूदींचा भंग समजण्यात येईल व ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील व त्यांना निलंबन भत्ताही नाकारला जाईल असे या आदेशात म्हटले आहे.