मोठी बातमी : आमदार राम शिंदेंच्या मागणीला मोठे यश, इंदापूरच्या बारामती ॲग्रो कारखान्याच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, रोहित पवारांना मोठा झटका !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख। कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या इंदापुर तालुक्यातील शेटफळगडे येथील बारामती ॲग्रो कारखान्याची तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करा असा आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकार आणि पणन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत.या निर्णयामुळे आमदार रोहित पवार यांना मोठा दणका बसला आहे.
यंदाचा गळीत हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता परंतू इंदापुर तालुक्यातील बारामती ॲग्रो साखर कारखाना 10 ऑक्टोबर रोजी सुरू झाला होता. सदर कारखान्याने शासनाचे आदेश डावलून व नियमाचे उल्लंघन केले होते. याबाबतची तक्रार आमदार राम शिंदे यांनी साखर आयुक्तांकडे केली होती. परंतू साखर आयुक्त कार्यालयाने बारामती ॲग्रोला क्लिन चिट दिली होती.
साखर आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीवर आक्षेप घेत आमदार राम शिंदे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेऊन उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. यावेळी शिंदे यांनी शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बारामती ॲग्रो साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापकांवर तसेच क्लिनचीट दिलेल्या साखर आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी आमदार राम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०२२-२३ या चालू वर्षीच्या सहकारी साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम दि.१५.१०.२०२२ पासून सुरू करावा तसेच जे कारखाने गाळप हंगाम दि.१५.१०.२०२२ पूर्वी सुरू करतील अशा कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी असे निर्देश मंत्री समितीच्या १९.९.२०२२ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
संबंधीत विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांना दि. १५.१०.२०२२ पूर्वी ऊस गाळप सुरू करणा-या साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक, जनरल मॅनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात आले.असे असतानाही पुणे जिल्ह्यातील बारामती अॅग्रो लि.शेटफळ, ता. इंदापूर या साखर कारखान्याने दि.१०.१०.२०२२ रोजी ऊस गाळप केल्याचे दिसून आले आहे.
साखर आयुक्त यांनी दि.२२.९.२०२२ रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून १९८४ व १९६९ ऊस तोडणी व गाळप अधिनियमांचे उल्लंघन केल्यास व दि.१५.१०.२०२२. पूर्वी ऊस गाळप केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु असे असतानाही बारामती अॅग्रो लि. या साखर कारखान्याने १०.१०.२०२२ रोजी ऊसाचे गाळप सुरू केले याचे संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडीओ उपलब्ध आहेत.
या प्रकरणी साखर आयुक्त यांनी तात्काळ चौकशी करणे गरजेचे असतानाही त्यांनी सुमारे २० तासांनंतर चौकशी पथक तेथे पाठवून चौकशी केली. चौकशीनंतर सदरहू कारखान्याला क्लिनचीटही देण्यात आली. हा प्रकार सरळ सरळ शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यांनी शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात काम केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीचे निर्णय या ठिकाणी डावलण्यात आले आहेत. या प्रकरणी सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
त्याकरीता दि.१०.१०.२०२२ रोजी कारखान्याची किती वीज वापरात आली, कारखान्यात किती ऊसाचे गाळप झाले तसेच सॅटलाईट जीपीएस फोटोमध्ये शेकडो ट्रॅक्टर्स कसे काय दिसत आहेत याचे चौकशी केल्यास या कारखान्याला दिलेली क्लिनचीट ही खोटी असल्याचे समोर येईल.
तरी या संदर्भात तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधीत साखर आयुक्त व अन्य अधिकारी यांच्यावर कठोर शासन करण्याचे आवश्यकता आहे. त्या संदर्भातील संपूर्ण कागदपत्रं, व्हिडीओ, फोटो मी सोबत जोडीत आहे. तरी उक्त प्रकरणी साखर कारखाना, साखा आयुक्त यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश संबंधीत अधिका-यांना देण्यात यावेत अशी मागणी आमदार राम शिंदे यांनी केली आहे.
दरम्यान, आमदार राम शिंदे यांनी केलेल्या मागणीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने गंभीर दखल घेतली आहे. शिंदे यांनी केलेल्या मागणीची तातडीने पणन आणि सहकार खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी बारामती ॲग्रोसह साखर आयुक्तांनी चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करावेत असे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे बारामती ऑस्करची चौकशी लागली आहे. आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
आमदार राम शिंदे विरुद्ध आमदार रोहित पवार हा राजकीय संघर्ष कर्जत-जामखेड मतदारसंघात तीव्र झालेला आहेत. आता हा संघर्ष बारामती लोकसभा मतदारसंघातही होताना दिसत आहे. एकुण आमदार राम शिंदे यांनी बारामती ॲग्रो विरोधात घेतलेल्या भूमिकेमुळे आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत, अशीच चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
