जलसंपदा विभाग : “सरकार नाबार्डकडून घेणार 7500 कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज, राज्यातील ‘इतक्या’ सिंचन प्रकल्पांना होणार फायदा,” वाचा संपुर्ण शासन निर्णय
Water Resources Department maharashtra : ज्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून अनेक विकासाची कामे हाती घेण्यात येतात. राज्यात सिंचनाचे महत्व विचारात घेऊन पाटबंधारे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सतत आग्रही असतात. शासनाने अनुशेष निर्मुलन, लवादानुसार राज्याच्या वाट्यास आलेल्या पाण्याचा विनियोग करण्यासाठी, अवर्षणप्रवण भागास सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने अनेक पाटबंधारे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे राज्यतील बांधकामाधीन पाटबंधारे प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. राज्यात सद्यःस्थितीत २५९ बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे चालू आहेत. सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ११३,००० ते ११५,००० कोटींचा नियतव्यय जलसंपदा विभागास उपलब्ध करुन दिला जातो.
परंतू, जलविद्युत प्रकल्प, पूरनियंत्रण, सामायिक योजना (जलविज्ञान प्रकल्प, गुणनियंत्रण संघटना इ.) इत्यादी कामासाठी तसेच भूसंपादन, पुर्नवसन, लोक अदालत, भूसंपादन कायद्यामधील कलम १८-२८ साठी आवश्यक तरतूदी वजा जाता पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारणपणे ₹१३,००० कोटी उपलब्ध होतात. प्रकल्पाच्या किंमतीत होणारी भाववाढ, तसेच भूसंपादनाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वाढ पाहता ही आर्थिक तरतूद प्रकल्पांच्या कामांसाठी आवश्यक निधीची गरज भागविण्यासाठी पुरेशी नसल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीचा अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे.
राज्यातील बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी जे प्रकल्प प्रगत अवस्थेत आहेत व ते तातडीने पूर्ण करुन पुढील तीन वर्षांमध्ये सिंचनाचा लाभ प्राप्त होऊ शकेल, असे ५२ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ₹१५,००० कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.
तद्नंतर विविध कारणास्तव कर्ज उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यानच्या कालावधीत वरील ५२ प्रकल्पातील काही प्रकल्प पूर्ण झाले किंवा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट झाले. तसेच या प्रकल्पांच्या उर्वरित किंमत, सिंचन क्षमता आणि पाणीसाठा निर्मितीमध्ये बदल झालेला आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांची नांवे पुनःश्च निश्चित करणे आवश्यक झाले आहे, ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या दृष्टीकोनातून अपूर्ण प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेऊन त्यापैकी पुढील दोन वर्षात ७५ प्रकल्प (प्रपत्र-१) पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत सिंचन प्रकल्पांवर जून, २०२२ अखेर सुमारे ५५ लक्ष हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. या निर्मित सिंचन क्षमतेपैकी ४२ लक्ष हेक्टर क्षमता प्रत्यक्षात उपयोगात आली आहे. सिंचना बरोबर पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर यासारख्या बिगर सिंचन प्रयोजनासाठी पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मर्यादित जलसंपत्तीचा वापर करताना सिंचनाबरोबरच बिगरसिंचन प्रयोजनाच्या विविध मागण्या भागविणे हे जलसंपदा विभागासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. या शिवाय निर्मित सिंचनक्षमतेपैकी अद्याप वापरात न आलेल्या क्षमतेचा वापर आणणे, मर्यादित उपलब्ध निधीत जुन्या प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती करणे, यासारख्या आव्हानांना विभागाला सामोरे जावे लागत आहे. या आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी नमूद विविध उपाय योजनांचा / कार्यक्रमांचा समावेश आहे. यामध्ये पाणी वापर कार्यक्षमता वाढविणे, निर्मित व वापरातील सिंचन क्षमतेतील तफावत दूर करणे, घनमापन पध्दतीने पुरवठा, जुन्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे टप्या-टप्याने सुधारणा इ. उपाय योजनांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्पांची संख्या ३,७७८ एवढी आहे व निर्मित सिंचनक्षमता सुमारे ५५ लक्ष हेक्टर आहे. परंतू प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र सुमारे ४२ लक्ष हेक्टर आहे. त्या अनुषंगाने निवडक १५५ प्रकल्पांच्या (प्रपत्र-२) कालवे व वितरिका प्रणाली मध्ये सुधारणा करुन सुमारे ४.२८ लक्ष हेक्टर इतकी तफावत दूर करण्याचे नियोजन आहे.
जलसंपदा विभागांतर्गत ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व १५५ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करणेसाठी ₹१५,००० कोटीपैकी प्रथम टप्प्यातील ₹७,५०० कोटीचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज नाबार्ड कडून घेण्याबाबत दि. ११ मार्च, २०२४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
या सर्व बाबींचा विचार करता, संदर्भाधीन शासन निर्णय अधिक्रमित करुन नाबार्डकडून कर्ज सहाय्यासाठी ₹१५,००० कोटीपैकी प्रथम टप्यातील ₹७,५०० कोटीचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.
१) सदर कर्ज सहाय्याचे व्याजदर हे प्रचलित व्याजदरापेक्षा कमी किंवा प्रचलित व्याजदरा इतके राहतील (राज्यामार्फत उभारल्या जाणाऱ्या विकास कर्जाच्या तुलनेत) याची दक्षता घ्यावी. ही व्याजाची आकारणी नाबार्डच्या प्रचलित पद्धतीनुसार थकीत मुद्दल रक्कमेवरच करण्यात यावी.
२) उपरोक्त ₹७,५०० कोटींपैकी १५,००० कोटी ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम टप्प्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि ₹२,५०० कोटी १५५ सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम टप्यातील कालवे व वितरण प्रणाली मध्ये सुधारणा करणे या कामासाठी वापरण्यात यावे.
३) महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम (MIIP) अंतर्गत, “राज्यातील पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा” या कामाप्रित्यर्थ ₹५०३६ कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास एकत्रित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत असून प्रकल्पनिहाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करुन उपरोक्त किंमतीच्या मर्यादेत जलसंपदा विभागाच्या स्तरावर सदर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात यावी.
४) प्रथम टप्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प २ वर्षामध्ये जलदगतीने (Fast Track) पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याने प्राप्त होणारे कर्ज मा. राज्यपाल महोदयांच्या निधी वितरण सूत्राच्या बाहेर ठेवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.
५) प्रकल्पांचे सनियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांचे अध्यक्षतेखाली समितीद्वारे करण्यात यावे. या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (नियोजन), सचिव (प्रकल्प समन्वय) व सचिव (लाक्षेवि) यांचा समावेश असेल.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१४१५४८५८०१२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
( प्रसाद नार्वेकर ) मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव