Sugarcane FRP : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, ऊस गळीत हंगाम 2024-25 साठी केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफआरपीत केली 8 टक्क्यांनी वाढ !

Sugarcane FRP : दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी एकवटले आहेत. विविध मागण्यांसाठी त्यांनी अंदोलन हाती घेतले आहे. अश्यातच केंद्र सरकारने देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane growers farmer) एक आनंदाची बातमी (Good News) दिली आहे. बुधवारी रात्री पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत (Central Cabinet Meeting decision) ऊसाच्या एफआरपीत (Sugarcane FRP) 8 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातल्या लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून हा एफआरपी लागू होणार आहे. (Sugarcane harvesting season 2024-25)

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Union Minister Anurag Thakur) यांनी याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “साखर कारखान्यामार्फत शेतकऱ्यांना ऊसाची किंमत योग्य आणि लाभदायक किंमत निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 या ऊस गळीत हंगामासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024-25 साठी 340 रुपये प्रति क्विंटल किंमत निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षी ही किंमत 315 रुपये इतकी होती. यावेळी यामध्ये 25 रुपये प्रति क्विंटलने वाढ करण्यात आली आहे. या नव्या धोरणाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ” दरम्यान, भारत याआधी जगात सर्वाधिक ऊसासाठी सर्वाधिक किंमत मोजत आहेत, असे असतानाही देशात साखर सर्वात स्वस्त दिली जाते.

केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन आठ टक्के म्हणजेच 225 रूपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी रात्री घेतला. 2024-25 या साखर हंगामासाठी 10.25 टक्के उताऱ्याला प्रतिटन 3400 रुपये दर मिळणार आहे.यामुळे शेतकरी खुश झाला असला तरी ही वाढीव एफआरपी कशी द्यायची या प्रश्नाने साखर उद्योग मात्र, अस्वस्थ झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत एफआरपी वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 10.25 टक्के उताऱ्याला प्रतिटन 3400 रुपये दर, त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला 332रुपये वाढीव दर देण्यात येईल. तसेच 9.30 टक्के उतारा असलेल्या उसाला 3151 रुपये निश्चित दर देण्याला मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा 11.25 टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या बुधवारच्या निर्णयामुळे या उताऱ्यानुसार महाराष्ट्रातील उसाचा दर ३७३२ रुपये प्रतिटन होतो. यातून तोडणी, वाहतूक सरासरी 850 रुपये वजा केल्यास 2882 रुपये एफआरपी राज्यातील ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक साखर कारखाना ऊसाला वेगवेगळे दर देतो. केंद्र सरकारने ऊसाच्या FRPत वाढ केली आहे. त्यानुसार कारखानदार दरवाढ करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

उसाच्या A2+FL या सूत्रानुसार येणाऱ्या खर्चापेक्षा 207 टक्के हा दर जादा आहे. यामुळे उस उत्पादक शेतकऱ्याच्या अंगणात समृद्धी येईल. हा दर जगात सर्वाधिक आहे. याचवेळी केंद्र सरकार देशातील ग्राहकांना जगात सर्वात स्वस्त साखर उपलब्ध करून देत आहे, असे हा निर्णय जाहीर करताना सरकारने म्हटले आहे.

दरवर्षी उसाची एफआरपी साधारणपणे जुलै-ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केली जाते. मात्र यंदा ती 5महिने आधी म्हणजे फेब्रुवारीतच जाहीर करण्यात आली आहे. यंदा उसाचे क्षेत्र आणि उतारा कमी असल्याने साखर उत्पादन घटणार आहे. त्यातच इथेनॉल उत्पादनावरही केंद्र सरकारने निर्बंधआणले आहेत. या वाढीव एफआरपीमुळे साखरेचा उत्पादन खर्च 4 हजारावर जाणार आहे. त्यामुळे ही एफआरपी कशी द्यायची या चिंतेने साखर उद्योग अस्वस्थ झाला आहे.

2019 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड तीनमधील तरतुदींनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. मात्र या कायद्यात 2009 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. आता कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं. यामुळे साखर कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.