- Advertisement -

येत्या 10 दिवसांत इम्पेरिकल डेटा न्यायालयात सादर करणार

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या इम्पेरिकल डेटा संदर्भात ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. (OBC Political Reservation Imperical data to be presented in court in next 10 days – OBC Welfare Minister Vijay wadettiwar)

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आडनावावरून डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू होते.आडनाव घेताना जात व प्रवर्गाचीही संबंधित ग्रामपंचायतींकडून तपासणी केली जाईल,येत्या दहा दिवसांत इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण होईल, त्यानंतर हा डाटा न्यायालयात सादर करू अशी महत्त्वाची माहिती राज्याचे ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

यावेळी ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील 20 लाख कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून एम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी इम्पेरिकल डाटासंदर्भात जे प्रश्न उपस्थित केले होते ते काही अंशी खरे आहेत. राज्य सरकारला याची कल्पना होती, आडनावावरून सॅम्पल सर्व्हे केला तर त्यातून ओबीसींचे नुकसान होऊ शकते. त्यानुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

ओबीसींचे कोणतेही नुसकान होऊ दिले जाणार नाही आणि सहन केले जाणार नाही.निवडणुकीची अधिसूचना निघाली असली तरी निवडणुका कोर्टाच्या आदेशाने होतील असेही यावेळी वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचे वृत्त लोकमतने दिले आहे.

ओबीसी आरक्षणाविना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.

त्यातच आगामी दहा दिवसात राज्य सरकारकडून कोर्टामध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महत्त्वाचा असलेला एम्पेरिकल डाटा सादर केला जाणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर कोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे राज्यातील ओबीसी बांधवांचे लक्ष लागले आहे.

कोर्टात सादर केलेला डाटा ग्राह्य धरल्यास ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मोठा मुद्दा निकाली काढण्यात ठाकरे सरकारला यश येईल. त्याचा फायदा आगामी निवडणुकांमध्ये सरकारला होईल, परंतु ठाकरे सरकार जर यात अपयशी ठरले तर आगामी निवडणुकीमध्ये ठाकरे सरकारला मोठा फटका बसू शकतो.