विश्लेषण : अजित पवारांच्या बंडोखोरीमागचं राजकीय गणित काय ? Analysis : What is political math behind Ajit Pawar’s rebellion ? Let’s find out

पुणे, 05 जूलै 2023 : तुषार डुकरे : मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बंडामुळे महाराष्ट्राचं राजकारण पुन्हा अस्थिर बनलं आहे, शिवसेनेच्या फुटीचं वादळ शमत नाही तो आता राष्ट्रवादीत फुटीचं वादळ राज्याच्या राजकारणात सक्रीय झालयं, या वादळाची सुरूवात का झाली? अजित पवारांनी बंड का केलं? अजित पवारांना बंड करण्यास का भाग पाडण्यात आलं? यामागचं राजकीय गणित काय? यावर तुषार डुकरे (Tushar Dukare) यांनी विश्लेषण केलं आहे. यासंबंधीची त्यांनी फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. काय म्हटलयं त्यात पाहूयात !

Analysis What is political math behind Ajit Pawar's rebellion ? Let's find out

तुषार डुकरे आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहितात.. अजित पवारांच्या बंडाचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. भाजपला त्यांची गरज होती आणि त्यांनाही भाजपची गरज होती. शरद पवारांची या बंडाला फुस असेल असेही वाटत नाही. कसे ते समजावून घेऊ. लेख खूप मोठा झाला आहे. पण एवढी मोठी घटना समजून घ्यायची म्हटल्यावर सविस्तर लिहीने गरजेचे आहे. तरीही बऱ्याच ठिकाणी शाॅर्टकट मारला आहे. (Ajit Pawar rebellion news)

राहूल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेनंतर आणि रोजगार, महागाई, शेतमालाचे भाव या विविध विषयांवर मोदी सरकारला आलेल्या अपयशानंतर देशातील वातावरण बदलत आहे. हिमाचल आणि कर्नाटकच्या निवडणूकीनंतर हा ट्रेंड दिसूनही आला. ED, CBI च्या कारवायांना वैतागलेले देशातील विरोधी पक्षही आता एकत्र येत आहेत. देशात गुजरात, उत्तरप्रदेश आणि आसाम ही तीनच मोठी राज्ये भाजपच्या खऱ्या अर्थाने ताब्यात आहेत. बाकी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र वगैरे केंद्रीय यंत्रणांच्या जोरावर बळकावलेली आहेत. त्या राज्यांतील भाजपविरोधी वातावरण विविध सर्वेंतून स्पष्ट दिसत आहे. काॅंग्रेस गेल्या १० वर्षांत प्रथमच काहीशी मजबूतीत दिसत आहे. भारत जोडोनंतर राहूल गांधींचीही प्रतिमा बदलली आहे. त्यामुळे भाजपसमोर केंद्रातील स्वबळावरची सत्ता राखण्याचे आव्हान आहे. आणि भाजपने गेल्या १० वर्षांत विरोधकांना इतका त्रास दिला आहे की केंद्रातील सत्ता राखणे त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. जर विरोधकांची सत्ता आली तर ते भाजपचा पुरेपुर बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे काहीही करून भाजपला केंद्रातील सत्ता राखायची आहे.

देशातील वातावरण बदलल्यामुळे भाजपसमोर लोकसभेची एक एक जागा जिंकणं महत्वाचं आहे. महाराष्ट्रात युपी खालोखाल सर्वाधिक ४८ जागा आहेत. हा आकडा खूप मोठा आहे. महाविकास आघाडी झाल्यामुळे भाजपसमोर मोठी अडचण निर्मान झाली होती. कारण तिन्ही पक्ष एकत्र असताना भाजपला लोकसभेच्या आहे त्या जागा टिकवनेही अवघड दिसत होते. दरम्यान झालेल्या विविध निवडणूकांत मविआचे वर्चस्व स्पष्ट दिसत होते. म्हणून भाजपने एकनाथ शिंदेंना फोडले. पण हे त्यांच्यावरच बुमरॅंग झाले. जरी ४० आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत आले तरी शिवसेना संघटना मात्र त्यांच्यासोबत गेली नाही. पक्ष, नाव चिन्ह सारं काही हिरावून घेतल्यानंतरही राज्यातील बहुतांश शिवसैनिक ठाकरेंसोबत एकनिष्ठ राहीला. कारण मुळातच सामान्य शिवसैनिक भावनिक असतो त्याला सत्तेशी फारशे देणेघेणे नसते. त्याची बांधीलकी आणि प्रेम संघटनेशी आणि ठाकरे परीवाराशी आहे. पण या सगळ्याचा उलट परीणाम झाला. शिंदेंना फोडूनही राज्यात मविआ मजबूत राहीली. शिंदेंसोबत गेलेले आमदार पुन्हा निवडून येतील की नाही ही शंका यावी अशी परीस्थीती निर्मान झाली. आदित्य ठाकरेंना राज्यभर तुफान प्रतिसाद मिळाला. ही सहानुभूतीची लाट अजूनही कमी होत नाही. त्यामुळेच अजूनही महापालिका आणि जिल्हा परीषद निवडणूक घ्यायची भाजपची डेरींग होत नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना सोबत घेऊन सत्तांतर तर झाले पण निवडणूका जिंकायचा भाजपचा प्लान पुर्णपणे फसला.

इथे भाजपला अजितदादांची गरज वाटली. मला तर वाटते की शिंदेंसह फडणवीसांचीही अजित पवारांना सोबत घ्यायची इच्छा नसावी. कारण अजितदादांवर आणि सहकाऱ्यांवर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, राष्ट्रवादीसोबत गेल्याने धोक्यात आलेले हिंदुत्व वैगैरे मुद्दे अडचनीचे आहेतच पण सत्तेत फडणवीसांना त्यांच्या समर्थकांना वाटाही देता येणार नाही. तरीही शिंदे – फडणवीसांच्या आणि RSS च्या कडव्या विरोधानंतरही मोदी शहांनी अजितदादांना सोबत घेतलेच. कारण त्यांना आता सर्वात महत्वाची आहे लोकसभा. चुकूनही लोकसभेत भाजपचा पराभव झाला तर सर्वात जास्त वाट लागेल ती मोदी शहांची. आता इथे अजितदादा कसे कामाला येतात ते पाहू.

एक म्हणजे अजितदादांची प्रशासनावर असलेली पकड. ते वेगवान आणि धडाकेबाज कारभार करून सरकारबद्दल लोकांच्या मनात चांगले मत बनवू शकतात. कदाचीत शिंदेंना हटवून त्यांना निवडणूकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्रीही केले जाऊ शकते. पण याहीपेक्षा अजित पवारंसोबत आलेले बरेचशे आमदार स्वयंभू आहेत. इथे शिवसेनेसारखा किस्सा नाही. शिवसैनिक पक्षाला लाॅयल असतात. नेता कुठे याने त्यांना फरक पडतो नसतो. राष्ट्रवादीत उलटे आहे. इथे काही कार्यकर्ते शरद पवारांना लाॅयल असतीलही, पण ते प्रमाण कमी आहे. बरेचशे कार्यकर्ते त्यांच्या स्थानिक नेत्याशी लाॅयल आहेत. असे म्हणतात की राष्ट्रवादी हे सरंजामदार/ सरदारांचे टोळके आहे. आणि ते सरदार कोणत्याही पक्षात गेले तरी निवडून येऊ शकतात. उदा. वळसे पाटील, रामराजे, मुश्रीफ. कार्यकर्ते पक्षाच्या मागे न जाता त्यांच्या नेत्याच्या मागे जाणार आहेत. हे लगेच दिसूनही आहे.

जश्या शिवसेनेतील बंडानंतर आक्रमक प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या तशा आता फारश्या कुठे उमटल्या नाहीत. तसेच अनेक कार्यकर्त्यांनी ते त्यांच्या स्थानिक आमदारांसोबत असल्याचे जाहीर केले आहे. या स्वयंभू नेत्यांना सोबत घेऊन लोकसभा लढने भाजपला तुलनेने सोपे जाणार आहे. जवळपास १२ ते १५ लोकसभा जागांवर भाजपला निर्णायक फायदा होईल असा त्यांचा कयास आहे. जे शिंदेंना घेऊन साध्य झाले नाही ते अजितदादांना घेऊन करायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यातून मविआची ताकदही विभागेल आणि भाजप व मित्रपक्षांना महाराष्ट्रातून लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकता येतील. आता शरद पवार किती ताकतीने मैदानात उतरतात आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते त्यांना कसा प्रतिसाद देतात यावर भाजपची चाल यशस्वी ठरते की यशस्वी हे कळेल.

आता अजितदादांनी का बंड केले हे पाहू

मला वाटतय हा वाद भाजपसोबत जाण्याचा किंवा न जाण्याचा आणि त्याला शरद पवारांच्या पाठींब्याचा नाहीच. हा वाद आहे राजकीय वारसदाराचा.

सुप्रीया सुळे राजकारणात आल्यानंतर अजितदादांच्या धुसफुशीला सुरवात झाली. कित्येक वेळा अजित पवार रूसले. पण त्यांची समजून काढून यावर पांघरून घातले गेले. अजितदादांना वाटत असावे की मीच शरद पवारांचा राजकीय वारसदार पाहीजे. शरद पवारांच्या नंतर राष्ट्रवादी मीच चालवणार. आणि ते सहाजिकही आहे. ते तेवढे कॅपेबल नक्कीच आहेत. पण भारतीय समाजमनानुसार शरद पवारांचा कल सुप्रीया सुळेंकडेच होता. गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रवादीत अजितदादांना साईडलाईन करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. ती धुसफूस बाहेरही येत होते. त्यातूनच मध्ये राजीनामा वगैरे बऱ्याच नाट्यमय घडामोडी घडल्या. त्यामुळे अजितदादा बंड करणार हे ठरलेलेच होते. फक्त ती वेळ यायची होती.

सुप्रीया सुळेंच्या कार्याध्यक्षपदी नियुक्तीने ती वेळ आली. कार्याध्यक्ष नेमून त्यांच्याकडे महाराष्ट्रही सोपवला. तिथेच अजितदादांना कळून चुकले की आता आपले काही खरे नाही. यापुढे आपल्याला दुय्यमत्व स्विकारूनच काम करावे लागणार. प्रदेशाध्यक्षपदीही सुप्रीया सुळे गटातले जयंत पाटीलच होते.

आता बंड करण्याची ही अजितदादांसाठी अचूक वेळ होती. कारण आता पुढच्या २०२४ च्या निवडणूकीतले जागावाटपही अजितदादांच्या मनाप्रमाणे होणार नव्हते. त्यावर सुप्रीया सुळेंचा वरचश्मा राहणार होता. कारण प्रदेशाध्यक्षपदीही सुप्रीया सुळे गटातले जयंत पाटीलच होते. बऱ्याच अजितदादा समर्थकांचे तिकीट कापले गेले असते. मग निवडणूकीनंतर बंड केले असते तर आता जितके  आमदार मागे आलेत तितके आले नसते. बार्गेनिंग पावर कमी झाली असती. मागच्या २०१९ च्या निवडणूकीत अजितदादांनी तिकीट वाटप केल्यामुळे त्यांना समर्थक आमदारांना तिकीटे देता आली. आज तेच आमदार त्यांच्यामागे उभे राहीले आहेत.

आता बंड केल्यामुळे त्यांना दिड वर्ष उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार आहे. कदाचीत मुख्यमंत्रीपदही मिळू शकते. याकाळात ते समर्थक आमदारांना प्रचंड निधी देऊन विकासकामे करून त्यांच्या मतदारसंघात त्यांना मजबूत करू शकतात. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते भावनेवर चालत नाहीत. तिथे सत्ता आणि पैसे लागतात. तेही ते वेगवेगळ्या माध्यमातून देऊ शकतील. प्लस मोदी शहांच्या आशीर्वादाने निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचंड पैसे ओतू शकतील. हे सर्व त्यांच्या बाजूने आहे. त्यांनी योग्य वेळी योग्य पाॅलीटीकल निर्णय घेतला असे वाटते.

आता इतके आमदार सोबत का आले? आधीच सांगीतले आहे ही राष्ट्रवादी आहे. इथे सत्ता आणि पैसा लागतो. त्यामुळे आमदारांचा कल सत्तेत जाण्याकडे होताच. शिवाय अजित पवार अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी आमदारांची भरपूर कामे केली होती. निधी दिला होता. जसा शिंदेंनी सेनेच्या आमदारांना दिला होता. थोडक्यात वाढपे अजितदादा होते. त्यांचा आमदारांशी रोजचा कनेक्ट आहे. त्या तुलनेत सुप्रीया दिल्लीत काम करतात. त्यांचा आमदारांशी फारसा संबंध येत नाही. शरद पवारही देशपातळीवर काम करत असल्याने त्यांच्याशीही आमदारांचा जास्त कनेक्ट नाही. वयामुळे त्यांना एवढा कनेक्ट ठेवनं शक्यही नाही. त्यामुळे आमदार अजितदादांसोबत गेले.

वळसे, मुश्रीफ, भुजबळ यांसारखे शरद पवारांचे अनेक लाॅयल आमदारही अजितदादांसोबत का गेले? त्याबाबत पृथ्वीराज चव्हानांनी सांगीतले आहे की काही आमदार पवारांकडे गेले आणि स्पष्ट सांगीतले की आम्ही ईडीच्या कारवायांना घाबरलो आहोत. कुटुंबालाही त्रास आहे. पवारांनी त्यांना सांगीतले तपास यंत्रनांना तोंड द्या.थोडे दिवस तुरूंगात जायची तयारी ठेवा. राऊत, देशमुखांचे उदाहरण दिले. त्यावर आमदार म्हणाले की आमची तब्येत बरी नाही. आम्हाला बीपी, डायबेटीस काय काय आजार आहेत. आम्ही आत गेलो की बाहेर येऊ याची शाश्वती नाही. आमच्यात ईडीला तोंड द्यायची हिंमत नाही. पवारांनी सांगीतले मग तुम्हाला हवं ते करा. त्या आमदारांनी जीव वाचवण्यासाठी भाजपसोबत जाणे पसंद केले.

काही पहील्या दुसऱ्यांदा निवडून आलेले आमदार आहेत. त्यांना ईडीची भिती नाही. त्यांचे दुखने वेगळेच आहे. भाजप सरकार आल्यापासून त्यांना निधीच मिळत नाही. निवडणूका तोंडावर आल्यात आणि मतदारसंघात काहीच विकासकामे करता येईना. निवडणूकीत पडलेल्या आणि आमदार नसलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रचंड निधी मिळतोय. ते तुफान कामे करत आहेत. त्यांच्याकडे पैशांचा ओघ सुरूय. आणि यांना आमदार असूनही कामे करता येईना. त्यांनी त्यांची आमदारकी टिकवण्यासाठी आणि राजकीय करीअर वाचवण्यासाठी भाजपसोबत जाण्यास संमती दिली.

यासाठी आमच्या जुन्नरचे उदाहरण समोर आहे. निवडणूकीत पडलेल्या भाजपच्या आशाताई बुचके तालुक्यात प्रचंड कामे करत आहेत. काम घेऊन गेलेले कुणीही नाराज होत नाही. पालकमंत्री त्यांना प्रचंड निधी देत आहेत. आणि आमदार म्हणून निवडून आलेले अतुल बेनके फक्त पत्र देत आहेत. निधीचा तपास नाही. इच्छा असूनही ते विकासकामे करू शकत नाही. मग २०२४ ची निवडणूक जिंकायची कशी? म्हणून शरद पवारांवर श्रद्धा असूनही ते अजितदादांच्या शपथविधीला हजर होते. अशी अनेक आमदारांची परीस्थीती आहे.

शिवाय आधीच भाजपशी संपर्क साधून असलेले प्रफूल्ल पटेलांसारखे नेतेही आहेतच बंडाला साथ द्यायला. यातून हे बंड घडून आले असावे.

त्यामुळे बंडाला शरद पवारांची फूस असावी असे मला अजिबात वाटत नाही. कारण हे बंडच मुळी राजकीय वारसदार कोण या वादातून घडले आहे.

लेखक – तुषार डुकरे, पुणे