नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : नीती आयोगाने (NITI Aayog) बुधवारी पूर्णपणे टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल बँक (Indian Digital Bank) गठित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
ही बँक देशातील आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तत्वता दृष्टीकोनातून आपल्या सेवा सादर करण्यासाठी फिजिकल ब्रँचऐवजी इंटरनेट आणि इतर संबंधित चॅनलचा वापर करेल.(Indian Digital Bank)
आयोगाने याबाबत ‘डिजिटल बँक : भारतासाठी लायसन्सिंग आणि नियामक व्यवस्थेबाबत प्रस्ताव’ या शीर्षकाने जारी डिस्कशन पेपरमध्ये हा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये डिजिटल बँक लायसन्स आणि नियामकीय व्यवस्थेबाबत रूपरेखा प्रस्तुत केली आहे.
पेपरमध्ये म्हटले आहे की, डिजिटल बँक त्याचप्रकारे आहे, जसे की, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (बी. आर. कायदा) मध्ये व्याख्या केली आहे.
यामध्ये म्हटले आहे की, दुसर्‍या शब्दात या संस्था जमा प्राप्त करतील, कर्ज देतील आणि त्या सर्व सेवा सादर करतील ज्याची तरतूद बँकिंग नियमन कायद्यात आहे. मात्र, नावानुसार, डिजिटल बँक प्रामुख्याने आपल्या सेवा सादर करण्यासाठी फिजिकल ब्रँचच्या ऐवजी इंटरनेट आणि इतर संबंधीत पर्यायांचा वापर करेल. (Indian Digital Bank)
दरम्यान, UPI ट्रांजक्शनच्या वाढत्या संख्येतून डिजिटल बँकेच्या कल्पनेला प्रोत्साहन मिळाल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत (Policy Commission CEO Amitabh Kant) यांनी पेपरच्या भूमिकेत लिहिले आहे की, यामध्ये जागतिक दृष्टीकोनातून विचार करण्यात आला आहे आणि त्याच आधारावर, नियमन केलेल्या संस्था म्हणून डिजिटल बँक गठित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मिळालेल्या टिप्पणींच्या आधारवर, चर्चापत्राला अंतिम रूप दिले जाईल आणि नीती आयोगाच्या शिफारसीच्या रूपात शेयर केले जाईल.
