- Advertisement -

Criminal Procedure Identification Bill 2022 । गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक 2022 लोकसभेत होणार सादर, काय आहेत कायद्याच्या तरतुदी ? जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था ।  Criminal Procedure Identification Bill 2022 । केंद्र सरकारकडून पोलिसांशी संबंधित एक महत्वाचे विधेयक आज लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक, 2022’ हे नवे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे लोकसभेत मांडणार आहेत.

नव्या विधेयकामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरोधात लढाईसाठी पोलिसांना अधिक अधिकार प्राप्त होणार आहेत. भविष्याच्या दृष्टीने हे विधेयक अतिशय महत्वाचे मानले जात आहे. (Criminal Procedure Identification Bill 2022 to be introduced in Lok Sabha, what are the provisions of this Act? Learn more)

गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) 2022 विधेयकाचे उद्दिष्ट पोलिसांना गुन्हेगार आणि इतर व्यक्तींना ओळखण्यासाठी तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तपासाच्या उद्देशाने त्यांचा रेकॉर्ड सुरक्षित करण्याची परवानगी देणे आहे.

या विधेयकानुसार पोलिसांना गुन्हेगार तसेच संबंधित व्यक्तींचे “बोटांचे ठसे, तळहाताचे ठसे, पायाचे ठसे, छायाचित्रे, बुबुळ आणि रेटिना स्कॅन, शारीरिक, जैविक नमुने आणि त्यांचे विश्लेषण, स्वाक्षरी किंवा इतर कोणत्याही तपासणीसह वर्तणुकीचे पुरावे” घेण्यास अधिकृत ठरणार आहे.

नवीन विधेयक कायद्यांतर्गत कोणत्याही अटकेतील दोषी, अटक केलेल्या गुन्हेगारांकडून पोलिस अधिकारी किंवा तुरुंग अधिकाऱ्याला “माप” म्हणजेच सर्व माहिती देणे आवश्यक असेल. दरम्यान या विधेयकातील ‘रेकग्निशन ऑफ प्रिझनर्स अॅक्ट, 1920’ रद्द करण्यात आला आहे.

दरम्यान गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक, 2022′  या विधेयकासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज राज्यसभेत वित्त विधेयक मंजुरीसाठी मांडणार आहेत. 39 संशोधनानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. ते लोकसभेत मंजूर झाले असून आता राज्यसभेत मंजूर करावे लागणार आहे.

याशिवाय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती) आदेश (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर करतील. या विधेयकात उत्तर प्रदेशच्या अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातीच्या (ST) यादीत सुधारणा करण्याची चर्चा आहे. ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ठेवण्यात येणार होते, परंतु निवडणुकीमुळे ते पुढे ढकलण्यात आले.

याशिवाय, त्रिपुराच्या (ST) यादीमध्ये काही समुदायांचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने ‘संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश 1950’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी, ‘संविधान (अनुसूचित जमाती)’ आदेश (दुरुस्ती) विधेयक” देखील लोकसभेत ठेवण्यात येईल. अशी माहिती मिळत आहे.