मोठी बातमी : सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले मोठे निर्देश

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा  : संपूर्ण महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशाचे लक्ष लागून असलेल्या शिवसेना विरूद्ध एकनाथ शिंदे गट या लढाईचा सुप्रीम कोर्टात आज फैसला होणार होता, परंतू कोर्टाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. घटनापीठ तयार केल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल असे कोर्टाने स्पष्ट केले. (Big news, Supreme Court gives big instructions to maharashtra Assembly Speaker,)

आमदारांची अपात्रता आणि इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती, मात्र ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस आली नाहीत. सरन्यायाधीशांकडे शिवसेनेकडून याबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले.

मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं.

सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईस्तोवर कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले की, या प्रकरणाची सुनावणी उद्या होऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र त्याआधी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले होते.

शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या वतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.

सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिका?

  • 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान
  • एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
    विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका
  • विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
  • एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
  • एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान