- Advertisement -

Z P Election 2022 | जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा बिगूल वाजला : अहमदनगर सह राज्यात नव्या वर्षांत निवडणूकांची धामधूम !

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख।Z P Election 2022 | सन 2022 साली मुदत संपणाऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची तयारी हाती घेण्यात आली आहे.

सन-२०२२ मध्ये मुदती संपणाऱ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकरिता प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्याबाबतच्या हालचाली निवडणूक आयोगाकडून हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यासंबंधी निवडणूक आयोगाने आदेश जारी केला आहे. नव्या वर्षात अहमदनगर जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.

जामखेड तालुक्यात सध्या दोन जिल्हा परिषद गट आहेत. या ठिकाणी भाजपाचे वर्चस्व आहे. जामखेड नगरपरिषदेच्या निर्मिती आधी तालुक्यात तीन जिल्हा परिषद गट अस्तित्वात होते. तेव्हा अवघ्या १२६ मतदार कमी असल्यामुळे दोन जिल्हा परिषद गट अस्तित्वात आले होते. परंतू आता मतदारसंख्या वाढली आहे.

जामखेड तालुक्यात अगामी काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूकीसंबंधी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय वारे यांच्याशी संपर्क केला असता वारे म्हणाले की, जामखेड नगरपरिषदेच्या निर्मिती झाली तेव्हा तालुक्यात असलेल्या तीन जिल्हा परिषद गटामधील एक गट मतदारसंख्या कमी असल्यान कमी झाला होता. सन २०१७ सालानंतर तालुक्यात मतदारसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे तालुक्यात जिल्हा परिषद मतदारसंघाची पुनर्रचना होणे आवश्यक असून पूर्वीप्रमाणे तालुक्यात तीन जिल्हा परिषद गट व्हावेत अशी मागणी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे करणार आहोत असे दत्तात्रय वारे म्हणाले.

दरम्यान निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या निश्चित करण्याची कार्यपध्दती महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ मधील नियम २अ मधील तरतुदीनुसार करण्यात येत असून जिल्हा परिषद सदस्य संख्या निश्चितीसाठी लगतपूर्वीच्या जगणनेची आकडेवारी तात्पुरती किंवा अंतिमतः प्रसिध्द करण्यात आलेली लोकसंख्या म्हणजेच २०११ च्या जनगणना विचारात घ्यावयाची असून आपल्या कार्यालयाकडून प्राप्त जिल्हा परिषद ग्रामीण क्षेत्रातील लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय ठरत असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समितीनिहाय निर्वाचक गणांचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट-क मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

सदरचे परिशिष्ट-क तपासून त्याबाबत कोणतीही शंका असल्यास तात्काळ राज्य निवडणूक आयोगाकडे संपर्क साधावा व योग्य ते फेरबदल राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत. तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणाची परिशिष्ट-अ व ब मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात यावी.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. सन २०२१ चा दि. २३ सप्टेंबर, २०२१ द्वारे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा आरक्षण तसेच एकूण आरक्षण ५० टक्केबाबत संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा केली असून त्यास मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र.११७४४/२०२१ द्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. सदर याचिकेत दि.२२/१०/२०२१ रोजीच्या अंतरीम आदेशान्वये सदर याचिका प्रलंबित असताना आयोगातर्फे करण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहील, असे मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सदर निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबत सूचना देण्यात येतील.

प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाच्या टप्प्यांचे प्रारूप प्रभाग रचना करताना पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, मा. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे.

वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात यावी. सदर प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. सदर कार्यवाही पूर्ण होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे त्वरित अवगत करावे, जेणेकरून पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरूध्द वाढणाऱ्या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरूध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम स्वतंत्रपणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येईल

परिशिष्ट-अ

खाली नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करून प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात यावी

(१) गृहित धरावयाची लोकसंख्या:- जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेल्या २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्राची एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जातीची व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या व प्रगणक गटाचे नकाशे जनगणना कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावेत. या लोकसंख्येच्या आधारावरच सदस्य संख्या व आरक्षणाची परिगणना करण्यात येईल.

(२) कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी समिती :- स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगर रचनाकार, संगणक तज्ञ तसेच आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी यांची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी.

(३) प्रगणक गटांची मांडणी :- जिल्हयाच्या नकाशावर निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणांची मांडणी करताना जिल्हा परिषद / पंचायत समितीमधील कोणतेही क्षेत्र सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

(४) प्रभागांची संख्या ठरविणे :- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १२ व ५८ मधील तरतुदीनुसार प्रपत्र १ व २ मध्ये नमूद केलेली एकूण सदस्य संख्या तपासून त्यानुसार निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची रचना तयार करणे आवश्यक राहील.

(५) प्रभागांची सरासरी लोकसंख्या प्रभाग रचना करताना जिल्हा परिषद / पंचायत समितीची एकूण लोकसंख्या भागिले जिल्हा परिषद / पंचायत समितीची एकूण सदस्य संख्या या सूत्रानुसार निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणाची सरासरी लोकसंख्या निश्चित करण्यात यावी. निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणाचीलोकसंख्या त्या निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणाच्या सरासरी लोकसंख्येच्या १० टक्के कमी किंवा १० टक्के जास्त या मर्यादेत ठेवता येईल. एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणाची लोकसंख्या या किमान किंवा कमाल मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त असल्यास त्याचे कारण प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात नमूद करणे आवश्यक राहील. (

०६) प्रभाग रचनेची दिशा :- प्रभाग रचना सुरु करताना सर्वप्रथम उत्तर दिशेकडून सुरुवात करावी. उत्तरेकडून ईशान्य (उत्तर-पूर्व) त्यानंतर पूर्व दिशेकडे येऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडे रचना करत सरकावे व शेवट दक्षिणेत करावा. निवडणूक विभाग / निर्वाचक गण यांना क्रमांकही त्याच पध्दतीने द्यावेत. मात्र अशी रचना करताना भौगोलिक सलगता राहील, याची काळजी घ्यावी.

०७) निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणाच्या सीमारेषा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रस्ते, फ्लायओव्हर इत्यादी नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित करावी. कोणत्याही परिस्थितीत एका इमारतीचे, चाळीचे, घराचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागांसह सर्व जागा कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात आल्याच पाहिजेत. प्रभाग रचनेच्या बाबतीत कोणासही शंका घेण्यास वाव राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सीमेचे वर्णन करताना रस्ते, नाले, नद्या, सिटी सर्व्हे नंबर यांचे उल्लेख प्रामुख्याने यावयास हवे.

(०८) प्रभाग रचना करताना लोकसंख्या व प्रभागाची भौगोलिकदृष्टया आटोपशीर व्याप्ती या दोन मुख्य गोष्टी असल्या तरी नागरिकांच्या सामायिक हिताकरिता खालील बाबी विचारात घ्याव्यात.

(अ) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती यांच्या वस्त्यांचे शक्यतोवर विभाजन होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

(ब) नागरिकांचे प्रभागामधील दळणवळण शक्यतो विचारात घ्यावे.

(क) प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्रे, दवाखाने, स्मशानभूमी, बाजारहाटाच्या जागा, पाणी पुरवठयाच्या तसेच जलनि:सारणाच्या सोयी सुविधा, इ. चा वापर ज्या नागरिकांकडून करण्यात येतो त्या नागरिकांचा समावेश असलेल्या प्रभागातच शक्यतोवर त्या सोयी सुविधा ठेवण्यात याव्यात.

(ड) निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण तयार करताना शक्यतो ग्रामपंचायत सीमांचा भंग होता कामा नये. जर ग्रामपंचायतीचे विभाजन करावयाचे असेल तर ते शक्यतोवर ग्रामपंचायतीच्या प्रभागानुसार करण्यात यावे.

(०९) निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण तयार करताना प्रगणक गट शक्यतो फोडू नये. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रगणक गट फोडणे आवश्यक असेल व घरयादी उपलब्ध नसेल, तर त्या प्रकरणी सोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्वेक्षण करून संबंधित क्षेत्रात लोकसंख्या कशाप्रकारे वितरित झाली आहे, हे निश्चित करावे. सर्वेक्षण करताना जनगणना ज्यावेळी झाली त्यावेळी म्हणजे २०११ मध्ये लोकसंख्येचे वितरण कसे होते, हे जाणून घ्यावयाचे असल्याने सर्वेक्षण करताना २०११ मध्ये जनगणनेच्यावेळी संबंधित व्यक्ती दिलेल्या पत्त्यावर राहात होती किंवा कसे, संबंधित इमारत कधी बांधण्यात आली इत्यादी बाबी लक्षात घ्याव्यात.

(१०) प्रत्येक निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणाच्या सीमारेषेचे वर्णन करताना उत्तर, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम अशा दिशा नमूद करून सीमारेषेचे वर्णन करावे. नकाशामध्ये सीमारेषा नमूद करताना जिल्हयातील सर्वसाधारण नागरिकांना निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणाची पूर्ण कल्पना येईल याची काळजी घ्यावी.

(११) जिल्हा परिषद / पंचायत समितीच्या नकाशांमध्ये जनगणनेचे प्रगणक गट अनुक्रमांकासह दाखवावेत. निवडणूक विभाग / निर्वाचक गण रचनेमध्ये ग्रामपंचायतीचे नावही दर्शविलेले असावे. तसेच निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणांतील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले गावाचे नाव त्या निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणास देण्यात यावे.

(१२) प्रभाग रचनेचा नकाशा खालीलप्रमाणे तयार करावा

(i) गुगल अर्थचा नकाशा या नकाशावर ग्रामपंचायतीच्या सीमा काळया रंगाच्या ठिपक्याने व नावही काळया रंगाने दर्शवाव्यात. प्रगणक गटांचे क्रमांक व त्या प्रगणक गटांची लोकसंख्या दर्शवावी.

(ii) जिल्हा परिषद क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची सीमा लाल रंगाने व पंचायत समिती क्षेत्रातील निर्वाचक गणाच्या सीमा निळया रंगाने दर्शवाव्यात.

(iii) नकाशावर शहरातील महत्वाची ठिकाणे, रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे लाईन इत्यादी स्पष्टपणे दर्शवावे.

(iv) जिल्हा परिषद क्षेत्रात समाविष्ट नसलेले क्षेत्र हिरव्या रंगाने दर्शवावे.

(V) नकाशांचा आकार, नकाशावर दर्शविलेले प्रगणक गटांचे क्रमांक, लोकसंख्या, इत्यादी तपशील वाचता येईल या प्रमाणात असावा. नकाशे सुलभपणे हाताळता यावेत याकरिता आवश्यक असल्यास दोन किंवा तीन भागात तयार करावेत.

(Vi) जिल्हा परिषद व प्रत्येक पंचायत समितीचा स्वतंत्र नकाशा तयार करावा, त्याच्या हद्दी स्पष्टपणे दर्शविण्यात याव्यात. त्या हद्दींवर असणारे रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे लाईन इत्यादी स्पष्टपणे नकाशावर नमूद करावेत.

(vii) प्रत्येक निवडणूक विभाग / निर्वाचक गणामध्ये समाविष्ट झालेले प्रगणक गट व नकाशानुसार त्या प्रभागामध्ये समाविष्ट होणारे प्रगणक गट एकच आहेत, याची खात्री करावी. तसेच जनगणनेकडून प्राप्त झालेली लोकसंख्येची आकडेवारी योग्यरित्या दर्शविण्यात आली आहे, याची खात्री करावी.

(१३) आयोगाचे निकष, अधिनियमातील व नियमातील तरतुदी, मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निदेश विचारात घेऊन प्रारुप प्रभाग रचना करण्यात यावी.

(१४) मागील अनेक निवडणुकांमध्ये आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडून अयोग्य प्रकारे प्रभाग रचना केली जाते. अशामुळे अलिकडच्या काळात अनेक रिट याचिका मा. उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये अशा चुकीच्या प्रभाग रचनेबाबत आदेश दिलेले आहेत. यामुळे सदर प्रारूप प्रभाग रचनेचा तयार केलेला आराखडा कसा तयार करण्यात आला ? का तयार करण्यात आला ? नियम व निकषांचे पालन झाले आहे का ? इत्यादी बाबी आयोगाकडून तपासण्यात येतील. अशा तपासणीत आढळून आलेल्या मुद्दयांवर स्पष्टीकरण करणे व योग्य बदल करण्याची जबाबदारी उपरोक्त समितीची असेल.

(१५) वरील परिच्छेदानुसार कार्यवाही करून प्रारुप प्रभाग रचना जतन करण्यात येईल व आरक्षण सोडतीच्या दिनांकापर्यंत त्याची गोपनीयता राखण्यात येईल. समितीव्यतिरिक्त इतर कोणालाही प्रभाग रचनेची माहिती दिली जाणार नाही.

(१६) आयोगाने जाहीर केलेल्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार प्रारुप प्रभाग रचनेस संबंधित विभागीय आयुक्त मान्यता देतील. प्रारुप प्रभाग रचनेमध्ये हद्दीचे वर्णन करणे, आरक्षण तक्ता तयार करणे, इत्यादी प्रक्रिया तयार करून आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम व प्रारुप प्रभाग रचनेची प्रसिध्दी करण्यात यावी.