जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीबाबत निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत २८४ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा आरक्षण सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दि.२२ जुलै रोजी दिले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार दि.२७ जून रोजी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर दि.१३ जुलै रोजीची आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया स्थगिती केली होती. त्यामुळे आरक्षण सोडतीच्या सुधारित प्रक्रियेकडे लक्ष लागले होते.

आता जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची सोडत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तर पंचायत समिती स्तरावरील आरक्षणाची सोडत तहसीलदारांनी करावी. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी नसलेल्या दर्जाचा अधिकारी नेमावा, अशा सूचना आहेत.अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला व सर्वसाधारण महिला यांच्या आरक्षण सोडतीची सूचना स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि.२६ जुलै रोजी प्रसिद्ध करायची आहे.

त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक विभागासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तर पंचायत समिती निर्वाचक गणासाठी तहसीलदारांनी दि.२८ जुलै रोजी सोडत काढायची आहे. त्यानंतर आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना दि.२९ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करतील. तसेच, दि.२७ जुलै ते दि.२ ऑगस्ट जुलै दरम्यान हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी असणार आहे.

या हरकती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि.२५ जुलै रोजी आयोगाकडे पाठवायच्या आहेत. प्राप्त हरकती, सूचनांचा विचार करून दि.५ ऑगस्ट रोजीजिल्हाधिकारी हे अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करतील.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2022 सुधारित आरक्षण सोडत आदेशात निवडणूक आयोगाने काय म्हटले आहे ?

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला यांच्या आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सोबतच्या प्रपत्र- १ मध्ये देण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडतीचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचना व आरक्षणासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने दि. ०९/०५/२०२२, शुध्दिपत्रक दि. ०८/०७/२०२२ व दि. १२/०७/२०२२ तसेच दि. २२/०७/२०२२ रोजी सुधारणा आदेश आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी आरक्षण सोडत काढण्याकरिता आयोगाचे उपरोक्त आदेशानुसार आरक्षण निश्चित करण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित प्रभाग निश्चित करण्यासाठी अंतिम प्रभाग रचनेनुसार अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा उतरता क्रम विचारात घ्यावा. तसेच आयोगाच्या दि.०९/०५/२०२२ च्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे चक्रानुक्रमाचे पालन करावे.

जिल्हाधिकारी यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यात आरक्षण सोडतीची सूचना प्रसिध्द करावी.

जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची सोडत ही जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर पंचायत समितीच्या बाबतीत तालुक्याच्या मुख्यालयी संबंधित तहसिलदारांकडून आरक्षणाची सोडत काढण्यात यावी. मात्र पंचायत समिती आरक्षण सोडतीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी उपजिल्हाधिकारी पेक्षा कमी नसलेल्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन त्यांच्या देखरेखीखाली आरक्षित जागा निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी.

सोडतीच्यावेळी अंतिम प्रभाग रचनेचा नकाशा व त्यांच्या चतु:सिमा, सोडतीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावावा.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाकित अनु. क्र. २ समोरील आदेशान्वये सोडत काढण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सोडत काढण्याकरिता योग्य ती उपाययोजना संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी.

आयोगाचे दि. ०९/०५/२०२२ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद १२.४ नुसार जिल्हाधिकारी यांनी आरक्षण सोडत व आरक्षणावर हरकती व सूचना मागविणे याकरिता नेमून दिलेल्या दिनांकास विहित नमून्यात जाहीर सूचना प्रसिध्द करावी.

आरक्षणाच्या सोडतीनंतर सोडतीचा निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करावा.

सोडत काढून त्याची प्रसिध्दी करणे व विहित कालावधीत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन आरक्षण अंतिमरित्या अधिसूचित करण्याचे अधिकार याद्वारे जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. त्यानुसार निवडणूक विभाग निर्वाचक गणाचे अंतिम आरक्षण विहित नमून्यात शासन राजपत्रात प्रसिध्द करावे