https:transgender.dosje.gov.in : तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं ओळखपत्र वाटप करून त्यांना नवी ओळख दिली आहे. त्यांची उन्नती व्हावी यासाठी तृतीयपंथीय कल्याण मंडळाची स्थापना करून, स्वतंत्र निधीची तरतूद करत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण व विविध योजना राबविण्यास सुरूवात झाली आहे.
एकेकाळी तृतीयपंथीयांना स्वत:च्या आस्तित्वासाठी लढा द्यावा लागत होता. आज त्यांना शासकीय ओळखपत्र मिळतेयं. राज्यात आतापर्यंत ९८८ तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळाले आहेत.
२०२२-२३ या वर्षासाठी तृतीयपंथीयांच्या योजना राबविण्यासाठी १० कोटींची तरतूद सामाजिक न्याय विभागासाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. तृतीयपंथीयांना समााजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं महाराष्ट्र शासनाचे हे पुरोगामी पाऊल ठरणार आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ८ जून २०२० च्या शासन निर्णयान्वये तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची राज्यात स्थापना केली. छत्तीसगढ नंतर महाराष्ट्र हे दुसरचं राज्य आहे. जिथं अशाप्रकारचं मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाने तृतीयपंथीयांच्या नोकरी, शिक्षण, मूलभुत गरजा, सामाजिक सुरक्षा, हक्क, रोजगार या प्रश्नांवर आराखडा तयार करून योजना तयार केल्या.
या योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचला पाहिजे यासाठी केंद्राच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या https:transgender.dosje.gov.in या पोर्टलवर विशेष शिबीराच्या माध्यमातून नोंदणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येत आहेत.
या ओळखपत्र व प्रमाणपत्रामुळे त्यांना समाजात एक ओळख मिळाली आहे. सन्मानाने जगण्याचं बळ मिळाले आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शासकीय योजनांच्या लाभासाठी या ओळखपत्राचा उपयोग होत आहे.
तृतीयपंथीय असल्याचा ओळखपत्र प्रमाणपत्रामुळे त्यांना रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड काढणे सोपे झाले आहे. ओळखपत्र देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे कर्मचारी प्रत्यक्ष वाड्या-वस्त्यांवर जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. यासाठी सध्या राज्यात विशेष मोहीम सुरू आहे.
आजपर्यंत ट्रान्सजेंडर पोर्टलवर राज्यातील १२७४ तृतीयपंथीयांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी ९८८ तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र वाटप करण्यात आले आहेत. पुणे व मुंबई विभागानंतर ओळखपत्र वाटपात नाशिक विभागाचा नंबर लागतो.
नाशिक ३८, धुळे-१६, जळगांव-६२, नंदुरबार-१० आणि अहमदनगर ६५ असे एकूण १९१ तृतीयपंथीयांचा ओळखपत्र वाटप करण्यात आले आहेत.या ओळखपत्रानुसारच नाशिक विभागात ७८ तृतीयपंथीयांना शिधापत्रीकांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित शिधापत्रिकांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
त्यांना ओळख तर मिळत आहे मात्र समाजात स्वावलंबी जीवन जगता यावे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत. यासाठी योजना तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यस्तराप्रमाणे विभागीय व जिल्हास्तरावर तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
राज्यस्तरावरील समितीचे अध्यक्ष सामाजिक न्यायमंत्री आहेत तर सहअध्यक्ष सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आहेत.विभागीय समित्यांच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त असतात तर सदस्य सचिव म्हणून समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त काम करतात. जिल्हास्तरीय समित्यांच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतात. तर सदस्य सचिव म्हणून समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त आहेत. राज्य, विभाग, जिल्हास्तरीय समित्यांवर तृतीयपंथीयांचे प्रतिनिधी हे सदस्य म्हणून त्यांच्या समस्या मांडत असतात.
या समित्यांवर शालेय शिक्षण, क्रीडा, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, कामगार अशा महत्त्वपूर्ण विभागाचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतात. दर तीन महिन्यांनी या समित्यांच्या बैठका घेण्यात असतात.नाशिक विभागीयस्तरीय समितीच्या आतापर्यंत ४ बैठका झाल्या आहेत. तर विभागातील जिल्हा समित्यांच्या ३ ते ४ बैठका झाल्या आहेत.
तृतीयपंथीयांच्या हक्क व कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समित्यांच्या माध्यमातून राज्यात विविध योजना व उपक्रम आखण्यात आले आहेत. या समित्यांवरील तृतीयपंथीयांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांचे सामाजिक स्थान, परिस्थिती, शिक्षणानुसार विविध कौशल्य अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
तृतीयपंथीय कल्याण मंडळाच्या सूचनेनुसार कोवीडकाळात त्यांच्या बँक खात्यात तसेच प्रत्यक्ष हातात प्रत्येकी १५०० रूपयांची मदत ही करण्यात आली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य विकास व रोजगाराच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यातून अनेकांना त्यांच्या निवासस्थानी व परिसरात शाश्वत रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
कोल्हापूर येथे समाज कल्याण विभागातील २ संगणक चालकांच्या जागांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे प्रथमच तृतीयपंथीयांना संधी देण्यात आली आहे. तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका मानधन देणार आहे. अशा प्रकारचे स्तुत्य उपक्रम राबविण्यास राज्यात आता सुरूवात झाली आहे.
तृतीयपंथीयांच्या विविध उपक्रम व योजनांसाठी २०२१-२२ या वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागाला राज्यासाठी ५ कोटींची तरतूद देण्यात आली होती. यातील ३६ लाखांची तरतूद नाशिक विभागाला वितरित करण्यात आली. या आर्थिक निधीमधून नंदुरबार जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये सांस्कृतिक संमेलनांचे नियोजन करण्यात आले.
२०२२-२३ या वर्षासाठी तृतीयपंथीयांसाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून अनेक योजनांचा आराखडा तयार झाला असून यातील बीजभांडवल योजना ही सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे. बीज भांडवल योजनेच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा होणार आहे. अशा अनेक स्तरावर या प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक पाऊल टाकण्यास सुरूवात केली आहे.
नाशिक विभागीय तृतीयपंथीय हक्क व कल्याण समितीच्या सदस्या व तृतीयपंथीयांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या शमीभा पाटील यांनी प्रतिक्रीया दिली की,”तृतीयपंथीयांच्या विषयात शासन-प्रशासन पातळीवर समाधानकारक काम होत आहे. अनेक जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांच्या ओळखपत्र व प्रमाणपत्र वाटपासाठी शिबीरे घेण्यात येत आहेत. नागपूर, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड मध्ये घरकुल, मानधन योजनेबाबत प्रशासनाने सकारात्मकता दाखविली आहे. बीज भांडवल योजनेत लवकरात लवकर योजना तयार झाली पाहिजे. अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.”
समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले की, विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी तृतीयपंथीयांची निश्चित आकडेवारी प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राज्यात त्यांच्या नोंदणी व ओळखपत्र वाटपासाठी जिल्हास्तरावर विशेष शिबीरे घेण्यात येत आहेत. तृतीयपंथीय कल्याण मंडळांच्या माध्यमातून त्यांच्या उत्थानासाठी राज्यात ठोस काम उभे राहत आहे.
त्यांचे शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यस्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यावर शासनाचे प्राधान्य आहे. बीजभांडवल योजना सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
लेेखक : सुरेश पाटील, माहिती अधिकारी, उपमाहिती कार्यालय, शिर्डी