जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । राज्य पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घर बांधण्यासाठी कर्ज देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला.
१० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे.
त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता.मात्र, या घरबांधणी अग्रीमासाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी २ हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे.
मात्र इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.