मोठी बातमी : कर्जत-जामखेडसह राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणूका पुन्हा पुढे ढकलल्या, बाजार समित्यांवर प्रशासकराज कायम !

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख  । राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणूका कोणत्याही क्षणी जाहिर होण्याची शक्यता होती, परंतू बाजार समितीच्या निवडणूका पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला आहे. तसे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जारी केले आहेत. या आदेशामुळे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणूका 3 जानेवारी 2023 पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. यामध्ये कर्जत आणि जामखेड बाजार समित्यांचा समावेश आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणूका पुढे ढकलल्यामुळे बाजार समित्यांवर प्रशासकराज कायम राहणार आहे.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात नेमकं काय म्हटले आहे ?

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४ अ (१) (अ) व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम ३ (चार) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन प्राधिकरण उपरोक्त नमुद कारणास्तव कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलणे संदर्भात खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात आले आहेत.

१. प्राधिकरणाकडील आदेश दिनांक ०६.०९.२०२२ नुसार ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अंतिम मतदार यादया प्रसिध्द झालेल्या आहेत व प्रसिध्द होणार आहेत अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम दिनांक ०३.०१.२०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्यात (defer) येत आहे.

२. कर्जत व खालापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीची सुरु असलेली निवडणूक प्रक्रिया दिनांक ०६.०१.२०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्यात (defer) येत आहे.

३. मा. उच्च न्यायालयाकडील पुढील आदेशास अधिन राहून प्राधिकरण कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम सुरु करणे संदर्भात स्वतंत्र आदेश पारीत करील असे या आदेशात म्हटले आहे.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात नेमकं सविस्तर काय म्हटले आहे ?

ज्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४ अ (१) (अ) मधील तरतुदीनुसार राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्याच्या निवडणूकांचे निर्देशन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपवलेली आहे.

ज्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०२० अनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळ निवडणूकीमध्ये किमान १० आर क्षेत्र धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांऐवजी बाजार क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या प्राथमिक कृषि पतसंस्था / बहुद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

ज्या अर्थी, प्राधिकरणाने वाचावे क्र. ४ च्या आदेशानुसार ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत दिनांक २३.१०.२०२१ रोजी अथवा त्यापूर्वी संपुष्टात आलेली आहे आणि ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर दिनांक २३.१०.२०२१ रोजी अथवा त्यापूर्वी प्रशासक नियुक्ती झालेली आहे, अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका सुरु केलेल्या होत्या.

ज्याअर्थी, प्राधिकरणाने वाचावे क्र. ५ च्या आदेशानुसार ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत दिनांक २३.१०. २०२१ नंतर संपुष्टात येणार आहे व ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर अशासकीय प्रशासक मंडळ / प्रशासक कार्यरत आहेत, परंतु प्राधिकरणाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या दिनांक ०६.१०.२०२१ रोजीच्या आदेशामध्ये ज्या अशासकीय प्रशासक मंडळ / प्रशासक नियुक्त कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश झालेला नाही, अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका सुरु केलेल्या होत्या.

ज्या अर्थी, मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. ११६६९/२०२१ मध्ये वाचावे क्र. ६ चे आदेश पारीत करून निवडणूकीस पात्र विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तातडीने पूर्ण करुन तदनंतर कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूका सुरु करणेबाबत आदेशित केलेले आहे.

ज्या अर्थी, मा. उच्च न्यायालयाकडील वाचावे क्र.६ चे आदेश विचारात घेऊन प्राधिकरणाने वाचावे क्र. ४ व ५ चे आदेश वाचावे क्र. ७ चे आदेशानुसार रद्द करून कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकीकरीता प्रसिध्द करण्यात आलेला मतदार यादी कार्यक्रम रद्द केलेला आहे. तसेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या कीनंतर निवडणूकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करणे संदर्भात प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात येतील असे स्पष्ट केलेले आहे.

सहकारी दुसन्या तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यातील दिनांक ३१.०३.२०२२ अखेर निवडणूकीस पात्र प्राथमिक कृषि पतसंस्था व योना आदर्शित केलेले आहे. सदर संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया दिनांक ३१.०३.२०२२ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक

ज्या अर्धा प्राधिकरणाने वाचावे क्र. ८ च्या आदेशानुसार जिल्हा निवडणूक आराखडयातील पहिल्या, कारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया प्राधान्याने सुरु करणेबाबत जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी होते. मात्र सदर संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया दिनांक ३१.०३.२०२२ पर्यंत पूर्ण होणार नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर प्राधिकरणाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्र. ११६६९ / २०२१ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दिवाणी अर्ज दाखल करून प्राथमिक कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता चार महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबतची विनंती केली असता मा. उच्च न्यायालयाने वाचावे क्र. ९ चे आदेश पारीत करून प्राथमिक कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आलेली आहे.

ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूका घेणेबाबत मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे, प्राथमिक कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरीता मा. उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आलेली असल्यामुळे व कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक घेणे बाबत मोठया प्रमाणात याचिका मा. उच्च न्यायालयाच्या तिन्ही पीठासमोर दाखल झालेल्या असल्यामुळे प्राधिकरणाने वाचावे क्र. १० च्या आदेशानुसार दिनांक ३१.१२.२०२२ पर्यंत निवडणूकीस पात्र असणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा मतदार यादी कार्यक्रम व निवडणूक कार्यक्रम सुरु करणेबाबत जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) यांना आदेश दिलेले आहेत.

ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु करणेबाबत प्राधिकरणाने पारीत केलेले वाचावे क्र. १० च्या आदेशाची नोंद मा. उच्च न्यायालय मुंबईच्या तिन्ही पीठाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये घेऊन निकाली काढलेल्या आहेत. आणि,

ज्या अर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न बाजार समिती सहकारी संघाने दाखल केलेली याचिका क्र. १०२१३७/२०२२ मध्ये प्राधिकरणाकडील आदेश दिनांक ०६.०९.२०२२ ची नोंद घेऊन सदर आदेशातील निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूका पूर्ण करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत. आणि,

ज्याअर्थी, प्रलंबित १७५९ कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूका अद्यापही पूर्ण झालेल्या नसल्यामुळे सदर संस्थांच्या निवडणूका पूर्ण करण्यास मुदतवाढ मिळणेबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्यासमोर दिवाणी अर्ज दाखल केले असता मा. न्यायालयाचे वाचावे क्र. ११ चे आदेश पारीत करून प्रलंबित विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणूक पूर्ण करण्यास दिनांक १५.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. आणि,

ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील निवडणुकीस पात्र ९५२५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु केलेल्या असून सदर ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रिया दिनांक २०.१२.२०२२ रोजी पूर्ण झालेल्या आहेत. मात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीकरीता तयार करण्यात आलेली मतदार यादी ही दिनांक ०१.०९.२०२२ या अर्हता दिनांकावर तयार केलेली असल्यामुळे दिनांक ०१.०९.२०२२ नंतर निवडून येणारे ग्रामपंचायत सदस्य कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकणार नाहीत हे स्पष्ट निळे सदर प्रकरणी मोठया प्रमाणात याचिका मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या तिन्ही पीठासमोर दाखल झालेल्या आहेत. आणि,

ज्या अर्थी, मा. मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक १७.१०.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती संदर्भात मा. उच्च न्यायालय मुंबई व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ महाराष्ट्र औराबाद यांच्यासमोर दाखल याचिका मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे वर्ग करणेबाब आदेश दिलेले आहेत. आणि,

ज्या अर्थी, शासनाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ मध्ये दिनांक २२.११.२०२२ रोजी सुधारणा करून अंतिम मतदार यादीत नाव समाविष्ट नसतांनाही शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये उभे राहण्याचा हक्क दिलेला आहे. मात्र त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा झालेल्या नसल्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यास वैधानिक पेच प्रसंग (Legal Impediment) निर्माण झालेला आहे. आणि,

ज्या अर्थी, अर्हता दिनांक ०१.०९.२०२२ नंतर ९५२५ ग्रामपंचायतींचे व ३१९ प्राथमिक कृषि पतसंस्थांचे सदस्य नव्याने निवडून आलेले असल्यामुळे सदर सदस्य कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीपासून वंचित राहणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायत व प्राथमिक कृषि पतसंस्थांचे सदस्य हे सदस्याच्या नात्याने बाजार समितीचे सदस्यत्व धारण करीत असल्यामुळे ग्रामपंचायत व प्राथमिक कृषि पतसंस्थांचे सदस्यत्व संपूष्टात आल्यास बाजार समितीचे सदस्यत्वही संपूष्टात येत असल्यामुळे मतदार यादीत अधिकाधिक पात्र मतदारांचा समावेश होणे आवश्यक आहे.

ज्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ मध्ये सुधारणा झालेली असल्यामुळे व अर्हता दिनांकानंतर नव्याने निवडून आलेले बहुतांश (majority ) ग्रामपंचायतींचे व प्राथमिक कृषि पतसंस्थांचे सदस्य कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीपासून वंचित राहणार असल्यामुळे शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीस मुदतवाढ मिळणे बाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबईच्या खंडपीठ औरंगाबाद व खंडपीठ नागपूर येथे दिवाणी अर्ज दाखल केलेले आहेत. आणि,

ज्या अर्थी, उपरोक्त नमूद कारणास्तव श्रीरामपूर, नेवासा, कोल्हापूर, व नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकी संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ४७५०/२०२२ १२४७५/२०२२, १४६६३/२०२२ व १५४७०/२०२२ दाखल झाल्या असता मा. उच्च न्यायालयाने उक्त बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास दिनांक १५.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. आणि,

ज्या अर्थी, मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र. ३६२३ / २०२२ मध्ये शासनाने दाखल केलेल्या दिवाणी अर्ज क्र. २८५०/२०२२ मध्ये वाचावे क्र. १२ चे आदेश पारीत करून कृषि उत्पन्न बाजार समितीची सुरु असलेली निवडणूक प्रक्रिया पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच दिनांक ०३.०१.२०२३ पर्यंत पुढे ढकलणे संदर्भात प्राधिकरणाने केलेली विनंती मान्य केलेली आहे. आणि,

ज्या अर्थी, मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र. १५७७२/२०२२ मध्ये वाचावे क्र. (१३ चे आदेश पारीत करून कर्जत व खालापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीची सुरु असलेली निवडणूक प्रक्रिया निवडणूक प्राधिक ६०१.२०२३ पर्यंत पुढे ढकलणे संदर्भात याचिकाकर्ता यांचे वकीलांनी केलेली विनंती मान्य केलेली आहे. सहकारी

ज्या अर्थी, प्राधिकरणाकडील वाचावे क्र. १० च्या आदेशाप्रमाणे २४१ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकीकरीता प्रारूप मतदार यादया प्रसिध्द झालेल्या असून २१२ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अंतिम मतदार सिझालेल्या आहेत. सदर आदेशानुसार उक्त बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम दिनांक २३.११.२०२२ पासून सुरु होणार आहे. आणि,

ज्या अर्थी, प्राधिकरणाने दिनांक ०३.११.२०२१ व दिनांक ०४.०७.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम ७ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केलेली असून सदर तरतुदीनुसार अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दीनंतर नव्याने निवडून आलेले ग्रामपंचायत व कृषि पतसंस्था सदस्यांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करणे शक्य होणार आहे. सदरची तरतुद शासनाच्या विचाराधीन असून सदर सुधारणा करण्यास शासनास एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. सदर सुधारणा अंतिम झाल्यानंतर नव्याने निवडून आलेले ग्रामपंचायत व कृषि पतसंस्था सदस्यांचा अंतिम मतदार यादीमध्ये समावेश करून घेणे शक्य होणार आहे. आणि,

ज्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम ३ (चार) मधील तरतुदीनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणूका सुरळीतपणे व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी अधिनियमांच्या व नियमांच्या तरतुदींशी सुसंगत आदेश पारीत करण्याचे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास प्राप्त आहेत.