- Advertisement -

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येताच राम शिंदेचा ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल : सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनो राजीनामे द्या 

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख | ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. भाजपातील ओबीसी नेते प्रा राम शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. शिंदे यांनी ठाकरे सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात भलताच तापलेला आहे. सध्या राज्यात नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळीत सुरू आहे. ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूका मात्र होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच या निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होणार होते. परंतू बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावल्याने राज्यात ओबीसी समाजात पडसाद उमटू लागले आहेत.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडून आलेल्या निर्णयावर बोलताना राम शिंदे यांनी ठाकरे सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. शिंदे म्हणाले की, गेल्या दहा महिन्यांपासून वारंवार सुप्रीम कोर्ट सांगतं की हा इम्पिरिकल डाटा हा राज्य सरकारने द्यायचाय पण पुन्हा पुन्हा राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवतयं, पण सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारत जोरदार चपराक दिली आहे.

ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल करताना शिंदे म्हणाले की, ओबीसींवर अन्याय करणारं ठाकरे सरकार आहे. ओबीसींकडे हे सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करतयं. आठ वेळा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊन देखील कोर्टात सरकार जिंकू शकलं नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला अगामी काळात मोठी किंमत मोजावी लागेल.

राज्य सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनो राजीनामे द्या

कोर्टात वकिल न देणं, सुनावणीला हजर न राहणं असे कृत्य सरकारकडून करण्यात आले. राज्य सरकारमध्ये असलेल्या ओबीसी नेत्यांनी आज तातडीने राजीनामे दिले पाहिजेत आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण केले पाहिजे अशी मागणी माजी मंत्री राम शिंदे यांनी केली.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले ?

ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टानं चांगलाच झटका दिलाय. कारण सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती.

राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.’महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.

या निवडणुकांचं काय होणार ?

राज्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून काथ्याकूट आणि याचिका सुरू होत्या. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.