CAA Breaking News : सीएए बाबत केंद्र सरकारची मोठी घोषणा, मोदी सरकारने जारी केली नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना !
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारने सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सीएए हा भाजपचा 2019 च्या जाहीरनाम्याचा भाग होता.संसदेने 2019 साली या कायद्याला मंजुरी दिली होती, पण याच्या देशभरात प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांसह अनेक संघटना या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्या होत्या.
लोकसभा निवडणूक जवळ येताच सीएए लागू होणार अशी वक्तव्ये भाजपच्या अनेक नेत्यांनी केली होती, अखेर भाजप नेत्यांनी केलेला दावा खरा ठरला आहे. देशात आजपासून सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने आज सायंकाळी जारी केली आहे.
काय आहे सीएए?
सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देईल. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
सीएएच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने एक पोर्टलही सुरू केलं आहे. शेजारील देशांमधून येणाऱ्या पात्र स्थलांतरितांना या पोर्टलवर फक्त ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. या अर्जाची केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतर अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळेल.
केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात सीएएचा समावेश केला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या अलीकडील निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा सीएए लागू करण्याबाबत बोलले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते.
आता केंद्र सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. सीएए अंतर्गत, मुस्लिम समुदाय वगळता तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या इतर धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सीएएशी संबंधित एक वेब पोर्टलही तयार केले आहे, जे अधिसूचनेनंतर सुरू केले जाईल. तीन मुस्लिमबहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि सरकारी तपासणीनंतर त्यांना कायद्यानुसार नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली होती
2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली होती. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नियमांनुसार नागरिकत्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात असेल. नागरिकत्व कोणाला मिळणार?
नागरिकत्व देण्याचा अधिकार संपूर्णपणे केंद्र सरकारकडे आहे. शेजारील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. असे स्थलांतरित नागरिक, जे आपल्या देशात धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आले आणि 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आश्रय घेतला. या कायद्यानुसार, ते लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहेत, जे वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत.
नागरिकत्वासाठी हे काम करावे लागणार आहे
CAA सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. अर्जदार त्याच्या मोबाईल फोनवरून देखील अर्ज करू शकतात. अर्जदारांनी कागदपत्रांशिवाय भारतात कधी प्रवेश केला ते वर्ष सांगावे लागेल. अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे विचारली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन रूपांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय चौकशी करून नागरिकत्व जारी करेल