Bhaskar More : भास्कर मोरेचा जामीन फेटाळताना सत्र न्यायालयाने ओढले कडक ताशेरे, अनेक गंभीर गोष्टींवर न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण, कोर्टाच्या आदेशात नेमकं काय म्हटलंय ? वाचा सविस्तर

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख । विनयभंगाच्या गुन्ह्यासह वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या गुन्ह्यात अटकेत असलेल्या डाॅ भास्कर मोरेचा श्रीगोंदा सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या प्रकरणाचा न्यायालयाचा आदेश समोर आला आहे.या आदेशात सत्र न्यायालयाने अनेक गंभीर गोष्टींवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. विशेषता: जामखेड पोलिसांच्या कार्यपद्धतीची न्यायालयाने चिरफाड केली आहे. श्रीगोंदा सत्र न्यायालयाने भास्कर मोरेचा जामीन फेटाळून लावताना जो आदेश दिला आहे. त्यात नेमकं काय म्हटलंय ? चला तर मग सविस्तर जाणून घ्या !

While rejecting Bhaskar More's bail, Srigonda Sessions Court took strict measures, court made observations on many serious issues, what exactly said in court's order? Read in detail, Bhaskar More latest news,

जामीन मिळवण्यासाठी डाॅ भास्कर मोरेची धडपड सुरु आहे. त्यानुसार श्रीगोंदा जिल्हा सत्र न्यायालयात भास्कर मोरेचा जामीन अर्ज ठेवण्यात आला होता.यावर नुकतीच सुनावणी झाली. सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी भास्कर मोरेच्या जामीनास जोरदार विरोध केला.जामीन का देऊ नये यावर वकिलांनी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली. त्यामुळे जिल्हा सत्र न्यायाधीश एम. एस. शेख यांनी भास्कर मोरेचा जामीन अर्ज फेटाळला. यामुळे आता डाॅ भास्कर मोरेचा तुरुंगातील मुक्काम आणखीन वाढला आहे.

भास्कर मोरे हा रत्नापुर येथील रत्नदीप मेडिकल फौंडेशन अँड रिसर्च सेंटर या वैद्यकीय शिक्षण संस्थेचा संस्थापक आहे.त्याच्याकडून महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनींचे शारीरिक, मानसिक आर्थिक शोषण केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार विद्यार्थ्यांनी उघडकीस आणला होता. विद्यार्थ्यांची छळछावणी चालवणाऱ्या भास्कर मोरेविरोधात विद्यार्थ्यांनी 5 मार्च ते 15 मार्च असे 11 दिवसांचे तीव्र स्वरूपाचे अंदोलन केले.याचकाळात भास्कर मोरेविरोधात विनयभंगासह वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झाले.

रत्नदीपच्या विद्यार्थ्यांनी हाती घेतलेल्या या अंदोलनास विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पक्ष व नागरिकांनी मोठा पाठिंबा दिला होता. शिवप्रतिष्ठानचे पांडुरंग भोसले यांनी उपोषण करत पाठिंबा दिला.सदरच्या अंदोलनाची दखल थेट मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना घ्यावी लागली होती. यासाठी आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.

त्यानंतर तातडीने भास्कर मोरेला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून मोरे हा तुरूंगात आहे. जामखेड न्यायालयाने त्याचा जामिन फेटाळला. त्यानंतर श्रीगोंदा सत्र न्यायालयात त्याने जामीनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. फिर्यादीच्या वतीने ॲड.कापसे मॅडम, ॲड अनिकेत भोसले, ॲड अमोल जगताप, ॲड सुमित बोरा ॲड. अभिषेक तोरडमल यांनी काम पाहिले.

श्रीगोंदा जिल्हा सत्र न्यायालयाने भास्कर मोरेचा जामीन फेटाळताना दिलेल्या निकालात नेमकं काय म्हटलंय?

आरोपीचे कृत्य हे त्याला प्रमाणित केलेल्या शिक्षेनुसार जर पाहिले तर ते किरकोळ वाटू शकेल परंतु कॉलेजमधल्या मुली ह्या माझी मालमत्ता आहे असे समजून वेळोवेळी आवडेल त्या मुलीशी लैंगिक अत्याचार करणे हा गुन्हा अत्यंत गंभीर आहे. मुलींच्या चारित्र्यावर हल्ला हा गुन्हा कदापि किरकोळ होवू शकत नाही.

जर त्यावेळेला इतर मुली प्राचार्याच्या केबिनकडे आल्या नसत्या व त्यांच्या येण्याचा आवाज आला नसता तर पिडितेसोबत यापेक्षाही भयंकर घटना घडू शकली असती. जर आपण फिर्यादीमधील मजकूर बारकाईने विचारात घेतला तर आरोपीने केलेली घटना ही पुर्वनियोजित व पुर्ण तयारीनिशी केले असल्याचे स्पष्ट होते.

तसेच या ठिकाणी आरोपीच्या मोबाईलमधील अनेक संदेशाचे उतारे पोलिसांनी दाखल केलेले आहेत. आरोपीने अनेक संदेश हे नष्ट केलेले आहेत. सर्व संदेशांचा या ठिकाणी बारकाईने विचार केला असता, असे दिसते की, आरोपीला विद्यार्थीनींशी वेळी अवेळी व्हाटसॲप चॅटिंग करण्याची सवय आहे तसेच विद्यार्थिनींना अश्लील प्रकारचे मेसेज पाठविण्याची सवय आहे.

आरोपी हा संस्थेचा अध्यक्ष आहे व तो कोणत्याही कॉलेजचा प्राचार्य नाही पंरतु याठिकाणी आरोपी हा सर्वच कॉलेजचा प्राचार्य असल्याने भासवितो व सर्व मुलांमुलींवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवतो व तो प्राचार्याच्या कॅबीनमध्ये बसतो. नियमाप्रमाणे संस्थेचे अध्यक्ष कॉलेजमध्ये येवून कॉलेज चालवू शकत नाहीत तर ते संस्थेच्या कार्यालयात बसून संस्थेचा कारभार करत असतात. कॉलेज हे प्राचार्य, उपप्राचार्य हे चालवितात. परंतु या कॉलेजमध्ये प्राचार्यांची नेमणुक केलेली नाही व कॉलेज हे आरोपी अध्यक्ष या नात्याने व त्याची पत्नी ही सचिव या नात्याने संपुर्ण कॉलेजच चालवितात व दोघांचीही कॉलेजमध्ये अत्यंत भिती व दहशत असल्याचे स्पष्ट होते.

आरोपीचे हे कृत्य बेकायदेशीर व निंदनीय आहे. या आरोपी संदर्भात एक वर्षापुर्वी अशाच प्रकारचा विनयभंगाचा गुन्हा कॉलेजच्या विद्यार्थिनीने नोंदविलेला होता, ज्यामध्ये आरोपीचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयाने फेटाळलेला होता परंतु तपासी अमंलदाराच्या सहकार्याने व मदतीने आरोपी हा अनेक दिवस फरार राहिला तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरोपीने तपासकार्यात मदत केल्याचे व इतर विद्यार्थिनीने तक्रार केल्या संदर्भातील पुरावा तपासी अंमलदाराने दाखल न केल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

अटकपूर्व जामीन आदेशाच्या अटी मा. न्यायदंडाधिकारी, जामखेड यांनी आरोपीविरुध्द लादलेल्या होत्या, त्यातील अट क्रमांक 5 ही आरोपीने कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा करु नये ही होती व त्या अटीचा भंग आरोपीने केला आहे, कारण त्याच्याविरुध्द चार ते पाच गुन्हे नंतर दाखल झालेले आहेत, त्यामध्ये वन्यजीव संरक्षण तसेच विनयभंग अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

पूर्वीच्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 23 विद्यार्थिनींनी आरोपी विरुध्द लैंगिक शोषणाच्या पोलिस स्टेशनला तक्रारी केल्या होत्या परंतु आरोपी व त्याची पत्नी, जी या संस्थेची सचिव आहे, यांनी त्या सर्व मुलींना बोलावून त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्य बरबाद करण्याची धमकी दिल्यावरुन एकही विद्यार्थिनी तपासामध्ये पुढे आलेली नाही.

“या प्रकरणामध्ये एकूण 10 मुलींनी आरोपीविरुध्द जबाब दिलेला आहे. जर आरोपीला जामीन दिल्यास एकही साक्षीदार आरोपीविरुध्द पुरावा देणार नाही. तसेच आरोपीला जामीन देऊन जामखेड तालुक्याच्या बाहेर ठेवावे असे विचारात घेतले असता, आरोपीची पार्श्वभुमी व शक्तीचा विचार केला असता, जसे मागच्या 23 साक्षीदारांवर दबाव टाकून त्यांना माघार घ्यायला लावली. तशाप्रकारे या प्रकरणातील 10 साक्षीदारांवर निश्चितपणे दबाव टाकल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच आरोपीला स्थानिक पोलिसांचे चांगल्या प्रकारे सहकार्य आहेच, त्यामुळे आरोपी भास्कर मोरे हा रात्री अपरात्री केव्हाही जामखेड तालुक्यात येवू शकतो.”

एकंदरित आरोपीचे वर्तन हे स्त्रीलंपट असून त्याच्यापासून कॉलेजच्या सर्व विद्यार्थिनींना धोका असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसत आहे. आरोपी हा लैंगिक शोषणाचे कृत्य हा स्वतःच्या पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करुन करीत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. गुन्ह्याचा तपास हा प्राथमिक स्वरुपामध्ये आहे. अशा वेळी जर आरोपीला जामीन झाल्यास निश्चितपणे फिर्यादीच्या जीवाला धोका आहे. तसेच इतर 10 विद्यार्थिनींनी जबाब दिलेला आहे. त्यांच्याही जीवाला धोका आहे. तसेच फिर्यादी व इतर सर्व साक्षीदार यांचे शैक्षणिक आयुष्य आरोपीच्या हाताने उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे व तीनही विद्यापीठातर्फे या आरोपीच्या संस्थेची सखोल चौकशी चालू आहे. त्याच्या विविध विद्या शाखेच्या परवानग्या सुध्दा धोक्यामध्ये येवू शकतात व या सर्वच शाखेमधील विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर इतर महाविद्यालयामध्ये होवू शकते. एकंदर अशी परिस्थिती असताना,आरोपीने दाखल केलेले सर्व न्यायनिवाडे हे या न्यायालयावर निश्चितच बंधनकारक आहेत.परंतु प्रत्येक न्यायनिवाड्यातील मजकूर हा सारखा नसतो.

त्यामुळे सर्व न्यायनिवाडयातील मजकूर व या प्रकरणातील मजकूर या सर्वांचा विचार हा परिस्थितीनुसार केल्यास मी या ठाम निर्णयापर्यंत आलो आहे की, या प्रकरणातील परिस्थिती ही अत्यंत वेगळी व अपवादात्मक आहे. त्यामुळे मी नम्रपणे नमूद करु इच्छितो की, आरोपीने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यांचा विचार करुन आरोपीला याठिकाणी सध्यातरी दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत जामीन देता येणार नाही, असे श्रीगोंदा जिल्हा सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

आरोपीला अटक ही केवळ विद्यार्थी व समाजातील असंतोषामुळे व रेट्यामुळे तसेच मा. पोलिस अधीक्षक यांचे आदेशामुळे व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे हस्तक्षेपाने झालेली आहे. स्थानिक पोलिसांची कार्यक्षमता व उत्साह याही गुन्ह्यामध्ये पूर्वीच्या गुन्ह्याप्रमाणेच दिसून येत आहे.

भास्कर मोरेच्या वकिलांनी काय युक्तीवाद केला?

आरोपीविरुध्द राजकीय षडयंत्र करून त्याला खोट्या गुन्ह्यामध्ये फसविण्यात आले आहे, आरोपीविरुध्दचा गुन्हा अत्यंत किरकोळ ज्याला सात वर्षाच्या आतमध्ये शिक्षा आहे व गुन्हयाचा खटला हा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे समोर चालतो, गुन्हा दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब काळ हा अतिशय जास्त असून उशीर का झाला त्याची समाधानकारक कारणे दिलेली नाही, या बाबींवर आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत आरोपी भास्कर मोरे याला जामीन द्यावा अशी मागणी न्यायालयाकडे केली असता न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात यावरही आपले निरीक्षण नोंदवले आहे.

न्यायालयाने काय नोंदवले निरीक्षण?

आरोपीविरुध्दच्या राजकीय षडयंत्राचा विचार केला असता, असे म्हणता येईल की, आरोपीच्या विरुध्द ०५.०३.२०२४ ते १५.०३.२०२४ पर्यंत आरोपीच्या संस्थेमधील निरनिराळया विद्या शाखेतील ज्यामध्ये डी. फार्मसी, बी. फार्मसी, बी.एच.एम.एस. बी.ए.एम.एस, नर्सिंग व इतर विदयार्थ्यांनी उपोषण व सत्याग्रह केलेला होता. त्यामध्ये सर्वच म्हणजे जवळपास १२०० मुल-मुली यांनी सहभाग घेतला होता. त्यांच्या सत्याग्रहाची किंवा उपोषणाची दखल महाराष्ट्र शासनाने तसेच सर्वच राजकीय पक्षांनी सामाजिक संस्थांनी घेतलेली होती. या आंदोलनामध्ये विद्यार्थ्यांना सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांनी पुर्णपणे पाठिंबा दिला होता. एवढेच नाही तर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्वतः उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांशी सवांद साधून संस्थेविरुध्द व आरोपीविरुध्द कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले होते.

तसेच एकूण तीन विद्यापीठाचे प्रतिनिधींनी संस्थेला भेट देवून संस्थेच्या विरुध्द कारवाई करण्यासाठी विद्यापीठाकडे तपासणी अंती अहवाल पाठविलेला आहे.आणि या प्रत्येक घटनांची नोंद ही उपोषण काळामध्ये विविध वृतपत्रांद्वारे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. तसेच या संस्थेच्या चुकीच्या कारभाराच्या संदर्भात तसेच विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींना तपासणी करतेवेळी संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या अडचणी संदर्भात तसेच संस्थेच्या अनेक गैरकृत्याविषयी प्रसारमाध्यमांद्वारे छोट्या छोट्या रिल्स तयार करून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्या सर्वांना पाहण्यासाठी प्रसारमाध्यमांमध्ये उपलब्ध आहेत.

तसेच जामखेड या शहरामधील सर्व सामान्य लोकांनी व व्यापा-यांनी जामखेड शहर एक दिवस कडकडीत बंद ठेवून या आरोपीच्या कृत्याचा निषेध केला आहे. त्यामुळे एकंदरित सर्व बाबींचा विचार केला असता, आरोपींच्या विरुध्द कोणत्याही प्रकारचे राजकीय षडयंत्र असल्याचे दिसून येत नाही तर विदयार्थ्यांनी व समाजाने उस्फुर्तपणे आरोपीच्या कुकृत्याविरुध्द केलेला उठाव / क्रांती असल्याचे स्पष्ट होते.

तसेच आरोपीची विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली दहशत व शैक्षणिक वर्ष बरबाद होण्याच्या भितीमुळे तत्काळ पिडितीने तक्रार दिली नाही. जेव्हा आरोपीविरुध्द सर्वच विदयार्थ्यांनी सामुहिक उठाव केल्यानंतर पिडितेला आधार मिळाल्याने व तिची भिती नष्ट झाल्यामुळे तिने पुढे येवून तक्रार उशीरा दाखल केल्याचे कारण संयुक्तिक व विश्वसनीय वाटते.

या कारणामुळे न्यायालयाने भास्कर मोरेचा जामीन फेटाळला?

1) सदरचा गुन्हा हा स्त्रियासंबंधी व गंभीर स्वरुपाचा असल्याने अर्जदाराला जामीन दिल्यास तो फिर्यादी व इतर साक्षीदारांना धमकाविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

२) सदर गुन्हयाच्या अनुषंगाने आरोपी विरुध्द १० मुलीनी तक्रार अर्ज दिलेले आहेत. त्यापैकी एका विद्यार्थिनीने दिलेल्या जबाबावरुन गु.र क. १०९/२०२४ कलम 509, 500 भा.द.वि अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. व या ही प्रकरणाची सखोल चौकशी करणेचे असल्याने आरोपीस जामीन दिल्यास इतर बळी पडलेल्या मुली तक्रार नोंद करण्यास घाबरुन पुढे येणार नाहीत.

३) यापूर्वीच्या अशाच प्रकारे नोंद झालेल्या गु.र.क. १८७/२०२३ कलम ३५४, ३५४अ, ५०९ भा.द.वि. या गुन्हामध्ये सदर आरोपींविरुध्द एकूण २३ मुलींनी तक्रारी अर्ज केले होते परंतु अर्जदारास न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यामुळे त्या मुली तक्रार करण्यास पुढे आल्या नाहीत.

४) आरोपीच्या विरुदध आतापर्यंत सहा वेगवेगळया दखलपात्र गुन्हयांची नोंद झालेली आहे तसेच एकूण ४ अदखलपात्र गुन्हयांची नोंद झालेली आहे.

५) आरोपी हा वरीलप्रमाणे गुन्हे परत परत करीत आहे. तेव्हा आरोपीस जामीन मंजूर झाल्यास तो अशाच प्रकारचा गुन्हा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.मा. न्यायालयाने आरोपीस दिलेल्या जामीनाचे अटी व शर्तीचे वारंवार उल्लघंन करीत आहे. आरोपीला कायद्याचा धाक असल्याचे दिसून येत नाही.

६)आरोपीने त्याचे शिक्षण संस्थेत शिकणा-या विदयार्थी विदयार्थिनींचा मानसिक, आर्थिक, लैंगिक छळ केला असल्यामुळे सर्व विदयार्थ्यानी जामखेड येथे दि. ०५. ०३. २०२४ ते १५.०३.२०२४ पर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरु केले होते, त्यामुळे जामखेड शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आरोपीला जामीन झाल्यास आंदोलन करणारे विद्यार्थी पुन्हा हिसंक होवून आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

७) गुन्हयातील आरोपी हे संस्थाचालक या नात्याने पालक असून देखील अनेक मुलींचा विनयभंग / लैंगिक छळ केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे व अशा गुन्हयाचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे.

८) सदर गुन्हयाबाबत प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये अनेक बातम्या आलेल्या आहेत. आरोपी संस्थापक अध्यक्ष असल्याने तो प्रॅक्टीकल विषयात नापास करील या भीतीने मुली तक्रार करण्यास समोर येत नाही, त्यामुळे आरोपी इसम हा तपास पुर्ण होईपर्यंत जास्तीत जास्त दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहणे आवश्यक आहे. सदर गुन्हयातील आरोपींनी अनेक विद्यार्थिनी मुलींचा लैंगिक छळ केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसून येत आहे,म्हणून आरोपीस जामीन मिळाल्यास जनमाणसामध्ये कायद्याचा धाक राहणार नाही.

असे अनेक मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने श्रीगोंदा सत्र न्यायालयाचे सत्र न्यायाधीश एम. एस. शेख यांनी डॉ. भास्कर मोरेचा जामीन फेटाळला आहे. त्यामुळे भास्कर मोरेचा कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे.

डाॅ भास्कर मोरे याच्याकडून रत्नदीप शैक्षणिक संकुलातील विविध काॅलेजमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या शेकडो विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनींवर होत असलेल्या शैक्षणिक, मानसिक, आर्थिक व शारीरिक पिळवणूकी विरूद्ध विद्यार्थ्यांनीच उठाव करत तीव्र अंदोलन हाती घेतले. त्यांच्या या अंदोलनास संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष अण्णासाहेब सावंत, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे पांडूराजे भोसले, मनसेचे प्रदिप टापरे, सुनिल साळवे, रमेश आजबे, संतोष नवलाखा, यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांनी सक्रीय पाठिंबा दिला. आमदार प्रा.राम शिंदे व रोहित पवार यांनाही पाठिंबा दिला. समाजातील सर्वच घटकांनी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा याकरिता आवाज उठवला. प्रशासनाने मोलाचे सहकार्य केले.यामुळे राज्यभरातून जामखेड शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यार्थ्यांचे अनेक महत्वाचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत. तर अजून काही बाकी आहेत.