Police Bharati 2023 : पोलीस भरती बाबत राज्य शासनाची मोठी घोषणा

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा :  महाराष्ट्रा पोलीस भरतीकडे (Maharashtra Police Bharati 2023) डोळे लावून बसलेल्या तरुणांसाठी राज्य शासनाने आज एक गुड न्यूज दिली आहे. राज्य शासन लवकरच पोलीस भरती (Police Bharati 2023) करणार असून सुमारे १८ हजार ३३१ पोलीस कर्मचाऱ्यांची पदे भरली जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानपरिषदेत केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील (Maharashtra) तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विधान परिषदेमध्ये आज पोलिसांच्या समस्यांबाबत चर्चा झाली. याबाबत राज्याची गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन केले.मुंबई पोलीस दलात दरवर्षी दीड हजार पोलीस निवृत्त होतात. कोविड कालावधीत पाचशे पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सुमारे दहा हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये १४ हजार ५९६ पोलीस तसेच २ हजार १७४ चालकांच्या रिक्त पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

या अनुषंगाने तातडीने तीन हजार कर्मचारी केंद्रीय, राज्य सरकारी संस्थांच्या सुरक्षा रक्षक (गार्ड) व सुरक्षा, तत्सम कामांसाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून तीन हजार सुरक्षा रक्षक तत्पुरती व्यवस्था म्हणून उपलब्ध केले जातील. यात कुठेही कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केले जाणार नाहीत. त्यांना पोलीसांचे व कायदेशीर काम दिले जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Police Bharati 2023, government big announcement regarding police recruitment, Maharashtra government to fill 18331 posts of police constables, Devendra Fadnavis big announcement today,

फडणवीस म्हणाले, सुरक्षा मंडळाची कर्मचारी दीड तो दोन वर्षे कालावधीसाठी असतील. १४ जुलै २०२३ अन्वये झालेल्या निर्णयानुसार किमान ११ महिने असा कालावधी ठरलेला आहेत. नव्या भरतीतून मुंबई पोलीसांसाठी ७०७६ पोलीस आणि ९९४ चालक उपलब्ध होतील.

यावेळी भाई जगताप, अनिल परब, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. अनिल परब यांनी यातून कंत्राटी कामगार नियुक्त करण्याची प्रथा पडू शकेल. त्यामुळे अलिकडच्या काळात निवृत्त झालेल्या व शारीरीकदृष्ट्या तंदुरूस्त असतील अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नियक्तीचा विचार केला जावा, अशी सूचना केली. त्याबाबत शासन ही बाब तपासून पाहील असे फडणवीस म्हणाले.