मुंबई : कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विम्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत, आमदार प्रा राम शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांवर सरकारकडून सकारात्मक उत्तर !

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख। कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना मृत पावलेल्या ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या विम्याच्या मुद्द्यावर आमदार प्रा राम शिंदे यांनी 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमांतून आवाज उठवला आहे. सरकारकडून या मुद्यावर सकारात्मक उत्तर देण्यात आले आहे. जे कर्मचारी कर्तव्य बजावताना कोरोना काळात मृत झाले त्यांच्या वारसांना सानुग्रह मदत मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या माध्यमांतून राज्यातील ग्रामविकास विभागाच्या 200 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 50 लाखाची मदत होणार आहे.

सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रा राम शिंदे यांनी राज्यातील ग्रामविकास विभागाची कोविड विमा प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या मुद्द्यांवर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून लेखी उत्तर देण्यात आले आहे. या उत्तरात म्हटले आहे की, 2022-23 च्या सुधारित अंदाजपत्रकात निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध होताच तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता होताच कर्तव्य बजावताना कोविड-19 या संसर्ग आजारामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांस 50 लाखांची विमा कवच रक्कम अदा करण्यात येईल.

दरम्यान आमदार प्रा राम शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांत म्हटले आहे की, ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचारी/ कामगार कोविड संबंधित कर्तव्ये पार पाडत असताना कोरोना या संसर्गजन्य आजाराची लागण होऊन दिनांक 30 जून, 2021 पर्यंत मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना रुपये 50 लाखाचे विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली असून राज्यातील गत एक वर्षापासून ग्रामविकास विभागाची एकूण 257 कोविड विमा प्रकरणे अद्यापपर्यंत प्रलंबित असल्याचे माहे जानेवारी, 2023 मध्ये निदर्शनास आली आहेत, हे खरे आहे काय ? असल्यास, सदरहू प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असण्याची कारणे काय आहेत? असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुषंगाने सदरहू विमा प्रकरणे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

यावर ग्रामविकास मंत्री गिरिश महाजन यांनी लेखी उत्तर दिले आहे, त्यात म्हटले आहे की, अंशत: खरे आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी कर्मचारी ग्रामपंचायत कर्मचारी/ संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचारी, कामगार/ कोविड संबंधित कर्तव्ये पार पाडत असताना कोरोना या संसर्गजन्य आजाराची लागण होऊन दिनांक 30 जून, 2021 पर्यंत मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना रुपये 50 लाखाचे विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली असून राज्यातील गत एक वर्षापासून ग्रामविकास विभागाकडे एकूण 197 कोविड विमा प्रकरणे अद्यापपर्यंत प्रलंबित आहेत.

कर्तव्यावर कार्यरत असताना कोरोना या संसर्गजन्य आजाराची लागन होऊन मृत्यू झालेल्या ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी,ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेली कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचारी / कामगार यांच्या वारसांना रुपये 50 लाख रक्कम विमा कवच म्हणून प्रदान करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत प्रस्ताव शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2020 / प्र.क्र.4 / व्यय-9 दिनांक 29/5/2022 मधील परिच्छेद 3 ब मधील अनुक्रमांक-4 नुसार वित्त विभागा पाठविण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाकडे ज्या लेखाशिर्षातून वेतनाव्यतिरिक्त बाबींचा खर्च भागविण्यात येतो त्या लेखाशिर्षा मधील अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च भागविण्यात यावा. नविन लेखाशीर्ष घेण्याची आवश्यकता नाही. असे निर्देश दिले आहेत.

नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण 2021/प्र.क्र. 243/नवि-20 दिनांक 12 ऑक्टोबर, 2021 अन्वये राज्यातील “अ” “व” ब महानगर पालिका वगळता “क” “ड” महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद/नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये कर्तव्य पार पाडताना कोरोनाची लागन होऊन मृत्यूमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धर्तीवर रुपये 50 लाख सानुग्रह सहाय्यक अनुदान यासाठी तरतुद करण्यासाठी नविन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.सं.ख.वि/चा.19/नविवि/युओआर- 69/ 2021-22 / 350 दिनांक 20 /09/2021 अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. यानुषंगाने प्रस्ताव वित्त विभागास फेर सादर केला असता, वित्त विभागाने सदरचे सानुग्रह अनुदानही एक वेळची बाब आहे. यासाठी नव्याने लेखाशीर्ष घेण्याची आवश्यकता नाही असे कळविले आहे.

याबाबत नमूद करण्यात येते की, कर्तव्य बजावताना कोविड 11 या संसर्ग आजारामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांस रुपये 50 लाखांची विमा कवच रक्कम अदा करण्याकरीता विभागामध्ये प्राप्त असलेल्या प्रस्तावांची तपासणी करून आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना कळविण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत विभागामध्ये प्राप्त प्रस्तावांसाठी निधीची मागणी सन 2022-23 च्या सुधारित अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध होताच तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता होताच कर्तव्य बजावताना कोविड-19 या संसर्ग आजारामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांस रुपये 50 लाखांची विमा कवच रक्कम अदा करण्यात येईल असे म्हटले आहे.

राज्यात कोरोना महामारी काळात कर्तव्य बजावताना ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेले जे कर्मचारी कोविड 19 संसर्गामुळे मृत पावले त्यांच्या वरसांसाठा तत्कालीन सरकारने 50 लाख रूपयांची विमा मदत देण्याचे जाहीर केले होते.राज्यातील 200 च्या आसपास कर्मचाऱ्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होते, या महत्वाच्या मुद्द्यावर आमदार प्रा राम शिंदे यांनी तातडीने दखल घेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरकारने यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन तातडीने मदतीचे वाटप करण्यात येईल असे लेखी उत्तर दिले आहे. आमदार प्रा राम शिंदे यांच्यामुळे 200 कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.