जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : राज्य सरकारने चालू शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ तसेच बुट व पायमोजे देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनामधून शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. सद्य:स्थितीत उपरोक्त शाळांमधील फक्त दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळत नाही. सदर विद्यार्थ्यांनादेखील मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच, मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने शासन निर्णय जारी केला.
शासन निर्णय खालील प्रमाणे
१) शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ. १ ली ते इ.८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची सर्व मुले यांच्याबरोबरच योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या इतर प्रवर्गातील दारिद्ररेषेवरील पालकांच्या मुलांकरीता दरवर्षी दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते ८ वी तील सर्व विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) मोफत गणवेश आणि एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे या योजनेची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून करावयाची असल्याने याबाबीची तातडी लक्षात घेऊन मोफत गणवेश योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.६००/- याप्रमाणे सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षाकरीता एकूण रु.७५.६० कोटी तसेच, सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु. १७० /- याप्रमाणे एकूण रु.८२.९२ कोटीइतका निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्वसाधारण राज्य हिस्स्याच्या रक्कमेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४) सदर योजना ही राज्य योजना असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देवून त्यातंर्गत या योजनेवरील खर्च भागविण्यास तसेच, प्रत्येक वर्षी लाभार्थी विद्यार्थी संख्येनुसार निधी अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
५) प्रस्तुत शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. २८ जून, २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये प्रस्तुत विषयास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०६१७०६३१५०२१ असा आहे. हा आदेश सह सचिव इम्तियाज मुश्ताक काझी (IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI) यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन जारी करण्यात आला आहे.