- Advertisement -

Governor Bhagat Singh koshyari vs Thackeray Government | डाॅ सुनिल पोखरणावर राज्यपालांची ‘विशेषाधिकार’ कृपा, ठाकरे सरकारला राज्यपालांचा पुन्हा एकदा दे धक्का !

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । Governor Bhagat Singh koshyari vs Thackeray Government | राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी विरूध्द ठाकरे सरकार हा संघर्ष अधिकच उफाळून येत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या ठाकरे सरकारला राज्यपालांनी पुन्हा अडचणीत आणले आहे. विधानसभा अध्यक्षाची निवड लांबणीवर गेली आहे. त्यातच ठाकरे सरकारला राज्यपालांनी आणखी एक दे धक्का दिला आहे.

अहमदनगर जिल्हा रूग्णालयात लागलेल्या आगीत (Ahmednagar District Hospital fire case) 14 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डाॅ सुनिल पोखरणा ( Dr Sunil Pokharna)  यांना निलंबित करण्यात आले होते.

राज्य सरकारने डाॅ पोखरणावर केलेली निलंबनाची (Suspended) कारवाई राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी रद्द केली आहे. आपल्या विशेषाधिकाराचा (Privilege) वापर करून राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला दे धक्का दिला आहे.

अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील ICU विभागाला मागील वर्षी 6 नोव्हेंबर रोजी भीषण आग लागली होती. या आगीत 14 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. मृत्यूमुखी पडलेले सर्व रूग्ण कोरोनाबाधित होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच भीषण आगीच्या दुर्घटनेत ते बळी ठरले होते.

सरकारकडून या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली होती. या प्रकरणात निष्काळजीपणा केल्यावरून 4 जणांना पोलिसांनी अटक केली होती. तसेच डाॅ ढाकणे यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ सुनिल पोखरणा यांना निलंबित करण्यात आले होते.

डाॅ सुनिल पोखरणा यांना वाचवण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले होते परंतू सरकारने पोखरणावर कुठलीही मेहरबानी न दाखवता निलंबनाची कारवाई केली होती. दरम्यान सरकारने केलेल्या कारवाईविरोधात डाॅ पोखरणा यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे अर्ज केला होता.

यावर राज्यपालांनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पोखरणावर कृपा केली आणि त्यांचे निलंबन रद्द केले. याबाबत आरोग्य विभागाकडून मंगळवारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. शिरूरचे वैद्यकीय अधिक्षक म्हणून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 1979 मधील चारच्या पोटनियम पाच खंड (क) अन्वये राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. अश्याप्रकारे देशातील कुठल्याही राज्यपालाने राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईवर विशेषाधिकाराचा वापर करून कारवाई रद्द केल्याचे हे देशातील पहिलेच उदाहरण असावे अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे.

राज्यपालांकडून  विशेषाधिकाराचा वापर करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा राज्यपाल विरूध्द ठाकरे सरकार असा संघर्ष वाढणार आहे.