- Advertisement -

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी बातमी | Big news about local body elections

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा ।  राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. हा तिढा सुटल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. यातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संबंधी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. (Big news about local body elections)

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी व मनुष्य बळ उपलब्ध करून दिले आहे.आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निर्णय होईल.

त्यामुळे आता मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषदा,  पंचायत समित्या, महानगरपालिका , नगरपरिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुका चार – पाच महिने होणार नाहीत असा अंदाज राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरात बोलताना व्यक्त केला.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात 17 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. इम्पिरिकल डाटाचे काम न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्यानुसार सरकारने मागासवर्ग आयोगाला निधी आणि मनुष्य बळ उपलब्ध करून दिले आहे. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत  अशीही मागणी आम्ही केली आहे असे मुश्रीफ म्हणाले.

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपत आहेत. ज्या संस्थांच्या मुदती संपणार आहेत त्या सर्व ठिकाणी मार्चमध्ये प्रशासकाची नेमणूक केली जाणार आहे. कदाचित चार ते पाच महिने प्रशासक राहू शकतो असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्यात जमा आहेत.