जामखेडकरांसाठी मोठी बातमी! नान्नज उपबाजारासाठी अडीच हेक्टर शासकीय जमीन मंजूर, प्रा. राम शिंदेंनी करून दाखवलं!

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : जामखेड तालुक्यातील नान्नज उपबाजार आवारासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा तिढा सुटला असून, सरकारने तब्बल अडीच हेक्टर (२ हेक्टर ४० आर) शासकीय जमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या एक रुपया दराने ही जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) आज जारी केला आहे. विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे नान्नजकरांचे हे स्वप्न सत्यात उतरले आहे.

Big news fo people of Jamkhed, 2.5 hectares of government land sanctioned for Nannaj sub-market, Ram Shinde has delivered,

जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून नान्नज येथे उपबाजार आवार व्हावे, यासाठी शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक अनेक वर्षांपासून मागणी करत होते.  जामखेड बाजार समितीच्या संचालक मंडळानेही याबाबत मागणी केली होती. विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी या मागणीची दखल घेत शासन दरबारी पाठपुरावा हाती घेतला होता.

पणन संचालकांची शिफारस, पणन विभागाची संमती आणि वित्त विभागाचा अडथळा दूर करत शिंदे यांनी थेट मंत्रिमंडळ आणि महसूल विभागाकडून या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करून घेतले. नान्नज येथील गट क्रमांक १०६३ मधील एकूण १० हेक्टर ४० आर शासकीय जमिनीपैकी २ हेक्टर ४० आर क्षेत्र उपबाजार आवारासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया आणि विभागांची मंजुरी पूर्ण झाल्यानंतर ही जमीन आता अधिकृतरीत्या जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ताब्यात जाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

नान्नज आणि पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विकण्यासाठी आता लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. स्थानिक पातळीवरच भव्य उपबाजार आवार उभे राहणार असल्याने कांदा, गहू, ज्वारी, डाळिंब, लिंबू, हरभरा, तसेच इतर कडधान्य आणि शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीला मोठी गती मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च वाचणार असून मालाला स्पर्धात्मक आणि योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि व्यापार वाढीस लागणार आहे.

शासनाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार, ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ अंतर्गत दिली जात असून, अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बाजार समितीचा रीतसर करारनामा पार पडणार आहे. जागा प्रत्यक्ष ताब्यात आल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत या ठिकाणी उपबाजार आवाराचे संपूर्ण कामकाज आणि पायाभूत सुविधा उभारून प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री सुरू करण्याचे नियोजन आहे. सर्व आवश्यक परवानग्या तातडीने घेऊन प्रत्यक्ष कामाला गती दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.