- Advertisement -

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर :  तहसीलदार योगेश चंद्रे यांच्या पुढाकारामुळे ‘त्या’ शेतकऱ्यांना मिळणार न्याय !

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । 11 जानेवारी ।  जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी सन 2018 – 19 मधील खरीप आणि सन 2015 -16 मध्ये रब्बी अनुदान प्राप्त झाले होते. त्यातील काही शेतकरी  अजूनही या अनुदानापासून वंचित आहेत अश्या वंचित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया तहसीलदार योगेश चंद्रे यांच्या पुढाकारातून नव्याने कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत. यामुळेच वंचित शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. (Farmers deprived of Kharif and Rabi grants should submit documents immediately – Tehsildar Yogesh Chandre)

जामखेड तालुक्यात सन 2018 2019- मधील खरीप अनुदान आणि 2015-2016 मधील रब्बी अनुदान शासनाकडून मंजूर झाले होते.  सदर अनुदान जामखेड मधील सर्व शेतकरी यांच्या खात्यावर  वर्ग करण्यात आले होते.परंतु काही ठिकाणी बँक खाते क्रमांक चुकल्याने, सामायिक खाते असल्याने, ifsc कोड चुकल्याने किंवा इतर कारणाने काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होऊ शकले नव्हते.

तहसीलदार योगेश चंद्रे यांच्या पुढाकारातून खरीप व रब्बी अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.ज्या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर अनुदानाचे पैसे वर्ग झालेले नाही त्या सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या गावच्या संबंधित तलाठ्याकडे बँक खाते पासबुक प्रत जमा करण्याचे अवाहन जामखेड तहसील कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. कागदपत्रे सादर करण्याची शेवटची मुदत 31 जानेवारी 2022 ही आहे.

जामखेड तहसील कार्यालयाकडे सन 2018 2019- मधील खरीप अनुदान आणि 2015-2016 मधील रब्बी अनुदान जमा आहे. ते अनुदान काही शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेले नाही. अनुदानापासून वंचित शेतकऱ्यांकडून अनुदान मागणी अर्ज तातडीने दाखल न झाल्यास सदरचे अनुदान शासनाला परत जाऊ शकते.मार्च 2022 अखेर सदरचे अनुदान शासनाला परत गेल्यास अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून कायमचे वंचित रहावे लागू शकते.

जामखेड तालुक्यातील कोणताही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये यासाठी तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी 31 जानेवारी 2022 अखेर पर्यंत आपली कागदपत्रे तलाठ्यांकडे जमा करावीत जेणेकरून सदर अनुदानाची रक्कम खातेदारांना वाटप करता येईल.

सदर माहिती न दिल्यास आणि त्यानंतर अनुदानाची रक्कम शासन स्तरावर वर्ग झाल्यास त्याची जबाबदारी या कार्यालयाची राहणार नाही याची सर्व खातेदार यांनी नोंद घ्यावी. प्रलंबित सर्व खातेदार यांची यादी कार्यालयाकडे असल्याने ज्यांना अनुदान वाटप झाले आहे अशा कोणीही खातेदार यांनी परत आपली माहिती देऊ नये असे अवाहन जामखेडचे तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी केले आहे.