आमदार आदर्श ग्राम योजना गुंडाळण्याचा डाव ?

पुणे । प्रतिनिधी

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर युती सरकारने राज्यात सुरू केलेली आमदार आदर्श ग्राम योजना गुंडाळण्याचा डाव शासनाने आखला आहे. गाव निवड करण्याचे पत्रच जिल्हा प्रशासनाला राज्यशासनाकडून प्राप्त न झाल्याने ही योजना बासनात गुंडाळणार, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील किमान तीन ग्रामपंचायतींचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत देण्यात आले होते. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आदर्श गाव निवडीची योजना खासदारांकरिता जाहीर केली. त्यानंतर राज्यांनीदेखील ही योजना आमदारांसाठी लागू केली. सुरुवातीच्या काळात सर्व आमदारांनी गावनिवडीचा उत्साह दाखविला. मागील दोन वर्षांपासून मात्र खासदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे समोर आले. याचीच री ओढत आमदारांनीदेखील या योजनेकडे काणाडोळा केला. आता तर नवीन सरकारने आमदारांना गाव निवडीचे आदेशच न दिल्याने ही योजना गुंडाळली जाणार, हे जवळपास नक्की झाले आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी सांसद आदर्श ग्राम योजनेप्रमाणेच करण्यात येत होती. प्रत्येक आमदारास त्याच्या मतदारसंघातून तीन ग्रामपंचायतींचा विकास करायचा आहे. याबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश दिले होते. यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडीचे निकष दिले होते. निवडण्यात येणार्‍या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या किमान एक हजार असावी, आमदारांना स्वतःच्या मतदारसंघातील गाव निवडता येणार नाही, मतदारसंघ जर शहरी व ग्रामीण भागात विभागातील असेल, तर मतदारसंघाच्या ग्रामीण भागातून गावाची निवड करावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या होत्या.

यामध्ये ग्रामस्थांमध्ये आरोग्य व स्वच्छतेच्या सवयी विकसित करणे, तसेच त्यांच्यामध्ये कुपोषणाविषयी जागृती निर्माण करणे, गावकर्‍यांना व्यसनांच्या दुष्परिणामांची माहिती देणे, गावात किमान दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करणे, निवडलेल्या ग्रामपंचायतीत स्वच्छता विषयक उपक्रम राबवणे, गावच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षलागवड, घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन, नैसर्गिक संपत्तीचे जतन व संवर्धन करणे, गावामध्ये ग्रामपंचायत भवन, उत्तम दर्जाचे रस्ते, पूर्ण वेळ वीज आदी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, गावाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी पशुसंवर्धन पाणलोट विकास, लघु ग्रामोद्योग व बँकिंग क्षेत्रातील सुविधा उपलब्ध करणे, आदी उपक्रम आमदारांना राबवावे लागणार होते.