- Advertisement -

Tehsildar Yogesh Chandre | शेतकऱ्यांनी अडवलेल्या वहिवाटीच्या रस्त्यांचा श्वास मोकळा होणार; जामखेड महसुल विभागाची विशेष मोहिम सुरू

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा। सत्तार शेख | जामखेड तालुक्यात रस्ते अडवण्याचा प्रकार सातत्याने घडतात.यातून भावकीचे वाद अनेकदा उफाळून येतात मग वादावादी, हाणामारीच्या घटनाही सातत्याने घडतात. यातूनच सुरू होतात कोर्ट कचेरी, पोलिस स्टेशनच्या फेऱ्या यामुळे रस्त्यांचा प्रश्न सातत्याने गंभीर होत असल्याचे तालुक्यातून समोर येत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी तहसीलदार योगेश चंद्रे (Tehsildar Yogesh Chandre) यांनी आता मोठे पाऊल उचलले आहे.

जामखेड तालुक्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्याचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. याची सोडवणूक व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा सरकारी दरबारी हेलपाटे मारले परंतू बहुतांश प्रश्न जैसे थे आहेत. रस्त्यांचे दावे निकाली काढण्यासाठी महसूल विभागाने जामखेड तालुक्यातील ज्या ठिकाणचे रस्ते अडवणुकीचे दावे दाखल झाले आहेत त्या सर्व दाव्यांमध्ये स्थळ निरीक्षण करून दावे निकाली काढण्याची मोहिम हाती घेतली आहे.

जामखेड तहसील कार्यालयात 147 रस्ते आडवणूकीचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते. यातील 98 ठिकाणचे स्थळनिरीक्षण पूर्ण झाले असून सुनावणी सुरु झली आहे. उर्वरित रस्ता केस मध्ये डिसेंबर अखेर स्थळनिरीक्षण पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे अशी माहिती तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी दिली.

रस्त्यांचे दावे निकाली काढण्यासाठी असे आहे नियोजन

महसुल विभागाकडे ज्या रस्त्यांचे दावे दाखल आहेत त्या ठिकाणी महसुल विभागाची टीम स्थळनिरीक्षणास तातडीने जात आहे.ज्या ठिकाणी समजुतीने रस्त्यांचे प्रश्न मिटवण्यासारखे आहेत त्या रस्त्यांचे जागेवरच मिटवण्याभर दिला जात आहे. तसेच ज्या ठिकाणी रस्त्यांचे प्रश्न मिटत नाहीत त्या प्रकरणांची सुनावणी घेतली जात आहे. जास्तीत जास्त दावे तातडीने सामोपचाराने मिटवण्यावर महसूल विभाग जोर देत आहे.पुढील तीन महिन्यात सर्व दावे निकाली काढण्याचे नियोजन महसूल विभागाने केले आहे.

कोणत्या कायद्यानुसार रस्ते खुले करून दिले जातात ?

मामलतदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5 (2) खाली जुने वाहिवाटीचे रस्ते अडवल्यास ते खुले करून देणे तसेच एखाद्या गटाला कुठेही रस्ता नसेल तर सर्वे नंबरच्या किंवा गटनंबरच्या  बांधावरून नवीन रस्ता देणे याचा समावेश होतो. याच कायद्यानुसार महसुल विभागाने गतिमान कार्यवाही हाती घेतली आहे.

अडवलेला रस्ता खुला करण्यासाठी कोणत्या कायद्याअंतर्गत अर्ज केला जातो ?

जुना वहिवाटीचा रस्ता अडविला असल्यास शेतकरी मामलतदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5(2) खाली रस्ता खुला करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात.एखाद्या गटाला जुना वहिवाटीचा रस्ता नसेल आणि गटात जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता उपलब्द्ध नसेल तर संबंधित शेतकरी महाराष्ट्र जमीन महसूल जमीन अधिनियम कलम 143 खाली सर्वे नंबरच्या बांधावरून रस्त्यांची मागणी करू शकतात.

रस्ते आडवण्याची कारणे कोणती ?

जुने वहिवाटीचे रस्ते आडवण्याची अनेक कारणे आहेत परंतू गावातील स्थानिक राजकारण, भाऊबंदकी, व्यक्तिगत हेवेदावे यातून सर्वाधिक रस्ते अडवले जातात. रस्ते आडवून नाहक त्रास दिला जातो. यामुळे दोन गटात सतत धुसफुस सुरू असते. यातून मग हाणामारीच्या घटना वाढतात. कोर्ट कचेरी, पोलिस स्टेशनमध्ये दोन्ही गट गुरफटून जातात. सामंजस्य दाखवून शेतकरी बांधवांनी नाहक वाद ओढवून न घेण्याची गरज आहे. शेतीसाठी रस्ते हा घटक अतिशय महत्वाचा असून तो जाणीवपूर्वक कुणीही अडवू नये असे अवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.

कौटुंबिक वाटपाचे प्रकरणे निकाली निघणार

जामखेड तहसील कार्यालयात अनेक कौटुंबिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील 98 प्रकरणे निकालासाठी घेण्यात आले आहेत.पुढील दोन  महिन्यात सर्व प्रकरणे निकाली काढून वाटपाचे आदेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

कौटुंबिक जमीन वाटपाची प्रक्रिया कोणत्या कायद्यानुसार केली जाते ?

कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या नावावर असणारी जमीन कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावे करावयाची असल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र जमीन महसूल  अधिनियम 1966 चे कलम 85 खाली अर्ज करू शकतात. सदर कलमाखाली जणीनीचे वाटप फक्त कुटुंबातच होईल. कुटुंबाच्या बाहेर वाटप होणार नाही.

कौटुंबिक जमिनीचे किती वाटप केले जाऊ शकते ?

शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा म्हणजेच बागायत जमिनीच्या बाबतीत 20 गुंठे आणि जिरायत जमिनीच्या बाबतीत 40 गुंठे पेक्षा कमी क्षेत्राचे वाटप होणार नाही.शासनाच्या या योजनांचा सर्व शेतकर्‍यांनी फायदा घ्यावा असे आवाहन तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी केले आहे.