Muslim Reservation : मराठा व ओबीसीनंतर मुस्लिम समाजही झाला आक्रमक

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा – राज्यात मराठा व ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण तापलेले असतानाचआता मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दाही तापु लागला आहे. (After Maratha OBC, now the Muslim community has become aggressive for reservation) तत्कालीन आघाडी सरकारने दिलेले पाच टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले होते. त्या आरक्षणाची महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी राज्यातील मुस्लिम समाज आता आक्रमक झाला आहे.काल मुस्लिम समाजाने राज्यात ठिकठिकाणी अंदोलन करत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची मागणी स्थानिक प्रशासनाकडे केली आहे.जामखेडमध्येही सोमवारी अंदोलन करण्यात आले. तहसिलदार विशाल नाईकवाडे यांनी निवेदन स्वीकारले.

मुस्लिम समाज हा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. या समाजाकडे शेती नाही. मोठे उद्योग व्यवसाय नाहीत. त्यामुळे हा समाज दुचाकी व चारचाकी वाहनांची दुरुस्ती, रंगकाम, बेकरी व्यवसाय, भंगार गोळा करणे, वेल्डिंग अशी छोटी मोठे कामे करून आपला उदरनिर्वाह करतो. या सर्व कामातून मुस्लिम कुटुंबाला अत्यंत तुटपुंजे उत्पन्न मिळते. यामुळे मुस्लिम समाजाची प्रगती होत नाही.विविध शासकीय सर्व्हेनुसार व सच्चर कमिटी अहवालानुसार मुस्लिम समाज हा गरीब व मागासलेला आहे हे अधोरेखित झालेले आहे. त्यानुसार तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मुस्लिम समाज आरक्षणास कोर्टात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान करण्यात आले होते. तरीही कोर्टाकडुन मुस्लिम समाज आरक्षण मान्य केले गेले. मात्र मागील फडणवीस सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. म्हणून मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. तरी आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण द्यावे. अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आले.  या अंदोलननात सर्वच राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

वंचितच्या शिष्टमंडळाने नाकारली अल्पसंख्याक मंत्र्याची भेट

5 टक्के मुस्लिम आरक्षण लागू करावे आणि धार्मिक प्रतीकांचा गैरवापर करून दंगली घडवणाऱ्या विरुद्ध प्रस्तावित कायदा लागू करावा या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. पोलिसांनी वंचितच्या कार्यकर्त्यांना मोर्चात सहभागी होण्यापासून रोखले व विविध पोलीस ठाण्यामध्ये डांबण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यावर वंचितचे नेते ठाम होते. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे आश्वासन देऊन पोलिसांनी शिष्टमंडळ विधानभवन परिसरात नेले.

अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हे शिष्ठमंडळाला भेटण्यासाठी आले असता शिष्ठमंडळातील वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर आणि प्रदेश प्रवक्ता फारुख अहमद यांनी अधिकारशून्य अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी चर्चेस स्पष्ट नकार दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः भेटीसाठी वेळ द्यावी आणि मागण्या मंजूर कराव्यात अशी भूमिका वंचितने घेतली आहे.