- Advertisement -

bjp news | ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये हा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव – राम शिंदेंचा हल्लाबोल

महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण नसल्याचे स्पष्ट

 

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा | bjp news | ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा आदेश दिल्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरमुळेच ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले आहे, अशी टीका भाजप (bjp news) प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी मंत्री  प्रा.राम शिंदे (Former Minister Pro. Ram Shinde) यांनी गुरुवारी केली.

OBC Political Reservation | महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या आगामी काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा संशय या सरकारच्या ढिलाईवरून येतो, असेही त्यांनी सांगितले. (The move of the Mahavikas Aghadi government is that OBCs should not get political reservation )

OBC Political Reservation bjp news | राम शिंदे म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील अठरा महानगरपालिकांच्या प्रशासनाला निवडणुकीसाठी वॉर्ड रचनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने एंपिरिकल डेटा(Empirical data) गोळा करून ओबीसींचे हे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

पण प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने या विषयात चालढकल चालविली आहे तर दुसरीकडे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. परिणामी ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणपासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे.(Even before the re-imposition of political reservation for OBCs, the State Election Commission has ordered the formation of municipal wards, making it clear that OBCs will not get reservation in the upcoming municipal elections.)

OBC Political Reservation bjp news | त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण मदत केली तर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत (State Backward Classes Commission) ही माहिती काही महिन्यात गोळा होऊ शकते आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी आयोगाला मदत करत नाही. राज्य सरकारच्या बेफिकीरीमुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आणि आता त्यांच्याच ढिलाईमुळे ते पुन्हा मिळत नाही.

OBC Political Reservation bjp news| ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात ओबीसींची जनगणना नव्हे तर सर्वेक्षणाच्या आधारे गोळा केलेला एंपिरिकल डेटा मागितला आहे. जनगणनेचे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हे कमी वेळाचे काम आहे. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने लगेच काम सुरू केले असते तरी आतापर्यंत ते बरेचसे पूर्ण झाले असते. तरीही महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या जनगणनेवर अडून बसले आहे आणि विनाकारण हा प्रश्न गुंतागुंतीचा करत आहे. आता तर राज्य सरकारने या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून आणखी गुंतागुंत करून ठेवली आहे. असे शेवटी प्रा राम शिंदे यांनी म्हटले आहे.