शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी : पी एम किसान योजनेत मोदी सरकारने केला महत्वाचा बदल, जाणून घ्या सविस्तर
मुंबई : (PM Kisan Yojna) पंतप्रधान किसान योजनेत घोटाळेबाजांची दाळ शिजू न देण्यासाठी नियमांत महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. या नियमाची पूर्तता केल्याशिवाय लाभार्थ्यांच्या खात्यात छदामही जमा होणार नाही.तसेच यामुळे घोटाळे करणारे उघडकीस येतील. नव्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्यास मदत होणार आहे. (Important news for farmers: Important changes made by Modi government in PM Kisan Yojana, find out in detail)
केंद्र सरकारने (Central Government) पंतप्रधान किसान योजनेच्या (PM Kisan Yojana) नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या योजनेतील घोटाळेबाजांना आळा घालण्यासाठी सरकारने नियम बदलले आहेत.
मोदी सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत रेशन कार्ड (Ration card) अनिवार्य केले आहे. आता त्याशिवाय पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेशी संबंधित एजन्सीकडे तातडीने नियमातील बदलाच्या अनुषंगाने रेशनकार्ड ची पुर्तता करणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय वार्षिक 6,000 रुपयांचा हप्ता मिळणार नाही.
रेशन कार्ड क्रमांक अनिवार्य
पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत नवीन नोंदणीवर रेशन कार्ड क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एकदा रेशन कार्ड क्रमांक मिळाल्यानंतर कुटुंबातील एका सदस्याला किसान सन्मान निधी मिळेल. रेशनकार्ड सादर न केल्यास शेतकऱ्यांना पुढचा हप्ता मिळणार नाही.
मुळ सत्यप्रत सादर करण्याची अट रद्द
आता प्रथमच पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत नोंदणीवर रेशन कार्ड क्रमांक द्यावा लागेल. त्याचबरोबर रेशनकार्ड ची पीडीएफही अपलोड करणे आवश्यक आहे. मात्र आता या कागदपत्रांच्या सत्यप्रती सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. याकामी सरकारने दिलासा दिला आहे.
योजनेशी संबंधित कागदपत्रे जशी आधार कार्ड, बँक पासबुक, खताउनी आणि जाहीरनाम्याच्या सत्यप्रती सादर करण्याची गरज उरली नाही. आता या कागदपत्रांच्या केवळ पीडीएफ फाइल्स तयार करून पोर्टलवर अपलोड कराव्या लागतात. यामुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसेल. नोंदणी करणेदेखील सोपे होईल
शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये मदत
पीएम किसान योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000/- प्रदान केले जाते.
ही रक्कम वर्षात तीन वेळा 2,000 रुपयांच्या हप्त्यात पाठविली जाते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 10 हप्ते जाहीर करण्यात आले आहेत.
1 जानेवारी रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरातील 10 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 2,000 रुपये जमा केले.
सद्य परिस्थिती तपासण्यासाठी नियमात बदल
यापूर्वीही पंतप्रधान किसान योजनेत बदल झाला होता. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना मोबाइल नंबरद्वारे योजनेत त्यांची सद्यस्थिती तपासता येत होती. पण घोटाळेबाजांना हुडकण्यासाठी या सेवेत बदल करण्यात आला.किसान पोर्टलवर आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक देऊनच शेतकऱ्यांना योजनेतील सद्यस्थिती तपासता येणार आहे.