- Advertisement -

भावी नगरसेवकांसह जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य गॅसवर; निवडणूका सहा महिने लांबणीवर ?सरकार कायदा करणार – विजय वडेट्टीवार

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख। ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने फेटाळून लावला. ओबीसी आरक्षणावरून राज्याच्या राजकारणात मोठे वादळ उठले आहे. (Local body elections 2022 postponed for six months? Zilla Parishad and Panchayat Samiti members 2022 with future corporators on gas)

आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्या असे न्यायालयाने सांगितले असले तरी राज्य सरकारमधील ओबीसी नेते व भाजप ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी कायदा बनवण्याच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी आपापल्या मतदारसंघात तयारी करण्यात गुंतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या खर्चात वाढ होऊ लागली आहे. निवडणूका लांबणीवर जात असल्याने इच्छूक उमेदवार मतदारसंघात वातावरण निर्मिती टिकवून ठेवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

अश्यातच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम राहिल्याने अगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याने भावी नगरसेवकांसह जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य गॅसवर गेले आहेत.

दरम्यान राज्यात ओबीसींच्या आरक्षणावर उठलेल्या वादळामुळे राजकारण भलतेच तापले आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले आहे की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सरकारकडून जो कायदा करण्यात येणार आहे त्या कायद्याच्या प्रक्रियेसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.

त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आणखी सहा महिने तरी लागतील असे स्पष्ट संकेत दिले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात होऊ शकतात असा अंदाज आता वर्तवला जात आहे.

ओबीसी आरक्षण संदर्भात आधी राज्य सरकारला अधिकार होते. त्यामुळे राज्य सरकार वॉर्ड संरचना किंवा निवडणुकीची तारखा जाहीर करण्याची भूमिका पार पाडत होती. नंतरच्या काळात ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आली. आता आम्ही ओबीसी संदर्भात कायदा करुन ते अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णय करतो आहे. असा कायदा झाल्यास प्रभाग संरचना करणे, निवडणुकांची तारखा जाहीर करणे हे अधिकार राज्य सरकारला मिळतील, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो कायदा सोमवारी चर्चेसाठी आणला जाण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेटने आधीच त्याला मान्यता दिलेली आहे. विधीमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायदा लगेच अंमलात येऊ शकेल असेही ते म्हणाले. या संदर्भात आम्ही विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना ही विश्वासात घेऊ. आधीही त्यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्यांचे सहकार्य घेतले आहे. यासंदर्भातही आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करु, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

घटनेच्या ‘कलम 243 ई’मध्ये सहा महिन्यापर्यंत वॉर्ड फॉर्मेशनसाठी निवडणूक टाळता येऊ शकते. आता आम्ही असा निर्णय घेतला आहे की निवृत्त सनदी अधिकारी बांठिया यांच्या नेतृत्वात एक डेडिकेटेड आयोग बनवू. हा आयोग ओबीसीचे राजकीय मागासलेपण किती आहे ते पुढील एक महिन्यात शोधेल अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्य सरकार करत असलेला कायदा आणि सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट मुद्दा वेगवेगळा आहे. कायदा करुन आम्ही राज्य सरकारचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून परत घेत आहोत. देशातील इतर राज्यात असे प्रयोग झाले आहेत. आता कायदा केल्यानंतर प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही असं म्हटलं जात आहे. जर मध्यप्रदेशाचे प्रकरण टिकत असेल तर आमचेही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात टिकले पाहिजे, अशी अपेक्षा वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.