maharashtra police recruitment 2022 | पोलिस भरतीसंदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांचा मोठा निर्णय

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा | maharashtra police recruitment 2022 | राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून विविध भरत्यांमध्ये घोटाळे झाल्याचे आरोप होत आहेत. यामुळे सरकारची भरती प्रक्रिया वादात सापडली आहे. अश्यातच अगामी  काळात गृहविभागाची मेगा पोलिस भरत होणार आहे. पोलिस भरती 2022 संदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात 5700 पदांची पोलिस भरती पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. राज्यात दुसर्‍या टप्प्यातील 7200 जागांसाठीची भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय झाला आहे. पुढील महिन्यात ही भरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नुकतीच केली होती.

राज्य सरकार कडून विविध विभागात भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. यात होत असलेल्या घोटाळ्यांमुळे ठाकरे सरकारची डोकेदुखी तर वाढलीच आहे. शिवाय तरूण वर्गात सरकार विरोधी काहीसा नाराजीचा सूर उमटत आहेत. अश्यातच पोलिस भरती प्रक्रियेच्या दुसर्‍या टप्प्यात कुठलाही गोंधळ होऊ नये याकरिता ठाकरे सरकारने खबरदारीचे पाऊले टाकण्यास सुरूवात केली आहे.

अगामी पोलिस भरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी कुठल्याही खाजगी एजन्सीला न नेमता गृहविभागाकडून भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे.

• 11th Admission । अकरावीच्या प्रवेशासाठी अजून वाट पहावी लागणार, कारण…
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्नीचा फुल टू जल्लोष
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चार दिवसांत कुठे कुठे भेटी दिल्या ? काय निर्णय घेतले ? जाणून घेऊयात एका क्लिकवर
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्या 5 मोठ्या घोषणा, Chief Minister Eknath Shinde 5 big announcements
• मोठी बातमी : राज्याच्या विरोधी पक्ष नेतेपदी अजित पवार यांच्या नावाची घोषणा

पोलिस भरती 2022 ची प्रक्रिया आता गृहविभाग स्वता: राबवणार आहे. भरती प्रक्रियेचे पुर्ण अधिकार संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलिस प्रमुखांना मिळणार आहेत. गृहमंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे अगामी पोलिस भरती कोणत्याही गोंधळाशिवाय पार पडणार का? याकडे आता सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.

राज्यात सध्या टीईटी (TET) घोटाळा गाजत आहे. या घोटाळ्यात सुशील खोडवेकर या बड्या अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. सरकारकडून राज्यातील परिक्षा व भरती प्रक्रिया कोणत्याही गोंधळाशिवाय व्हाव्यात यासाठी मोठा दबाव आहे. सरकार आणखी कठोर पाऊले उचलून बेरोजगार तरुणांना न्याय देणार का ? हे आता पहावे लागणार आहे.