मोठी बातमी : ठाकरे सरकारने नरेंद्र मोदींकडे केल्या “या” संवेदनशील मागण्या !

नवी दिल्ली :  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी मोदी यांची भेट घेत महाराष्ट्रातील विविध संवेदनशील मागण्यांवर नरेंद्र मोदी यांच्याशी दीड तास चर्चा केली. या भेटीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. (Sensitive demands made by Thackeray government to Narendra Modi )

सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा भलताच तापलेला आहे. 16 जून पासुन मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यात अंदोलन हाती घेण्याचा इशारा खासदार संभाजीराजे यांनी नुकताच दिलेला आहे. राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चिघळू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आजचा दिल्ली दौरा आयोजित केला नव्हता ना अशी चर्चा कालपासून सुरू झाली होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण देखील उपस्थित होते. सुमारे दीड तास चार नेत्यांमध्ये चर्चा सुरु होती. या भेटीनंतर महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेटीबाबत माध्यमांना सविस्तर माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मुद्दे ऐकून घेतले. पंतप्रधान हे मुद्दे सकारात्मक पद्धतीने सोडवतील, अशी आशा आहे असे मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केल्या “या” मागण्या

१. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका घ्यावी, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी

२. इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण

३. मागासवर्गियांच्या पद्दोन्नतीतल्या आरक्षणाचा मुद्दा

४. मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेची उपलब्धता

५. केंद्राकडून मिळणारा जीएसटीचा परतावा वेळेत द्यावा.

६. पीक विमा अटी-शर्थींच्या सुलभीकरणावर चर्चा

७. बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी

८. चक्रीवादळानंतर मदतीचे निकष बदलण्याबाबत

९. १४ व्या वित्त आयोगातील थकित निधी मिळावा

१०. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या

११.राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या निवड करण्याबाबत

१२.नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे कॉस्ट नॉर्म (निकष) बदलणे