कर्जत नगरपंचायत निवडणूकीत दिलेला शब्द आमदार राम शिंदेंनी खरा करून दाखवला, अखेर तो महत्वाचा प्रश्न निकाली !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : ‘जीवाची बाजी लावीन पण गोरगरिबांची घरे उठून देणार नाही’ असा शब्द आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी कर्जत नगरपंचायत निवडणुकीवेळी जनतेला दिला होता. अखेर हा शब्द आमदार शिंदे यांनी खरा करून दाखवला आहे. आमदार राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जत शहरातील शेकडो गोरगरिबांना हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता मतदारसंघात आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्याविषयी “शब्दाचा पक्का.. आपलाच माणूस कामाचा..” अशी भावना जनतेतून व्यक्त होऊ लागली आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास योजनेंतर्गत (शहरी) कर्जत नगरपंचायत क्षेत्रातील राजीव गांधी नगर, सिध्दार्थनगर, यासीन नगर, अक्काबाईनगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, लहूजीनगर या सहा झोपडपट्ट्यांमधील 267 लाभार्थ्यांना मागील वर्षी घरकुले मंजुर झाली होती. त्यातील 91 लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकाम परवान्यासाठी नगरपंचायतकडे अर्ज दाखल केले होते. परंतू सदर झोपडपट्ट्या शासकीय जागेवर अतिक्रमित असल्याने बांधकाम परवाने देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
कर्जत नगरपंचायतची विकास योजना मंजूर नसल्यामुळे कर्जत शहरातील झोपडपट्या ह्या संरक्षित झोपडपट्टी म्हणून घोषित नाहीत. त्यामुळे रमाई आवास योजना अंतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांना बांधकाम परवानगी मिळण्याबाबत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून गाजत होता. याबाबत आरपीआयच्या वतीने सातत्याने अंदोलन करण्यात आले होते. सदर प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा यासाठी आमदार प्रा राम शिंदे यांना आरपीआय सह विविध सामाजिक संघटना व नागरिकांनी साकडे घातले होते.
शासनाच्या “सर्वांसाठी घरे-2022” या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमाणे रमाई आवास योजने मधून लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देणेसाठी संरक्षित झोपडपट्टी या अटीस पर्याय म्हणून शासनाने मार्ग काढावा यासाठी आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा हाती घेतला होता. या पाठपुराव्यातून सरकारने कर्जत नगरपंचायत क्षेत्रातील रमाई आवास योजनेच्या घरकुल लाभार्थ्यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेत या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्या पुढाकारातून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजना (शहरी) या योजनेकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने आवश्यकतेनुसार सहायक संचालक, नगर रचना यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही करावी असा शासन निर्णय 31 जुलै 2024 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.१५/नवि-२६, दि.६.३.२०१९ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत कार्यवाही करावी तसेच गृहनिर्माण विभाग, शासन परिपत्रक, दि.२०.१०.२०१८ नुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मागील तीन वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या पावतीच्या आधारे लाभार्थी पात्र करण्यात यावेत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर रमाई आवास योजना (शहरी) करिता देखील लाभार्थी पात्रतेच्या निकषाकरीता मागील तीन वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या पावतीच्या आधारे लाभार्थी पात्र करण्यात यावेत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे शेकडो गोरगरीब नागरिकांचा गेल्या अनेक वर्षांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. हा प्रश्न आमदार प्रा राम शिंदे यांच्यामुळेच मार्गी लागला आहे. महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे कर्जत जामखेड मतदारसंघातील जनतेतून कौतुक होत आहे.