- Advertisement -

Supreme Court stays OBC reservation ordinance | ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण तापले 

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा : Supreme Court stays OBC reservation ordinance | सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार तोंडघशी पडलं. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या (Maharashtra Government OBC Reservestion Ordinance) अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे.

या निर्णयामुळे अगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local body elections) ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. (Supreme Court decides to repeal OBC reservation ordinance)

अगामी काळात राज्यातील 15 महानगरपालिकांच्या (Municipal Corporation Elections) निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी ओबीसी आरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार होता, त्यासाठी सरकारने OBC आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता परंतु सुप्रीम कोर्टात या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा अध्यादेश लागु करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येताच राजकीय वर्तुळातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी म्हटले आहे की,ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे.ओबीसींची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे असे अवाहन मुंडे यांनी केले आहे.

 

राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी यासंबंधी म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (State Backward Classes Commission) अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते,शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास 1 महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो.मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली अशी टिका फडणवीस यांनी केली.

दरम्यान वंचित बहुजन आघाडी अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर यांनीही राज्य सरकारवर जोरदार टिका केली आहे. श्रीमंत मराठ्यांना राज्यातील ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही अशी टिका आंबेडकर यांनी केली आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका रद्द करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.