RTE admission process : तर विना अनुदानित शाळेत प्रवेश नाही, शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल !

RTE admission process : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीईत शिक्षण विभागाने एक किलोमीटर परिसरात शासकीय अथवा अनुदानित शाळेच्या परिसरातील विना अनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही असा मोठा बदल केला.आरटीई कायद्यातील बदलांबाबतचे राजपत्र शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केले आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. त्यात इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते. राज्यातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतात. (RTE admission process)

या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते.मात्र शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने शाळा चालकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची शुल्कप्रतिपूर्ती थकित आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायद्यात बदल करून शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेशांवर भर देण्यात आला आहे. (RTE admission process)

RTE admission process : शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात काय म्हटले आहे

शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील २५ टक्के प्रवेशांसाठी ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात नियम चारच्या उपनियम पाच अंतर्गत निवडण्यात आलेली कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा कलम बाराच्या उप कलम दोननुसार प्रतिपूर्ती करता पात्र ठरणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. (RTE admission process)