- Advertisement -

जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर ईडीच्या रडारवर

मुंबई, दि ५ एप्रिल : राज्यातील महाविकास आघाडीतील मंत्री आणि नेते ईडीच्या कारवायांनी हैराण झालेले असतानाच सामाजिक कार्यकर्तेही आता ईडीच्या रडारवर येऊ लागले आहेत. जेष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्याविरोधात ईडीकडे तक्रार झाल्याने खळबळ उडाली आहे. (Senior social activist Medha Patkar on ED’s radar)

मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध ईडीकडे एका संशयास्पद व्यवहाराची तक्रार करण्यात आली आहे.हे प्रकरण २००५ चे असून ईडी याची चौकशी करणार आहे. पाटकर यांच्या ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियान’ या एनजीओच्या खात्यावर काही संशयित व्यवहार झाल्याच्या आरोपात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नर्मदा नवनिर्माण अभियान या एनजीओच्या खात्यावर काही संशयीत व्यवहार झाल्याचा आरोप झाल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २००५ सालातील म्हणजे १७ वर्षांपूर्वीचं हे प्रकरण आहे. ईडीशिवाय डीआयआर म्हणजेच महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि आयकर विभागातही पाटकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नर्मदा नवनिर्माण अभियान हे बृहनमुंबई चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे नोंदणी आहे. यामध्ये मेधा पाटकर या मुख्य विश्वस्त आहेत. या एनजीओच्या खात्यावर एकाच दिवशी १ कोटी १९ लाख २५ हजार ८० रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या.

या प्रकरणासंबधी बोलताना मेधा पाटकर यांनी सांगितले की, “माझ्यावर गुन्हा दाखल नाही. तक्रार दाखल केली आहे. हे माझ्याविरोधात राजकीय कारस्थान आहे. ज्यांनी ही तक्रार केली आहे, ते आमच्या समविचारी नसलेल्या राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आहेत. त्यांचं नाव घेण्याची गरज नाही. त्यांनी ही तक्रार केली यामध्ये २० जणांनी एकच रक्कम जमा केल्याचा दावा केला आहे. पण हे घडलेलं नाही,

हे हॅकिंगचं प्रकरण असल्याचं दिसतंय. याचा निष्पक्षपणे तपास व्हायला हवा. “आम्ही काहीतरी अवैध फंडिंग घेतो हे दाखवण्यासाठी या तक्रारदारांनी आणखीन एक उदाहरण दिलंय. यामध्ये माझगाव डॉक या सार्वजनिक उद्योगानं आम्हाला आर्थिक मदत केली होती. त्याचा उल्लेख केला आहे. पण या मदतीबाबत नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून आम्हाला मदत देण्याची विनंती केली होती.

माझाडॉक हा सार्वजनिक उद्योग आहे. त्यांनी अनेकांना शासनालाही मदत केली आहे. त्यांनी आमच्या शाळांमध्ये पाच महिने नंतर दोन वर्षापर्यंत आर्थिक मदत दिली. पण यामध्ये कुठलाही अवैध प्रकार नाही. पण हा सर्व राजकीय उद्योग सुरु आहे. संबंधित ऑथरिटीला आम्ही सर्व कागदपत्रे दिली आहेत, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.