ऊसतोड व घरकामगारांची विशेष शिबिरांद्वारे मोहीमस्तरावर नोंदणी करा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : ऊसतोड व घरकामगारांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा व त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडावा यासाठी जिल्ह्यात विशेष शिबिरांचे आयोजन करून मोहीमस्तरावर नोंदणी करण्यात यावी, असे निर्देश महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गुरूवारी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
अ.नगर येथील शासकीय विश्रामगृहात जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, पोलीस उपअधीक्षक अमोल भारती, निवासी उपजिल्हाधिकारी अरुण उंडे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रवीण कोरगंटीवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र बडदे, सहाय्यक कामगार आयुक्त रेवणनाथ भिसले आदी उपस्थित होते.
उपसभापती गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांना शैक्षणिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादींचा लाभ मिळावा, यासाठी नोंदणी शीघ्रगतीने पूर्ण करण्यात यावी. कामगारांसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत. कामगारांचा आरोग्य विमा व अपघात संरक्षण विमा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्यात यावा. यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजूर निधीतून ३ टक्के निधी महिला व बालकल्याण विभागासाठी राखीव असतो. या निधीचा उपयोग महिलांवरील अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी करावा. पीडित महिलांना ‘मनोधैर्य’ योजनेतून मदत केली जाते. परंतु अत्याचार घडल्यास तातडीची मदत या निधीतून करण्यात यावी.
बालकांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास गंभीरपणे व संवेदनशीलतेने व्हावा, यासाठी जिल्ह्यात बालस्नेही पोलीस ठाण्यांची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात पाच ठिकाणी बालस्नेही पोलीस ठाण्यांच्या उभारणीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. जिल्ह्यातील भरोसा सेलचे सक्षमीकरण करावे. ज्या ठिकाणी भरोसा सेल उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी ऑनलाईन भरोसा सेल तातडीने कार्यान्वित करावेत. भरोसा सेलमध्ये कार्यरत असलेल्या महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केवळ तांत्रिक ज्ञान नव्हे, तर मानवी दृष्टिकोनातून सेवा देता यावी, यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. गृहभेटीद्वारे पीडित महिलांचे समुपदेशन करण्यात यावे.
अँटी रॅगिंग सेलविषयीची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळावी, यासाठी शाळा व महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांशी बैठक घेऊन संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. अंमली पदार्थविरोधी जागृती कार्यक्रमही राबवावा. सखी सावित्री समितीसाठी एक निश्चित कार्यपद्धती आखावी. याचा लाभ अहिल्यानगर जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांनाही होईल. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. त्या अनुषंगाने ‘समाधान शिबिरांचे’ आयोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यात अनेक धार्मिक व इतर पर्यटनस्थळे असून, त्या ठिकाणी सातत्याने पर्यटक भेट देतात. पर्यटकांच्या समस्या नोंदविण्यासाठी मदत सेवा केंद्र सुरू करण्यात यावे. यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. जिल्ह्यात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित होणाऱ्या लोकशाही दिनामध्ये महिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र वेळ राखीव ठेवून तक्रारींचे निवारण करण्यात यावे. वीज पडून होणाऱ्या मनुष्य व वित्त हानीला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यात वीज अपघात प्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी पार पडलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जिल्ह्यातील विविध कामांची माहिती दिली.