जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक व्याजदरात कर्जपुरवठा करणाऱ्या, मात्र अनेक गैरव्यवहारांमुळे बुडीत निघालेल्या भूविकास बँकांना टाळे लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सहा महिन्यापूर्वीच घेतला होता.आता या बँकांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
जमिनीचा सात-बारा दाखवून शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या या बँका शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार होत्या. मात्र, अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी याचा गैरफायदा घेत कर्ज बुडवण्याचा सपाटा लावल्याने या बँका कर्जाच्या खाईत बुडत गेल्या. मात्र आता राज्यातील भूविकास बँकेच्या सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकित कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच या बँकेची सर्व मालमत्ताही सरकार ताब्यात घेणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे शेती कर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेची (भूविकास) स्थापना करण्यात आली होती. या बँकेची राज्य स्तरावर शिखर बँक तर प्रत्येक जिल्हयात भूविकास बँका, ३० उपशाखा होत्या. शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेचे १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाले. तेव्हापासून ही बँक अडचणीत आली होती त्यामुळेच राज्य सरकारने बँक दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान देण्याची तसेच भूविकास बँकेच्या थकबाकीदारांना ९६४ कोटींची कर्जमाफी देत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवार यांनी विधानसभेत केली होती. याचीच अंमलबजावणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी २० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अनुदान पवार यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर आता शिंदे सरकारने बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटी रुपये कर्ज माफ केले आहे.त्यामुळे कर्जासाठी तारण दिलेल्या जमिनी आता मुक्त होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.