भाजप सरकारने मंजुर केलेल्या योजनेचे भूमिपूजन करण्याचा आमदार रोहित पवारांना नैतिक अधिकार नाही – उमेश रोडे यांचा जोरदार हल्लाबोल, पाणी योजना भूमिपूजनावरून जवळ्याचे राजकीय वातावरण तापले !

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून हर घर जल – जल जीवन मिशन ही योजना देशभर राबवली जात आहे, त्याचाच भाग म्हणून भाजप सरकारने आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून जवळा गावासाठी 20 कोटी रूपये खर्चाची पाणी योजना मंजूर केली आहे. भाजपने मंजुर केलेल्या योजनेचे फुकटचे श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आमदार रोहित पवार यांनी करू नये, जवळा पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन करण्याचा नैतिक अधिकार आमदार रोहित पवार यांना नाही, असा जोरदार हल्लाबोल जवळा ग्रामपंचायतचे सदस्य उमेश रोडे यांनी केला आहे.

MLA Rohit Pawar has no moral right to do Bhoomi Pujan of scheme approved by BJP government, Umesh Rode's strong attack,

जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत मंजुर असलेल्या जवळा पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन सोमवार दि 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी आमदार रोहित पवार यांच्या हस्ते होणार आहे, जवळा पाणी पुरवठा योजना भाजप सरकारने मंजुर केलेली असताना राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार हे या योजनेचे भूमिपूजन करून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत, या योजनेचे भूमिपूजन करण्याचा नैतिक अधिकार रोहित पवारांना नाही, असा आरोप भाजपकडून केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे भूमिपूजन होण्याआधीच जवळा पाणी योजना वादग्रस्त ठरू लागली आहे.

माजी मंत्री तथा आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून जामखेड तालुक्यातील जवळा गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत 20 कोटी रूपये खर्चाच्या पाणी पुरवठा योजनेस 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. तसा शासन निर्णय पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाकडून जारी करण्यात आला होता. त्या आधी 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक यांनी तांत्रिक मान्यता दिली होती, तसेच 4 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक छाननी समितीने योजनेस मंजुर दिली होती. या सर्व बाबी शिंदे – फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या आहेत, त्यामुळे संपुर्ण योजनेचे श्रेय हे फक्त भाजपचेच आहे. त्यामुळे कोणीही या योजनेचे भूमिपूजन करण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा ग्रामपंचायत सदस्य उमेश रोडे यांनी दिला आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी काही महिन्यांपुर्वी जवळा येथील एका कार्यक्रमात बोलताना जवळ्यासाठी 6 कोटींची पाणी योजना मंजुर करणार अशी घोषणा केली होती, परंतू या योजनेत वाड्या वस्त्यांचा समावेश नव्हता, महाविकास आघाडी सरकार असताना ही योजना मंजुर झाली नाही. राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर जवळा पाणी पुरवठा योजना जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत व्हावी, त्यात सर्व वाड्या वस्त्यांचा समावेश व्हावा यासाठी ज्योती क्रांतीचे चेअरमन अजिनाथ हजारे,भाजपा वैद्यकीय आघाडीचे तालुकाध्यक्ष डाॅ दिपक वाळूंजकर, भाजपा ओबीसी सेलचे तालुकाध्यक्ष गौतम कोल्हे, भाजपा तालुका उपाध्यक्ष महेंद्र खेत्रे, संतराम सुळ, राजेंद्र हजारे, प्रशांत पाटील, व्हाईस चेअरमन शिवाजी कोल्हे, अमोल पाटील, पोपट शिंदे, आयुब शेख तसेच जवळा ग्रामपंचायतचे सदस्य उमेश रोडे, नवनाथ कोल्हे, एकनाथ हजारे, प्रवीण लेकुरवाळे, राष्ट्रपाल अव्हाड, संजय हजारे, सुधीर मते या सदस्यांनी आमदार प्रा राम शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

जवळा गावातील भाजपा कार्यकर्ते आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मागणीनुसार आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सरकार दरबारी आपले ‘वजन’ वापरून पाणी योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळवली, सदर योजना मार्गी लावून आमदार राम शिंदे यांनी जवळा गावचा पाणी प्रश्न सोडवला आहे. त्यामुळे या योजनेचे खरे श्रेय आमदार प्रा राम शिंदे यांचेच आहे. परंतू विरोधी आमदार रोहित पवार हे मात्र आयत्या पिठावर रेघोट्या मारण्याचे काम करत आहेत, योजना मंजुर व्हावी यासाठी त्यांनी आजवर कुठलेच प्रयत्न केले नाहीत, परंतू योजना मंजुर होताच, भूमिपूजन करण्यासाठी ते पुढे आले आहेत, विद्यमान लोकप्रतिनिधी हे चमकोगिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आमच्या सरकारने योजना मंजुर केलेली असताना आमदार रोहित पवार यांचा या योजनेशी संबंध काय ? असा सवाल उपस्थित करत करत, उमेश रोडे यांनी सोमवारी होणाऱ्या भूमिपूजन सोहळ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

महाराष्ट्रात महाविकास सरकार सत्तेवर नाही, तर भाजप सरकार सत्तेवर आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारने जवळा पाणी योजना मंजुर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशात हर घर नल जल जीवन मिशन ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमांतून जवळा गावासाठी पाणी योजना मंजुर झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून ही योजना होणार आहे. त्यामुळे आमदार रोहित पवार यांना आमच्या सरकारने मंजुर केलेल्या योजनेचे भूमिपूजन करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी जोरदार टीका ग्रामपंचायत सदस्य उमेश रोडे यांनी केली आहे.