- Advertisement -

OBC political Reservation | सरंजामी प्रवृत्तीपूढे भूजबळांचे लोटांगण : भाजपा नेते राम शिंदेंचा जोरदार हल्लाबोल !

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख | OBC political reservation issue | ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित करण्यात आल्याने राज्यातील ओबीसी समाज प्रचंड अस्वस्थ आहे.आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून ओबीसी नेत्यांकडून ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) लक्ष्य केले जाऊ लागले आहे. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कर्जत – जामखेडचे माजी आमदार राम शिंदे (BJP leader Ram Shinde) यांनी ओबीसी नेते छगन भूजबळांवर जोरदार हल्लाबोल चढवला आहे.

राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणारे छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका घेत नाहीत, असा गंभीर आरोप राम शिंदे यांनी केला आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना खरंच चिंता असेल तर त्यांनी मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

प्रसिद्धी पत्रकात राम शिंदे यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही.(Supreme Court decides to repeal OBC reservation ordinance) आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही , हे वारंवार दिसून येत आहे.

राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाच नसल्याने मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंब होत आहे. ओबीसी समाजाचे नेते म्हणविणारे छगन भुजबळ यांनी या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले असल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केलेआहे.

राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगास निधी देण्याकरिता भाग पाडण्याऐवजी भुजबळ हे केंद्रसरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा , अशी भूमिका घेऊन या विषयाला आणखी फाटे फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर इम्पिरिकल डेटा गोळाही झाला असता.

महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही.आघाडी सरकार असेच निष्क्रीय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही, असेही शेवटी राम शिंदे  यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.