- Advertisement -

लोकशाहीपुढे हिटलरशाही झुकली : मोदींच्या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नेते म्हणतात 

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा :  केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 3 कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी आक्रमक झाला होता. सुमारे एक वर्षांपासून दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात शेतकरी संघटनांनी अंदोलन हाती घेतले होती. संबंधित अंदोलन चिरडण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले परंतू शेतकरी अंदोलक आपल्या अंदोलनावर ठाम राहिले होते. शेतकरी एकजुटीचा आज विजय झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.शेतकर्‍यांच्या एकजुटीपुढे मोदी सरकार झुकले. दरम्यान मोदी यांच्या घोषणेवर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा करताच, ‘माझे शब्द लक्षात ठेवा, सरकारला शेतीविरोधी कायदे परत घ्यावे लागतील’ अशी काँग्रेस नेत्याची जुनी क्लिप व्हायरल झाली आहे.

14 जानेवारीला त्यांनी हे ट्विट केलं होत ज्याला नेटिझन्सच्या अनेक प्रतिक्रियाही मिळाल्या होत्या. दरम्यान, राहुल गांधींनीही त्यांचा जुना व्हिडिओ ट्विट केला आणि लिहिले की, देशाच्या अन्नदाताच्या सत्याग्रहामुळे त्यांना शेतीविषयक कायदे मागे घ्यायला लावले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विजयाचे त्यांनी अभिनंदनही केले. 2020 मध्ये केंद्राने तीन शेती कायद्ये मंजूर केल्यापासून देशभरातील शेतकरी या विरोधात आंदोलनं करत आहेत.

शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो – शरद पवार

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत किमत चुकवावी लागणार असल्याचं लक्षात आल्यानंतर हे कायदे मागे घेण्यात आले, असं सांगतानाच उशिरा का होईना मोदी सरकारला शहाणपण आलं आहे, असा टोला शरद पवार यांनी लगावला.

शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा टोला लगावला. मोदी सरकारने कायदे मागे घेतले हे योग्यच झालं असंही त्यांनी सांगितलं. कोणतीही चर्चा न करता केंद्र सरकारने हे कायदे आणले. त्यामुळे या कायद्याला विरोध झाला. देशाच्या इतिहासात एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी सीमेवर बसले. थंडी, ऊन, वारा, पावसाचा विचार न करता शेतकरी संघर्ष करत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढायला हवा होता. पण त्यांनी हे केलं नाही. तिन्ही कायदे मागे घ्या असं शेतकरी संघटनेने सांगितलं. पण ऐकलं नाही. त्यामुळे संघर्ष झाला.

उत्तर प्रदेशचा काही भाग राजस्थान, पंजाब हरयाणातील लोक या आंदोलनात होते. आता पंजाब, उत्तर प्रदेशात निवडणुका आल्या. निवडणूक प्रचारासाठी गावात गेल्यावर शेतकरी जाब विचारतील हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उशीरा का होईना शहाणपण आलं. याचं दु:ख व्यक्त करत नाही, असं सांगतानाच एक वर्ष संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, असं पवार म्हणाले.

कृषी क्षेत्र हा देशाचा आत्मा आहे. अन्न धान्य पिकवणाऱ्या शेतकरऱ्यासोबत चर्चा करावी. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. एकत्र बसून चर्चा करू अशी आमची मागणी होती. पण सत्ताधाऱ्यांनी आमचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्यामुळे आम्हाला सभात्याग करावा लागला. सभागृहात गोंधळही झाला, असं त्यांनी सांगितलं.

केंद्र व भाजपने देशाची माफी मागावी : अशोक चव्हाण

केंद्राचे तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा विजय असून, या कायद्यांविरोधातील आंदोलनात शेतकऱ्यांवर झालेली दडपशाही, अत्याचार व अवमानाबद्दल केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्षाने देशाची माफी मागावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. चव्हाण यावेळी म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला अनेक ठिकाणी दारूण पराभव स्वीकारावा लागला. उत्तर प्रदेश, पंजाब व अन्य राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी निवडणुकीतही शेतकरी आंदोलनाचा फटका बसू शकतो, याची भीती केंद्र सरकारला जाणवू लागली होती. त्यामुळेच उशीरा का होईना केंद्राला हा निर्णय घ्यावा लागला. हाच निर्णय अगोदर घेतला असता तर अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचू शकले असते.

केंद्राच्या तीन काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दहशतवादी, देशद्रोही अशी अनेक दूषणे देण्यात आली. त्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून ठार मारण्याचा प्रकार घडला. या साऱ्या प्रकारांबाबत देशाची व शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे. शेतकऱ्यांसमोर झुकून केंद्राला एक दिवस हे कायदे रद्द करावेच लागतील, असे भाकित काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यापूर्वी केले होते. त्यांच्या त्या विधानाचीही आठवण अशोक चव्हाण यांनी यावेळी करून दिली.

अंदोलनजीवींपुढे मोदी सरकार झुकले  : नाना पटोले

मोदींच्या या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तर, विरोधकांनी मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत करत, हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचे म्हटले. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही मोदींना टोला लगावला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनावरुन संसदेत बोलताना, शेतकऱ्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवले होते. मात्र, आज त्याच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांपुढे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. आपला एक पाऊल पुढे टाकत केंद्र सरकारने 3 कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यावरुन, अनेकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्राने यापूर्वीच हा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे विरोधकांनी म्हटले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, मोदींच्या या आंदोलनजीवी टीकेवरुनच त्यांना टोला लगावला.

शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान मोदींनी ‘आंदोलनजीवी’ म्हणत हिणवलं होतं. आज काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा अहंकारी मोदी सरकारला करावी लागली. हा ‘आंदोलनजीवी शेतकऱ्यांचा’ विजय आहे, अशी बोलकी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे.

लोकशाही समोर हिटलरशाही झुकली – जयंत पाटील

देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना तीन काळे कायदे करून या देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुलामगिरीत ढकलण्याचा भाजपा सरकारचा डाव होता, असा घणाघात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी ट्विट करत भाजपा आणि मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

ते म्हणतात, देशाच्या पंतप्रधानांनी आज हे तीनही काळे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मी भारतातील व महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांचे शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अभिनंदन करतो! देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना तीन काळे कायदे करून या देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुलामगिरीत ढकलण्याचा भाजपा सरकारचा डाव होता. परंतु लोकशाहीच्या समोर आज अखेर हुकूमशाही झुकली असल्याची खोचक टीका त्यांनी केली आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी या विरोधात प्रामाणिपणे लढा दिला, त्यामुळेच आज अखेर देशातील या हुकूमशाही सरकारला शेतकऱ्यांसमोर झुकावे लागले. शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पहिल्यापासून शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढत होता असेही ते म्हणाले आहेत.