…. मग शाळा चालवायच्या कश्या ? आमदार सुधीर तांबे यांंचा सरकारला रोकडा सवाल

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । सत्तार शेख । एकिकडे मुलांकडून फी घ्यायची नाही, दुसरीकडे शासन अनुदान देणार नाही. मग शाळा चालवायच्या कश्या ? शिक्षकांनी किती वर्षे विना वेतन शिकवायचं? असा रोकडा सवाल उपस्थित करत खाजगी शाळांना अनुदान न देण्याचं धोरण चुकीचं आहे. बारावी पर्यंतच्या मराठी माध्यमांच्या सर्व शाळांना सरसकट 100% अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डाॅ सुधीर तांबे यांनी आज जामखेडमध्ये बोलताना केली.

नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डाॅ सुधीर तांबे हे आज जामखेड तालूका दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी जामखेडच्या ल.ना. होशिंग विद्यालयाला भेट दिली. यावेळी तांबे यांच्या निधीतून विद्यालयास देण्यात आलेल्या दोन लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या LED TV विथ साॅप्टवेअर चे आज उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर आयोजित सहविचार सभेत त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

यावेळी राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते मधुकर राळेभात, संस्थेचे उपाध्यक्ष अरूण चिंतामणी,विद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्रीकांत होशिंग, उपमुख्याध्यापक श्रीधर जगदाळे, उपप्राचार्य पोपटराव जरे, पर्यवेक्षक रमेश अडसूळ, जामखेड तालुका माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड सर, प्राध्यापक, अध्यापक बंधु -भगिनी शिक्षकेतर कर्मचारी सह आदी उपस्थित होते.

यावेळी पुढे बोलताना आमदार तांबे म्हणाले की, भारतात जागतिक दर्जाची शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे ही खर्या अर्थाने काळाची गरज आहे. यातूनच सामर्थ्यवान देशाची उभारणी होईल. परंतू दुर्दैवाने शिक्षणाकडे अजूनही म्हणावं तसं गांभीर्याने लक्ष दिलं जात नाही अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या रिक्त जागेंचा मोठा प्रश्न आहे. सर्वत्र शिक्षकांच्या पदभरती होणं खूप गरजेचं आहे. जगातील अनेक राष्ट्र सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करतात. भारतात सुध्दा याच दृष्टीकोनातून काम होणे आवश्यक आहे. शिक्षण हे सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय होणं आवश्यक आहे असे तांबे म्हणाले.

शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला आला. तेव्हा जुनी पेन्शन देणं शक्य नसल्याचे सरकारने सांगितले. परंतू या सर्वांना फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅज्यूटी दिली तर अनेक प्रश्न मार्गी लागतील अशी मागणी आम्ही अधिवेशनात केली आहे असे तांबे म्हणाले.

विषय एकच आहे शिक्षण परंतू त्यासाठी मंत्रिमंडळातील सहा खाती काम करतात. त्यामुळे एखाद्या खात्याचा जीआर दुसर्‍याला लागू होत नाही, तर दुसर्‍याचा तिसर्‍याला त्यामुळे गुंता वाढला आहे. सरकारने शिक्षण हा विषय एका छताखाली आणला पाहिजे. किमान दोन किंवा तीन खात्यातून न्याय दिला पाहिजे.

शिक्षण हा आता आणीबाणीचा प्रश्न बनला आहे. सरकारने यात तातडीने लक्ष घातलं पाहिजे. निधी कसा उपलब्ध करायचा हा जरी प्रश्न असला तरी सीएसआरच्या माध्यमांतून हा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. तो सर्व निधी काही वर्षे शिक्षणावर खर्च व्हायला हवा अशी भूमिका मांडत तांबे पुढे म्हणाले की, अनुदानित असो किंवा विना अनुदानित सर्वच शिक्षक समान काम करत आहेत. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधेत भेदभाव होता कामा नये. सरकारने सर्वांना समान न्याय देणे गरजेचे आहे, असे तांबे म्हणाले.

नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचा आमदार म्हणून सर्वच क्षेत्रातील पदवीधरांचे प्रश्न सभागृह आणि सभागृहाबाहेर सातत्याने मी मांडत आलो आहे. तुम्ही सर्वांनी मला सातत्याने मोलाची साथ दिली आहे. भविष्यातही तुमच्या प्रश्नांसाठी मी सदैव आवाज उठवत राहिन, असे अश्वासन आमदार डाॅ सुधीर तांबे यांनी दिले.