जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । केंद्रीय गृहमंत्री नारायण राणे यांच्य जूूहू परिसरातील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामास संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. राणे यांच्यासाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात झाली आहे. स्वता: राणे यांनीच अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सुरुवात झाली आहे. राणे यांनी अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार संतोष दौंडकर यांनी केली होती.
मंत्री राणे यांचा मुंबईतील जूहूमध्ये आठ मजली अधीश बंगला आहे. या बंगल्याचे काम करताना राणे यांनी मंजूर झालेल्या आराखड्यापेक्षा तीनपट (2244 चौरस फुट) बांधकाम केल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता.
त्यामुळे 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबई महापालिकेच्या 9 अधिकाऱ्यांच्या पथकाने राणे यांच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्री राणे यांना दिलासा न देता अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते.मुंबई महापालिका कारवाई करण्याआधीच राणे यांनी अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम स्वता:हून हटवण्यास सुरुवात केली आहे.