मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण सुरू, सव्वा लाख प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण द्यावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे आक्रमक झाले आहेत. आता कुठल्याही परिस्थितीत माघार नाही असा निर्धार करत जरांगे पाटलांनी सरकारला इशारा दिलाय तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार पातळीवर जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून आजपासून सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. ही मोहिम आठ दिवस चालणार आहे. मोहिमेत सुमारे अडीच कोटी मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तब्बल सव्वा लाख प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन छेडले आहे. हे आंदोलन आता मुंबईच्या दिशेने निघाले असून येत्या २६ जानेवारीपासून मुंबईत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. तत्पुर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यातील मराठा बांधवांना सोबत घेत अंतरवली सराटी येथून पदयात्रा काढली आहे. ही पदयात्रा मुंबईच्या दिशेने निघाली आहे. सध्या ही पदयात्रा पुणे जिल्ह्यात दाखल झाली आहे.या पदयात्रेत लाखो लोक सहभागी झाले आहेत. अहमदनगर- पुणे महामार्ग गर्दीने फुलून गेला आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांची पदयात्रा मुंबईत धडकू नये, यासाठी सरकारकडून जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. परंतू त्याला अद्याप यश आलेले नाही. जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. आधी निर्णय जाहीर करा अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.यापूर्वी मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना दाखविलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा एकदा मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम राबिण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार २३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे. गावनिहाय घरोघरी जाऊन प्रगणक व पर्यवेक्षक सर्वेक्षण करणार आहेत. त्यासाठी १ लाख २५ हजारांपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी तैनात करण्यात आले असून महसूल यंत्रणेने सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
