New Districts in Maharashtra 2025 : २६ जानेवारीला महाराष्ट्रात होणार २१ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती ? व्हायरल बातमीचे नेमकं सत्य काय ? जाणून घ्या सविस्तर

New Districts in Maharashtra 2025 : महाराष्ट्रात सध्या नवीन जिल्हे निर्मितीची (navin jilhe 2025) जोरदार चर्चा सुरू आहे.महाराष्ट्रात २६ जानेवारी २०२५ रोजी २१ नवीन जिल्ह्यांची घोषणा (announcment) होणार अश्या पोस्ट आणि बातम्या (news) प्रचंड व्हायरल झाल्या आहेत.त्यामुळे राज्यातील वेगवेगळ्या भागात जिल्हा विभाजनाच्या (jilha Vibhajan) मागणीने उचल खाल्ली आहे. म्हणूनच राजकीय वातावरण जोरदारपणे ढवळून निघण्यास सुरूवात झाली आहे. राज्यात खरोखर २१ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती होणार का ? व्हायरल मेसेजेचे नेमकं सत्य काय ? चला तर मग जाणून घेऊयात. (New Districts News Maharashtra)

New Districts in Maharashtra 2025, navin jilhe 2025, Will 21 new districts be created in Maharashtra? What is the truth of viral news? Know in detail,

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होत असताना महाराष्ट्रात २६ जिल्हे अस्तित्वात होते. त्यानंतरच्या काळात टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्रात १० नवीन जिल्ह्यांची भर पडली. २०१४ पासून महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे अस्तित्वात आहेत.२०१४ पूर्वी महाराष्ट्रात ३५ जिल्हे होते. २०१४मध्ये पालघर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या विभागात ३६ जिल्हे आणि २८८ विधानसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत.

३६ जिल्ह्यांचे विभाजन करून महाराष्ट्रात नवीन २१ जिल्ह्यांची निर्मिती होणार असून त्याची अधिकृत घोषणा २६ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारकडून करण्यात येणार आहे, अशी एक बातमी गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरत आहे. या बातमीमुळे सध्या महाराष्ट्रातील अनेक भागात संभ्रमाचे वातावरण आहे.

राज्याच्या प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी नवीन २१ जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यादृष्टीने प्रशासकीय हालचाली सुरू आल्याचे व्हायरल बातमीत म्हटले होत आहे. वास्तविक पाहता राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा विभाजनाची मागणी सातत्याने होत आली आहे. जिल्हा विभाजन करून विकासाच्या नव्या वाटा खुल्या व्हाव्यात अशी सतत मागणी होत असते. याच अनुषंगाने व्हायरल बातमीमुळे राज्यातील काही भागात नव्या जिल्हा निर्मितीच्या मागणीने जोर धरला आहे.

New Districts in Maharashtra 2025 : खरंच नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार का?

नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी काही वर्षे आधी सरकारने एक प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र या प्रस्तावावर अजून कोणताच निर्णय झालेला नाही. नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो.नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, तसेच अनेक सरकारी कार्यालयाच्या उभारणीसाठी खूप आधीपासून तयारी करावी लागते. मात्र व्हायरल यादीतील जिल्ह्याच्या प्रशासकीय पातळीवर याची काहीच हालचाल दिसत नाही. अचानकपणे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करता येत नाही, त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा तयार ठेवावी लागते. अशी कोणती योजना असेलच तर याची कुणकुण आधी माध्यमांना लागतेच. त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या पोस्टमध्ये काहीही तथ्य नसून शासन स्तरावरून अशी कोणतीही घोषणा अथवा निर्णय झालेला नसल्याचे दिसते.

राज्यात काही नवीन जिल्हे करण्याची मागणी अधून-मधून होत असते. तसा निर्णयही प्रस्तावित असून त्याबाबतची माहिती विकीपीडियावर अनेक वर्षांपासून दिलेली आहे. त्यातूनच काही माहिती उचलून सोशल मीडियावर फेक पोस्ट करण्यात येत असल्याचे दिसते.

अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित

भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्याचे दक्षिण व उत्तर असे दोन भाग पडतात. दक्षिणेचा भाग जिरायती तर उत्तरेला भाग बागायती आहे.उत्तरेत सहकार चळवळ मजबुत आहे.साखर कारखान्यांचा हा प्रदेश आहे. या भागात मातब्बर राजकीय नेते आहेत. उत्तरेच्या नेत्यांकडून विकासात दक्षिण भागावर सातत्याने अन्याय होत असल्याने जिल्ह्याचे विभाजन करावे ही गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी आहे.जिल्हा विभाजन हा कळीचा मुद्दा आहे.प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा गाजतो.जिल्हा विभाजनाचे घोंगडे मुख्यालय कोठे होणार यावर अडले आहे. शिर्डी, श्रीरामपूर व संगमनेर या तीन ठिकाणांनी जिल्हा मुख्यालयावर दावा ठोकलाय. राजकीय आडमुठेपणामुळे नगर जिल्हा विभाजनाचा अजूनही प्रश्न सुटलेला नाही. 

राज्यात नवीन २१ जिल्ह्यांची निर्मिती होणार असल्याची जी बातमी व पोस्ट व्हायरल होत आहे त्यात अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्याचे विभाजन होऊन तीन नवीन जिल्हे होणार असल्याचे म्हटले आहे. मुळात हे खूपच हस्स्यास्पद आहे, कारण,  अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्हा विभाजन करून जो उत्तरेला नवीन जिल्हा बनणार आहे त्याचे मुख्यालय संगमनेर, शिर्डी किंवा श्रीरामपुर या तीन पैकी एका ठिकाणी व्हावे याकरिता तीन्ही भागातील राज्यकर्ते श जनता आपली मागणी पुढे रेटत आहेत. तीन पैकी एका ठिकाणावर एकमत होत नसल्याने जिल्हाविभाजन रखडले आहे. जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन तीन जिल्हे अस्तित्वात येणार या बातमीत कुठलेही तथ्य नाही.

कर्जत-जामखेडला बारामती जिल्ह्यात जोडणार ?

बारामती जिल्हा होणार असून या जिल्ह्यात कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचा समावेश होणार आहे किंवा या मतदारसंघातील मोठा भागाचा बारामतीत समावेश करून नवा विधानसभा मतदारसंघ तयार होणार आहे, अशीही अफवा अधूनमधून राजकीय वर्तुळातून उठत असते. वास्तविक पाहता अश्या अफवांमुळे जनमानसांत संभ्रमाचे वातावरण पसरत आहे. जनतेचा संभ्रम दुर करण्यासाठी प्रशासनाने या विषयावरील खरी माहिती जनतेपर्यंत पोहचवणे आवश्यक असल्याचे मत आता जाणकार व्यक्त करत आहेत.

जिल्हा विभाजनाची मागणी का?

महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या जिल्ह्यांचे प्रशासन चालवणे जड जात आहे. विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचा आकार मोठा आहे. त्यामुळे त्या त्या भागांतील लोकांना शासकीय सेवा मिळवण्यासाठी मोठ्या अंतरावर जावे लागते. स्थानिक विकास प्रकल्प, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, तसेच नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण या सर्व बाबींमध्ये अडचणी येत आहेत.

यावर उपाय म्हणून, जिल्हा विभाजनाची मागणी जोर धरत आहे. यामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल आणि लोकांना अधिक सुविधा मिळू शकतील. लोकांच्या समस्यांवर त्वरित उत्तर मिळवता येईल आणि स्थानिक प्रशासन अधिक गतिमान होईल, असे अनेकांचा विश्वास आहे.

जिल्हा विभाजनाचा राजकीय संदर्भ

राजकीय दृष्टीने, जिल्हा विभाजन एक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील मुद्दा ठरू शकतो. काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना विश्वास आहे की, जिल्हा विभाजनामुळे त्यांना अधिक प्रभावीपणे कार्य करता येईल. स्थानिक पातळीवर अधिक अधिकार आणि संसाधने मिळाल्यामुळे विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी सहज होईल. यामुळे, प्रत्येक भागातील स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव आणि सत्तेचा पोसिटिव्ह वाढ होईल.

पण दुसऱ्या बाजूला, काही राजकीय नेते आणि तज्ञ हे मानतात की, जिल्हा विभाजनामुळे प्रशासनाची जटिलता वाढेल आणि त्याच्याशी संबंधित खर्च देखील अधिक होईल. ते मानतात की यामुळे नवीन तणाव निर्माण होऊ शकतो, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

जिल्हा विभाजनाचे आर्थिक परिणाम

विविध दृष्टीकोनातून जिल्हा विभाजनाचे फायदे आणि तोटे आहेत. आर्थिक दृष्टीने, जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यामुळे स्थानिक पातळीवर निधीचे वितरण अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल. शासकीय योजना आणि प्रकल्प स्थानिक पातळीवर अधिक कार्यक्षमतेने राबवता येतील. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील विकासाच्या अंतराची भरपाई होऊ शकते.

तथापि, खर्चाच्या दृष्टीने जिल्हा विभाजनाचे काही तोटे असू शकतात. नवीन जिल्ह्यांच्या स्थापनेसाठी नवीन इमारती, कार्यालये, अधिकारी आणि कर्मचारी यांची आवश्यकता भासेल. यावर मोठा खर्च येईल. तसेच, जिल्हा विभागीकरणाची प्रक्रिया काही ठिकाणी प्रशासनातील गोंधळ वाढवू शकते, ज्यामुळे विकास योजनांची अंमलबजावणी थांबू शकते.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेली नवीन २१ जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी व कंसात सध्याचा जिल्हा-

  • भुसावळ (जळगाव)
  • उदगीर (लातूर)
  • अंबेजोगाई (बीड)
  • मालेगाव (नाशिक)
  • कळवण (नाशिक)
  • किनवट (नांदेड)
  • मीरा-भाईंदर (ठाणे)
  • कल्याण (ठाणे)
  • माणदेश (सांगली/सातारा/सोलापूर)
  • खामगाव (बुलडाणा)
  • बारामती (पुणे)
  • पुसद (यवतमाळ)
  • जव्हार (पालघर)
  • अचलपूर (अमरावती)
  • साकोली (भंडारा)
  • मंडणगड (रत्नागिरी)
  • महाड (रायगड)
  • शिर्डी (अहमदनगर)
  • संगमनेर (अहमदनगर)
  • श्रीरामपूर (अहमदनगर)
  • अहेरी (गडचिरोली)