Dhangar reservation latest news : धनगर समाजाला एसटीचे (ST) आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील धनगर समाज आक्रमक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीवरून सातत्याने अंदोलने होत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणासाठी धनगर समाज अधिक आक्रमक झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या जामखेड तालुक्यातील चोंडी येथे दोनदा उपोषणाचे अंदोलन झाली. तर दुसरीकडे धनगर समाजातील नेत्यांनी न्यायालयीन लढाई हाती घेतली होती.आता याबाबतच एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाकडून काय निर्णय येणार याकडे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचे लक्ष लागले होते. आज हायकोर्टाने धनगर आरक्षणासंबंधीच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. अनुसूचित जातीत समाविष्ट करा ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसंच धनगर आणि धनगड एकच नाहीत हे देखील स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यापासून वंचित राहिलेला धनगर समाज यामुळे वंचितच राहणार आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय धनगर समाजाला मोठा धक्का देणारा ठरला आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ती पार पडल्यानंतर आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे. जस्टीस पटेल आणि जस्टीस कमल खटा यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे की, अशा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसदमंडळाचा आहे. कायद्यात दुरुस्ती करत संसदेतूनच हे आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. असं म्हणत एसटीमधून आरक्षण देण्यासंबंधीत सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत.
धनगर समाजाला एसटी म्हणजेच अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण मिळावं यासाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन शुरू आहे. मागील काही दिवसात राज्यभरात या आंदोलनाची तिव्रता वाढताना दिसत आहे. दरम्यान हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर धनगर समाजाकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय शिल्लक आहे. आता धनगर समाज, याचिकाकर्ते आणि नेतेमंडळी कोणती कायदेशीर भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी संसदेत धनगर आरक्षणावर जोरदार आवाज उठवला होता.त्यातच आता मुंबई हायकोर्टाने धनगर आरक्षणाचा चेंडू संसदेच्या कोर्टात टोलवल्याने सत्ताधारी भाजप महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला न्याय देणार का याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
2014 विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीचे उपोषण सोडताना भाजप सरकार सत्तेवर येताच पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेऊ असा शब्द दिला होता.धनगर समाजाने फडणवीसांच्या शब्दांवर अंदोलन मागे घेतले.त्यानंतर युतीचे सरकार सत्तेवर आले. दहा वर्षांपासून सरकार सत्तेवर आहे.तरी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय झालेला नसल्याने धनगर समाजाकडून सातत्याने बारामतीत दिलेल्या शब्दाची भाजपला आठवण करून दिली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.