Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government | मोदी सरकारच्या “या” निर्णयाचे स्वागत करत आक्रमक झालेल्या राम शिंदेची ठाकरे सरकारवर जहरी टीका

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा :  Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government : ठाकरे सरकारकडे धोरण नाही, आणि निर्णय घेण्याची हिंमत व क्षमता देखील नाही हे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणातील वेळकाढूपणामुळे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा नवा प्रयत्न आता ठाकरे सरकारने सुरू केला असून त्याआडून ओबीसी व मराठी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पडदा पाडण्याचे छुपे कारस्थान ठाकरे सरकारने रचले आहे, असा गंभीर आरोप माजी मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी ठाकरे सरकारवर  केला आहे.

माजी मंत्री राम शिंदे यांनी आज एक प्रसिद्धी पत्रक जरी केले आहे, यात त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य करत ठाकरे सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. राम शिंदे म्हणतात कि,महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ठाकरे सरकारच्या धरसोडपणामुळे टांगणीवर पडलेला असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारने केलेल्या अन्यायावर केंद्र सरकारची मलमपट्टी झाली आहे. (Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government)

अन्यथा ओबीसी विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्रात परवड झाली असती आणि ठाकरे सरकारने त्यांची उपेक्षा करून त्यांच्या हलाखीत भरच घातली असती, सवंग लोकप्रियता नको असे म्हणत जनहिताचे निर्णयदेखील खुंटीवर टांगणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या कणाहीन धोरणामुळे मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नालाही ग्रहण लागले आहे असा गंभीर आरोप माजी मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी केला आहे.(Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government)

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ३७ टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या (Reservation for OBCs in medical courses) शैक्षणिक भवितव्याची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक व स्वागतार्ह आहे अशी भावना भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे. (Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government)

(Reservation for OBCs in medical courses) देशातील वैद्यकीय तसेच दंतवैद्यक महाविद्यालयांत पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतला.(Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government)

धोरण लकवाग्रस्त ठाकरे सरकारकडून ओबीसी समाजाची उपेक्षा होत असताना मुख्यमंत्री ठाकरे सवंग लोकप्रियतेसाठी केवळ घोषणाबाजी करीत असून, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही एवढ्या एकाच आश्वासनाचे पढविले गेलेले वाक्य वारंवार उच्चारत आहेत  प्रत्यक्षात मात्र ओबीसींची उपेक्षाच करत आहेत. सरकारच्या धोरणशून्य कारभारामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणदेखील गमावल्याने मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे.(Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government)

आघाडी सरकारमधील अन्य नेतेदेखील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत, तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांना या प्रश्नाची जाण नाही. म्हणूनच दिरंगाई करून प्रश्न टांगणीवर टाकणे हा ठाकरे सरकारचा एककलमी कार्यक्रम आहे, असा खोचक टोला त्यांनी या निवेदनात मारला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसींनी भक्कम प्रतिनिधित्व आणि ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारी महत्वपूर्ण घटनादुरुस्ती करून मोदी सरकारने ओबीसींच्या हितरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली आहे, असेही शेवटी प्रा.राम शिंदे या निवेदनात म्हटले आहे. (Ram Shinde’s aggressive criticism of Thackeray government)