जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : आगामी २०२६-२७ ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ऊस तोडणी मजूर, मुकादम किंवा वाहतूक कंत्राटदारांकडून ऊसतोडीसाठी ‘एन्ट्री’, ‘खुशाली’, रोख पैसे, वस्तू किंवा इतर सेवांची मागणी होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांना दिले आहेत. यासंदर्भात २७ ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
ऊस गाळप हंगामात शेतकऱ्यांचा ऊस लवकर तोडला जावा आणि वेळेत साखर कारखान्यापर्यंत पोहोचावा, यासाठी काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडे अतिरिक्त पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येतात. ट्रॅक्टरचालकांकडून ‘एन्ट्री’च्या नावाखाली पैसे मागितले जातात, तर ऊसतोडणी टोळ्यांकडून ‘खुशाली’, मटण, चिकन किंवा रोख रकमेची मागणी केली जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
आपल्या शेतातील ऊस तोडणीला उशीर होऊ नये या भीतीने अनेक शेतकरी अशा मागण्या नाईलाजाने पूर्ण करतात. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याने साखर आयुक्तालयाने आता या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कारखान्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे.
‘ऊस खराब आहे, पडलेला आहे’ अशी कारणे देऊन पैशांची मागणी
ऊसतोडणी मजूर, मुकादम आणि वाहतूक कंत्राटदारांकडून ऊस पीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, ऊस क्षेत्र अडचणीच्या ठिकाणी आहे किंवा अशा परिस्थितीत तोडणी करणे परवडत नाही, अशी विविध कारणे सांगून शेतकऱ्यांकडे रोख पैसे तसेच अन्य वस्तू किंवा सेवांची मागणी केली जात असल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
मजूर किंवा मुकादम यांच्या मागणीनुसार पैसे न दिल्यास ऊस तोडणी करण्यास टाळाटाळ केली जाते. काही प्रकरणांत ऊस योग्य प्रकारे तोडला जात नसल्याच्या तसेच आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून वारंवार प्राप्त होत आहेत.
तक्रारीचे सात दिवसांत निवारण बंधनकारक
ऊसतोडीसाठी पैसे किंवा अन्य वस्तूंची मागणी झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याने घटना घडल्यानंतर तातडीने संबंधित साखर कारखान्याकडे लेखी तक्रार करावी. परिपत्रकातील ‘परिशिष्ट-अ’च्या नमुन्यात ही तक्रार करण्याची सूचना देण्यात आली असून शेतकऱ्याने तक्रारीची पोहोच घ्यावी.
कारखान्याने नियुक्त केलेल्या तक्रारनिवारण अधिकाऱ्याने संबंधित तक्रारीची चौकशी करून सात दिवसांच्या आत तिचे निवारण करणे आवश्यक आहे.
पैसे घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास शेतकऱ्याला रक्कम परत
तक्रारीच्या चौकशीत तथ्य आढळून आल्यास संबंधित ऊसतोडणी मजूर, मुकादम किंवा वाहतूक कंत्राटदाराने शेतकऱ्याकडून घेतलेली रक्कम त्यांच्या बिलातून वसूल करण्यात येणार आहे.
कारखान्याचे कार्यकारी संचालक किंवा जनरल मॅनेजर यांनी ही रक्कम संबंधितांच्या बिलातून वसूल करून थेट संबंधित ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला अदा करावी, असे स्पष्ट निर्देश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
प्रत्येक साखर कारखान्यात तक्रारनिवारण अधिकारी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याने शेती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तक्रारनिवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.
संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील तसेच कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस तोडणी सुरू असलेल्या गावांमध्ये प्रसिद्ध करावा. कारखान्याच्या गट कार्यालयासह ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावरही ही माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आहेत.
याशिवाय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तक्रार करता यावी यासाठी स्वतंत्र मोबाईल किंवा WhatsApp क्रमांक जारी करण्याच्या सूचनाही साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत.
कारखान्याने कारवाई केली नाही तर पुढे कुठे तक्रार करायची?
साखर कारखान्याकडून सात दिवसांत तक्रारीचे समाधान झाले नाही किंवा तक्रारीवर योग्य कारवाई करण्यात आली नाही, तर शेतकऱ्याला संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे तक्रार करता येणार आहे. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी तक्रारीची सत्यता पडताळून तिचे निवारण करावे, असेही साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
‘ऊस शिल्लक राहणार नाही’; शेतकऱ्यांना घाई न करण्याचे आवाहन
चालू २०२६-२७ ऊस गाळप हंगामात आपला ऊस गाळप होईल की नाही, या भीतीने शेतकऱ्यांनी ऊस लवकर गाळपासाठी पाठवण्याची अनावश्यक घाई करू नये, असे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर ऊस गाळपाचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. कोणत्याही ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा ऊस शिल्लक राहणार नाही, यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
ऊसतोडणीसाठी ‘एन्ट्री’, ‘खुशाली’, रोख पैसे किंवा इतर वस्तूंची मागणी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जारी करण्यात आलेले हे निर्देश यंदाच्या गाळप हंगामात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
आता या आदेशांची साखर कारखान्यांकडून प्रत्यक्षात किती प्रभावी अंमलबजावणी होते, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.