खरीप हंगाम २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा, कर्जत जामखेड मतदारसंघातील ६० हजार शेतकऱ्यांना मिळणार अर्थसहाय्य – आमदार प्रा.राम शिंदे

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : खरीप हंगाम २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुक्यातील एकुण ६० हजार शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.कर्जत व जामखेड या दोन्ही  तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याची प्रक्रिया कृषी विभागाकडून कार्यान्वित करण्यात आली आहे, अशी माहिती आमदार प्रा राम शिंदे यांनी दिली आहे.

सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मागील वर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत आर्थिक मदत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील एकुण ६० हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

गेल्या खरीप हंगामात (२०२३) ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची पेरणी केली होती तसेच त्याची ई पिक पाहणी सुद्धा केली होती अश्याच शेतकऱ्यांना राज्य शासन प्रति हेक्‍टरी पाच हजार रुपये याप्रमाणे आर्थिक साह्य करणार आहे. त्या अनुषंगाने इ पिक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या कृषी विभागाने कृषि सहायकांमार्फत गावागावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर लावण्यास सुरुवात केली आहे.

मागील वर्षी कापूस व सोयाबीनला कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा द्यावी ही मागणी सातत्याने होत होती.या मागणीची महायुती सरकारने गांभीर्याने दखल घेत या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अर्थसहाय्य वाटपाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र कृषि विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

सन २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थ सहाय्य देण्याची प्रक्रियाकृषी विभागाकडून १०/८/२०२४ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. लवकरच सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर शासनाचे अर्थसहाय्य जमा होणार आहे. महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.